रायपुर : एआई के दौर में शासन-प्रशासन ने अपनी कार्यशैली में बड़ा बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ का शासकीय ढांचा अब तेजी से डिजिटल और हाईटेक मॉडल की ओर बढ़ रहा है। पिछले दो दशकों में राज्य के आईटी सेक्टर में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। वर्तमान में राज्य में आईटी आधारित सेवा व्यवस्था का तीसरा चरण यानी 'आईटी 3.0' पूरी तरह लागू है, जो आम जनता को त्वरित और पारदर्शी सुविधाएं देने पर केंद्रित है। इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत को देखें तो आईटी 1.0 के समय वर्ष 2011 में आम जनता को मात्र 9 विभागों की 25 योजनाओं का लाभ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिलता था। वहीं, अब आईटी 3.0 के आने के बाद वर्तमान में प्रदेश की जनता को 36 विभागों की 520 योजनाओं का लाभ महज एक क्लिक पर मिल रहा है। आने वाले दिनों में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। इस तकनीकी बदलाव से सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को बार-बार शासकीय दफ्तरों के चक्कर लगाने से बड़ी राहत मिल रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, चॉइस केंद्रों और सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सरकारी सेवाएं पहले की तुलना में अधिक आसान, तेज और पारदर्शी हुई हैं। सीएम सेवा सेतु पोर्टल के ताजा आंकड़े गवाही देते हैं कि प्रदेश में सरकारी सेवाओं का कितनी तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है। आज राज्य के लाखों नागरिक आय, निवास, जाति और अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों के लिए पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। लगातार बढ़ती आवेदन संख्या और लाखों मामलों के समयबद्ध निराकरण ने यह साबित कर दिया है कि यह प्लेटफॉर्म नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय माध्यम बनता जा रहा है। ये हैं सेवा सेतु की खास बातें ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग: नागरिक किसी भी स्थान से स्वयं ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने आवेदन की लाइव स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। व्हाट्सएप सुविधाएं: नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से भी सीधे सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं, स्टेटस अपडेट पा सकते हैं और तैयार दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल प्रमाणपत्र: जालसाजी रोकने के लिए क्यूआर कोड सत्यापन की मदद से डिजिटल हस्ताक्षर किए हुए वैध प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। बहुभाषी पहुंच: छत्तीसगढ़ की विविध जनसंख्या और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पोर्टल पर बहुभाषी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। त्वरित अलर्ट: पारदर्शिता के लिए आवेदन के हर चरण (सबमिशन, अप्रूवल, रिजेक्शन) पर आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस और व्हाट्सएप अलर्ट भेजा जाता है। एकीकृत पेमेंट व्यवस्था: शासकीय शुल्क के भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रेजरी और ई-चालान व्यवस्था के साथ पोर्टल का आसान एकीकरण किया गया है। जनता डैशबोर्ड: जवाबदेही तय करने के लिए पोर्टल पर सेवा वितरण से जुड़े सारे आंकड़े 'लाइव डैशबोर्ड' पर आम जनता के देखने के लिए उपलब्ध हैं। 1.0:- वर्ष 2003: सरकारी सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने के लिए डिजिटल कियोस्क के जरिए ‘सिटिज़न सर्विस डिलीवरी’ शुरू हुई। कुल 8 सेवाओं के साथ शुरुआत। 2.0:- वर्ष 2015: ई-डिस्ट्रिक्ट के जरिए एक ऑनलाइन मंच की ओर बदलाव, जो बड़े पैमाने पर सेवा वितरण को मुमकिन बनाए। कुल 86 सेवाओं के साथ शुरुआत। 3.0:- वर्ष 2026: सेवा सेतु के जरिए एआई , आधार-आधारित सेवाएं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और बहुभाषी डिजिटल मंच का निर्माण। वर्तमान में 520 सेवाओं का लाभ।

रायपुर : कोटमी सोनार के समीप रविवार को एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया, जब यात्रियों से भरी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी एक ही पटरी पर आ गईं। वहीं रेलवे ने इस पर बयान जारी कर रूटीन प्रणाली बताते हुए लोगों को अफवाहों से दूर रहे की बात कही है। दरसअल, कोटमी सोनार के समीप रविवार को एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया, जब यात्रियों से भरी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी एक ही पटरी पर आ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर आने से कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि रेलवे अधिकारियों की तत्परता से संभावित दुर्घटना टल गई। रेल प्रशासन ने बताया कि, एक ट्रैक पर तीन से चार ट्रेनों का परिचालन 60 से 70 मीटर तक एक साथ किया जा सकता है। आटो सिग्नलिंग में एक ही ट्रैक पर मालगाड़ियां, यात्री गाड़ियों का परिचालन एक साथ शुरु कर दिया गया है। इस सिग्नल में ट्रेन परिचालन से किसी प्रकार के खतरे और दुर्घटना की आशंका नहीं है। रेल प्रशासन के इस आटोमैटिक सिग्नलिंग पर ट्रेनों के परिचालन पर कुछ लोग सोशल मीडिया में वीडियो डालकर भ्रांतियां फैलाने की कोशिश करते हुए यात्रियों को भयभीत करने का कार्य कर रहे हैं। रविवार को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और मालगाडी के एक ही पटरी पर आने का वीडियो डाला गया है। यह वीडियो कब का है,स्पष्ट नहीं है।

रायपुर :  प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त (सरप्लस) सोलर बिजली की खरीदी दर (बायबैक रेट) तय की है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इस दर को अपनाने की आधिकारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के अनुसार, निर्धारित दर को अंतिम अनुमोदन और मंजूरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) के पास भेज दिया गया है। आयोग से हरी झंडी मिलते ही उपभोक्ताओं को उनकी अतिरिक्त बिजली की राशि अगले बिजली बिलों में क्रेडिट (छूट) के रूप में दिखाई देने लगेगी। ऐसे काम करती है नेट मीटरिंग और बायबैक व्यवस्था पावर कंपनी ने इसकी पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया। नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत सोलर संयंत्र से जितनी बिजली बनती है, उसका सबसे पहले उपभोक्ता की मासिक बिजली खपत में समायोजन (एडजस्टमेंट) किया जाता है। यदि उपभोक्ता की जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है और वह ग्रिड में वापस जाती है, तो उसकी बची हुई यूनिट हर महीने उपभोक्ता के खाते में जुड़ती चली जाती है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खाते में बची हुई इन सभी अतिरिक्त यूनिटों का नियमानुसार पावर कंपनी द्वारा बायबैक (खरीद) किया जाता है। तय दर के हिसाब से बनने वाली कुल राशि उपभोक्ता के खाते में जमा कर दी जाती है। नए वित्तीय वर्ष में शून्य से शुरू होता है लेखा-जोखा उपभोक्ताओं के बीच भ्रम को दूर करते हुए कंपनी ने साफ किया है कि प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में यूनिट का लेखा-जोखा नए सिरे से (शून्य से) शुरू होता है। यही कारण है कि पिछले वित्तीय वर्ष की बची हुई अतिरिक्त यूनिट नए बिजली बिल में यूनिट के रूप में दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि, उनका मौद्रिक मूल्य (पैसा) उपभोक्ता के खाते में पूरी तरह सुरक्षित रहता है और आगामी बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में समायोजित कर दिया जाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिशेष बिजली के समायोजन और बायबैक की यह पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित नियमों के तहत बेहद पारदर्शी ढंग से संचालित की जा रही है, जिससे राज्य के हजारों सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।