CG CRIME - दुर्ग पुलिस ने हाइड्रोपोनिक गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के आरोपियों के पास से 2 किग्रा सामान्य गांजा और 2.3 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा, नगदी समेत अन्य सामग्री बरामद की है। प्रकरण में मादक पदार्थ के स्रोत एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर दिया है। पुलिस प्रवक्ता एएसपी मणिशंकर चन्द्रा ने बताया कि शनिवार को मुखबीर से सूचना मिली कि बोरसी रोड स्थित बीज विकास निगम के पास रुआबांधा क्षेत्र में कुछ व्यक्ति गांजा बेच रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया। युवकों की तलाशी में उनके पास से हाइड्रोपोनिक गांजा और सामान्य गांजा समेत अन्य सामग्री बरामद किया है। पुलिस ने विक्रम साहू निवासी तालपुरी और यश विश्वकर्मा निवासी हुडको को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 किग्रा गांजा और 2.3 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा, 40 हजार नगदी व अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस ने दो युवकों को एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। हाइड्रोपोनिक गांजा की कीमत एक लाख और सामान्य गांजा की कीमत एक लाख रुपये आंकी गई है।

Diesel Tax:  राज्य सरकार ने हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर दी जा रही टैक्स छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने नई अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत यह राहत अब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। उल्लेखनीय है कि यह छूट 1 अप्रैल 2024 से लागू है और अब इसे एक साल और बढ़ा दिया गया है। टैक्स घटाकर 17 प्रतिशत, कारोबारियों को प्रतिलीटर 5–6 रुपए की राहत सरकार ने डीजल पर लगने वाले टैक्स में कमी करते हुए करीब 24 प्रतिशत टैक्स को घटाकर 17 प्रतिशत कर दिया है। इस कदम से बल्क में डीजल खरीदने वाले कारोबारियों को प्रति लीटर लगभग 5 से 6 रुपए तक की राहत मिलेगी। यह राहत आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि केवल उन बड़े कारोबारियों को मिलेगी, जो तय नियमों के तहत बल्क में डीजल खरीदते हैं। कौन लाभान्वित होगा विशेष रूप से इस छूट का लाभ निर्माण कार्य, सड़क परिवहन, रेलवे, एयरपोर्ट, नहर, बांध, पाइपलाइन, पेयजल आपूर्ति, वॉटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, पुल-सुरंग निर्माण और खनन से जुड़े व्यवसायियों को मिलेगा। कदम उठाने का कारण विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि 2024 से पहले बड़ी मात्रा में डीजल अन्य राज्यों से खरीदी जा रही थी, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा था। पड़ोसी राज्यों में डीजल पर वैट की दरें कम होने के कारण करीब डेढ़ लाख लीटर डीजल बाहर से खरीदा जा रहा था। अब टैक्स में राहत देकर कारोबारियों को राज्य के भीतर ही डीजल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि राज्य का राजस्व नुकसान रोका जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय न केवल कारोबारियों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि राज्य के भीतर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा।

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया की धीमी रफ्तार को लेकर रुख अपनाया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने छुट्टी के दिन शनिवार को विशेष सुनवाई की और मामले में स्वतः संज्ञान लिया। मीडिया में प्रकाशित खबर में बताया गया कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है, लेकिन आरटीई के तहत मिलने वाले दाखिलों की प्रक्रिया बेहद धीमी है। इससे गरीब छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने छुट्टी के दिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया और जवाब मांगा। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। हाईकोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों से पूछा कि लापरवाही क्यों बरती जा रही है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव को मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने कहा है। इसमें अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है। बता दें, कि आरटीई के तहत मामले की सुनवाई पहले से चल रही है। इस याचिका पर 8 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने शनिवार को ही सुन लिया। हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब सत्र शुरू हो चुका है तो गरीब बच्चों का दाखिला कब होगा, क्या प्रशासन की लापरवाही से हजारों बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया, लेकिन आरटीई के तहत पहली कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया धीमी है। 38,438 आवेदनों में से अब तक केवल 23,766 (62%) की ही जांच पूरी हुई है, जबकि 16 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं। कई जिलों में 10% से भी कम जांच हो पाई है। डीपीआई ने पंजीयन और नोडल वेरीफिकेशन के लिए 16 फरवरी से 31 मार्च तक समय तय किया था, लेकिन डेडलाइन के बाद भी प्रक्रिया अधूरी है। माना जा रहा है कि नोडल प्राचार्यों स्तर पर धीमी जांच इसकी मुख्य वजह है, जिससे आगे की प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अधिकांश जिलों में लंबित आवेदनों का नोडल वेरीफिकेशन ही समय पर नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही कुछ जिलों में अधिक तो कुछ जिलों में सीटों के मुकाबले कम आवेदन आए हैं। इधर नोडल वेरीफिकेशन के बाद 13-17 अप्रैल के बीच लॉटरी से स्कूल आवंटन होना है लेकिन जांच और तैयारियां अधूरी रहीं तो एडमिशन शेड्यूल बढ़ सकता है।