Mahtari Vandan Yojana E-KYC Last Date: राज्य शासन की महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ाकर अब 30 जुलाई कर दी गई है। पहले यह प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं का सत्यापन बाकी होने के कारण अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे राजनांदगांव जिले की हजारों हितग्राही महिलाओं को राहत मिली है। जिले में करीब 1.60 लाख से अधिक महिलाओं का ई-केवाईसी सत्यापन किया जाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार अब तक बड़ी संख्या में हितग्राहियों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष महिलाओं को भी समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलेगा। राशि लेने से लेकर सर्वर की समस्या ई-केवाईसी को लेकर कई स्थानों से शिकायतें भी सामने आई हैं। कुछ हितग्राहियों ने ऑपरेटरों द्वारा राशि लिए जाने की बात कही है, जबकि यह प्रक्रिया शासन की ओर से नि:शुल्क निर्धारित की गई है। वहीं, कई गांवों में तकनीकी दिक्कतों और शिविरों के अभाव के कारण महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि सर्वर डाउन की भी समस्या आ रही है। तय समय तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी गुरप्रीत कौर ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शिविर लगाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। इसके लिए किसी भी ऑपरेटर को कोई राशि देने की जरूरत नहीं है। तय समय के भीतर सभी पात्र महिलाओं की ई-केवाईसी करा ली जाएगी।

सूरजपुर : सूरजपुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां चोरी के शक में एक युवक को कथित तौर पर ‘तालिबानी सजा’ दी गई। आरोप है कि गांव के सरपंच पति ने युवक का सिर मुंडवाकर उसे जूते-चप्पलों की माला पहनाई और गांव में घुमाया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, यह मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पस्ता का है। आरोप है कि गांव में सौर पैनल के तार चोरी होने के शक में एक युवक को पकड़ लिया गया। इसके बाद सरपंच पति और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर युवक के साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार किया। पीड़ित युवक के पिता ने बताया कि आरोपी ने पहले युवक का मुंडन कराया, फिर उसे अर्धनग्न कर दिया गया। इसके बाद उसके गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाकर पेट और पीठ पर ‘चोर’ लिखी तख्ती टांग दी गई। आरोप है कि इसके बाद युवक को गांव में घुमाया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। परिजनों का कहना है कि इस पूरी घटना में सरपंच पति के साथ गांव के सचिव और अन्य लोग भी शामिल थे। घटना के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इस घटना से पीड़ित परिवार मानसिक रूप से आहत है और उन्होंने इसे मानव गरिमा के खिलाफ बताया है। घटना के बाद युवक के पिता ने रामानुजनगर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परिजनों का कहना है कि बिना किसी प्रमाण के केवल शक के आधार पर इस तरह की सजा देना कानून के खिलाफ है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले को संज्ञान में लिया है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना की सत्यता की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े करती है। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच और कानूनी प्रक्रिया के इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाना आवश्यक है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर चर्चा है और कई लोग इसे गलत बता रहे हैं। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में है और चाहता है कि दोषियों को सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी।

CG News: छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग के नाम से एक फर्जी नियुक्ति पत्र जारी होने का मामला सामने आया है. इस फर्जी आदेश में विभगीय सचिव और उप सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया है. बताया जा रहा है कि कई अभ्यर्थियों तक भी यह फर्जी पत्र पहुंचा है. फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.  जानकारी के मुताबिक, अनुभाग अधिकारी राजपाल बघेल की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. उन्होंने पुलिस को बताया कि परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया जारी है. इसी दौरान एक फर्जी आदेश पत्र जारी कर दिया गया है, जो 5 मार्च 2026 को नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है. इसमें सचिव रजत कुमार और उप सचिव शिव कुमार सिंह के डिजिटल हस्ताक्षर दर्शाए गए हैं. वहीं डाक के  जरिए आदेश को भेजा गया है. फर्जी आदेश में  अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन और विभागीय प्रशिक्षण के बाद परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रत्याशा में नियुक्ति की अनुशंसा का उल्लेख किया गया है. मंत्रालय में मचा हड़कंप फर्जी आदेश जारी होने के बाद से मंत्रालय में हड़कंप की स्थिति है. दरअसल, अब अधिकांश काम ऑनलाइन प्रणाली से किए जा रहे हैं. फाइलों का मूवमेंट और अधिकारियों के हस्ताक्षर भी डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं. इसलिए अब सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. जांच में जुटी पुलिस पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है. मामले में आशंका जताई जा रही है कि मामले में विभाग के किसी कर्मचारी का हाथ हो सकता है.