अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म 'पुष्पा-2' के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ मामले में पुलिस ने 1 साल बाद चार्जशीट दाखिल कर दी है। बीते 4 दिसंबर 2024 को ये ये भगदड़ हैदराबाद के संध्या थियेटर जो आरटीसी एक्स रोड्स पर है, में एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं एक छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसका अभी भी इलाज चल रहा है। अब हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस ने इस मामले में 23 लोगों को आरोपी बनाते हुए 100 पेज की एक डिटेल्ड चार्जशीट दाखिल की है। इसमें अल्लू अर्जुन समेत संध्या थियेटर के प्रबंधन और स्टाफ के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही अल्लू अर्जुन के मैनेजर के नाम भी इस 23 आरोपियों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। अल्लू अर्जुन के बाउंसर का नाम भी इस लिस्ट में जोड़ा गया है। 23 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल लोकप्रिय तेलुगु फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को इस मामले में आरोपी नंबर 11 (A-11) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उनके निजी स्टाफ, सुरक्षा दल के सदस्य और फिल्म प्रोडक्शन हाउस के प्रतिनिधियों के नाम भी आरोपियों की सूची में शामिल हैं।  हैदराबाद पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार ने बताया कि 24 दिसंबर को स्थानीय अदालत में 23 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। 4 दिसंबर को 2024 को हुई थी महिला की मौत 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के आरटीसी एक्स रोड्स स्थित संध्या थिएटर में प्रीमियर स्क्रीनिंग के दौरान अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 35 वर्षीय रेवती की मौत हो गई और उनके नाबालिग बेटे श्रीतेज को ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हुईं। पुलिस जांच में निष्कर्ष निकला कि यह त्रासदी घोर लापरवाही और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने का परिणाम थी। संध्या थिएटर के प्रबंधन और मालिकों को अभिनेता के आगमन की जानकारी होने के बावजूद भीड़ नियंत्रण उपायों को लागू न करने के लिए आरोपपत्र में नामजद किया गया है। अभिनेता अल्लू अर्जुन पर अत्यधिक जोखिम भरी भीड़ की स्थिति के बावजूद कथित तौर पर थिएटर का दौरा करने और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय न करने का आरोप लगाया गया है। अल्लू अर्जुन ने जेल में बिताई थी रात अल्लू अर्जुन इस मामले के बाद अल्लू अर्जुन को जेल में भी एक रात बितानी पड़ी थी। दरअसल इस मामले के लिए हैदराबाद की एक अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पूछतछ के लिए भेजा था। हालांकि जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था लेकिन बेल मिलने में देर रात होने के कारण उन्हें रात नहीं बितानी पड़ी थी। अगले दिन सुबह उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद फिल्म पुष्पा-2 ने कमाल का व्यापार किया था और सुपरहिट रही थी।

Raipur Magneto Mall Case: राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में स्थित मैग्नेटो मॉल में बीते 24 दिसंबर को हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर आज एक बार फिर माहौल गरमा गया। मामले में 7 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देने पहुंचे, लेकिन तय रणनीति के तहत सिविल लाइन थाना जाने के बजाय पुलिस को चकमा देते हुए सीधे तेलीबांधा थाना पहुंच गए। यहां कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने मुख्य मार्ग पर बैठकर चक्काजाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। बता दें कि अचानक हुए इस प्रदर्शन से पुलिस भी सतर्क हो गई और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे और गिरफ्तार किए गए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग कर रहे है। सिविल लाइन में किए गए थे कड़े सुरक्षा इंतजाम, तेलीबांधा थाना पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता दरअसल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले घोषणा की थी कि वे सिविल लाइन थाने में गिरफ्तारी देंगे। इसे देखते हुए वहां कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुलिस को केवल गिरफ्तारी देने की सूचना थी, लेकिन चक्काजाम की कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रणनीति बदलते हुए सीधे तेलीबांधा थाना पहुंचकर मुख्य सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बजरंग दल ने दी ये चेतावनी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि गिरफ्तार किए गए 7 कार्यकर्ताओं को तुरंत नहीं छोड़ा गया, तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। बजरंग दल नेताओं ने यह भी ऐलान किया है कि अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं लेती है, तो कार्यकर्ता अनिश्चितकाल तक थाने के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं के चलते इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं कानून-व्यवस्था को देखते हुए थाना परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के 53 नगरीय निकायों में अब प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को बिना दफ्तर गए सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने यह व्यवस्था शुरू की है। इससे लोग घर, कार्यालय या किसी भी स्थान से अपनी सुविधा के अनुसार संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद संपत्ति कर जमा करने के लिए अब नगर निगम या नगर पालिका कार्यालयों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं रह गई है। विभाग ने इस वर्ष अगस्त में बड़ी पहल करते हुए 46 नए नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा शुरू की। पहले यह सुविधा केवल सात नगर निगम—रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में ही थी। अगस्त 2025 में बीरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी नगर निगमों के साथ 43 नगर पालिकाओं में भी यह सेवा शुरू की गई। जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के माध्यम से अब प्रदेश के कुल 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन भुगतान संभव हो गया है। खास बात यह है कि कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा जैसे दूरस्थ नगरों में भी नागरिक बड़ी संख्या में ऑनलाइन टैक्स जमा कर रहे हैं। बिलासपुर में आयोजित ‘स्वच्छता संगम’ के दौरान 12 अगस्त को 43 नगर पालिकाओं के लिए इस जीआईएस आधारित पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तब से तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा सहित कई नगर पालिकाओं में यह सुविधा सक्रिय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े रहने से मुक्ति मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि दूरस्थ जिलों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचना स्थानीय स्वशासन के आधुनिकीकरण और ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम उपलब्धि है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से लाखों शहरी नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। ऑनलाइन प्रणाली से समय की बचत, पारदर्शिता में वृद्धि और भ्रष्टाचार की संभावनाओं में कमी आई है। सरकार का लक्ष्य है कि शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और नागरिक-केंद्रित बनाया जाए, ताकि हर परिवार को सुविधा, पारदर्शिता और समय की बचत का लाभ मिल सके।