रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाले में आरोपी आयोग के पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई स्थित निवास पर आज सुबह सीबीआई की टीम ने दबिश दी है. यह दूसरा मौका है जब सीबीआई की टीम ध्रुव के निवास पर पहुंची है. जानकारी के अनुसार, सीबीआई की दो टीमों ने ध्रुव के भिलाई सेक्टर-10 स्थित निवास पर अल सुबह दबिश दी. टीम के सदस्य परिवार के सदस्यों से पूछताछ के साथ दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं. इस चर्ची भर्ती घोटाले में अब तक 29 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक शामिल हैं. यह घोटाला 2020 से 2022 के बीच सामने आया था, जब सीजीपीएससी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कार प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं. अधिकारियों ने कथित तौर पर प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों और परिचितों को फायदा पहुंचाने के लिए योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की. परिणामस्वरूप, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे प्रतिष्ठित पदों पर चयनित होने वाले कई नाम सवालों के घेरे में आ गए. इस प्रक्रिया ने न केवल भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि राज्य की प्रशासनिक पारदर्शिता को भी चुनौती दी. सरकार बदलने के बाद इस दिशा में जुलाई 2023 में कार्रवाई शुरू हुईं, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने 2020-22 की परीक्षाओं में पक्षपात के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी. सीबीआई की जांच के अनुसार, पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने नियमों में हेरफेर कर अपने परिजनों को लाभ पहुंचाया. उदाहरण के तौर पर, भतीजे के चयन को सुनिश्चित करने हेतु ‘रिश्तेदार’ शब्द को ‘परिवार’ में बदल दिया गया. इसी तरह, प्रश्न पत्रों का लीकेज कर परीक्षा पास करवाने के आरोप भी लगे हैं. आयोग के तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, आरती वासनिक और ललित गणवीर जैसे अधिकारियों पर भी पद के दुरुपयोग का इल्जाम है. सभी आरोपी फिलहाल रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं. गिरफ्तारियों की फेहरिस्त लंबी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने टामन सिंह सोनवानी के अलावा बजरंग पावर इस्पात कंपनी के निदेशक श्रवण कुमार गोयल, उनके बेटे शशांक गोयल, बहू भूमिका कटियार, उप नियंत्रक ललित गणवीर, निशा कोसले, दीपा आदिल, सुमित ध्रुव समेत कई अन्य को हिरासत में लिया. इनमें से कई लोग जमानत पर रिहा भी हो चुके हैं.

DGCA New Rules:  अगर आप भी फ्लाइट पकड़ने से पहले एयरपोर्ट पर सेल्फी लेना, इंस्टाग्राम रील बनाना या ट्रैवल व्लॉग रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया के दौर में एयरपोर्ट कंटेंट बनाना आम बात हो गई है। कई यात्री चेक-इन से लेकर बोर्डिंग और रनवे तक की वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लेकिन अब ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है। हाल ही में DGCA की ओर से एयरपोर्ट के संवेदनशील इलाकों में अनधिकृत फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर सख्त चेतावनी जारी की गई है। अगर कोई यात्री सुरक्षा से जुड़े जगहों में बिना अनुमति वीडियो बनाते या फोटो लेते हुए पाया जाता है, तो उसका मोबाइल फोन जब्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, गंभीर मामलों में यात्री का नाम No-Fly List में भी डाला जा सकता है। क्या है DGCA का नया नियम DGCA ने एयरपोर्ट के संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़े जगहों पर अनधिकृत फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर बढ़ते ट्रैवल व्लॉग्स और रील्स के कारण कई बार ऐसी जानकारी पब्लिक हो जाती है जो सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील हो सकती है। इन जगहों पर वीडियो बनाना मना है नई गाइडलाइन के अनुसार यात्रियों को एयरपोर्ट के कुछ विशेष जगह में फोटो या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी। इनमें शामिल हैं: सिक्योरिटी चेकपॉइंट, बोर्डिंग गेट, रनवे बस, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग एरिया, एयरपोर्ट एप्रन। इन जगहों की रिकॉर्डिंग से सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी सिस्टम और एयरपोर्ट संचालन की जानकारी पब्लिक हो सकती है। फोन भी हो सकता है जब्त नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों को अधिकार होगा कि वे वीडियो या फोटो डिलीट करवाएं, जुर्माना लगाएं, मोबाइल फोन या कैमरा जांच के लिए जब्त करें, आगे की कार्रवाई की सिफारिश करें, दोबारा गलती करने वालों के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एयरपोर्ट पर रील और व्लॉग बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। कई बार लोग अनजाने में सुरक्षा कैमरे, सिक्योरिटी व्यवस्था, स्टाफ ऑपरेशन या संवेदनशील इलाकों को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अधिकारियों का मानना है कि भले ही कंटेंट मनोरंजन के लिए बनाया गया हो, लेकिन इससे सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से यह कदम उठाया गया है।

Bilaspur High Court Decision: हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि परिवार का कोई अन्य सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो भी दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने कहा, सिर्फ तकनीकी आधार नहीं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखना जरूरी है। हाईकोर्ट के इस आदेश से मृत सफाई कर्मी के परिवार को राहत मिली है। कोर्ट ने साफ किया कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में संबंधित प्राधिकरण को पहले परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति और वित्तीय संकट का आकलन करना होगा, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति योजना का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसलिए केवल तकनीकी आधारों पर दावा खारिज करना योजना की मानवीय भावना के विपरीत होगा। दरअसल, याचिकाकर्ता के पिता अंबिकापुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। सर्विस के दौरान उनके निधन के बाद परिवार में पत्नी, तीन पुत्र और एक पुत्री रह गए, जो उनकी आय पर निर्भर थे। याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया कि उसकी मां पहले से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। इसके खिलाफ याचिका पर एकल पीठ ने नियुक्ति से इनकार करने का आदेश रद्द करते हुए नगर निगम को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए नगर निगम आयुक्त ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान निगम ने तर्क दिया कि 14 जून 2013 की राज्य नीति के अनुसार यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी मां का वेतन बेहद कम है और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही अधिकारियों ने परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन किए बिना आवेदन खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि परिवार ने अपना मुख्य कमाने वाला सदस्य खो दिया था और केवल मां के नौकरी में होने को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि कम वेतन वाली नौकरी करने वाला कोई सदस्य होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि परिवार आर्थिक संकट से उबर चुका है। अदालत ने कहा, कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक कल्याणकारी और मानवीय योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक संकट में फंसे परिवारों को राहत पहुंचाना है, इसलिए अधिकारियों को दावों पर विचार करते समय व्यावहारिक और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने नगर निगम की अपील खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है।