राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में ED की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टीम ने शहर से लगे तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है, जिससे हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक, भोपाल और रायपुर की अलग-अलग टीमों ने आज सुबह करीब 6 बजे एक साथ ही तीन ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें भंसाली किराया भंडार और सत्यम विहार स्थित नाहटा के प्रतिष्ठान शामिल है। ED की टीम दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है और परिसरों के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। छापेमारी किस मामले में हुई है अभी इसका आधिकारिक तौर पर पुष्टी नहीं हुई है।

Jhiram Ghati Case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम कांड मामले में NIA की विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। तीन दिनों तक चली अंतिम बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत 31 अगस्त को मामले में फैसला सुनाएगी। अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपने-अपने तर्क अदालत के सामने रखे।मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार से शुरू हुई। पहले दिन NIA की ओर से अंतिम तर्क पेश किए गए। इसके बाद मंगलवार को बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें अदालत के सामने रखीं। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुनाने की तारीख 31 अगस्त तय कर दी। अब मामले से जुड़े पक्ष अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। झीरम कांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने की थी। NIA की रिपोर्ट के अनुसार हमले में 27 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 35 लोग घायल हुए थे। मामले में चार लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा माओवादी गतिविधियों से जुड़े कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया। जांच के दौरान NIA ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है और बाकी आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई जारी थी। झीरम कांड को छत्तीसगढ़ के इतिहास की बड़ी राजनीतिक और सुरक्षा घटनाओं में गिना जाता है। लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे पीड़ित परिवारों और राजनीतिक दलों की नजर अब 31 अगस्त को आने वाले अदालत के फैसले पर है। 25 मई 2013 को हुआ था झीरम हमला झीरम कांड 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की झीरम घाटी में हुआ था। उस समय कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था। इसी दौरान घात लगाए माओवादियों ने काफिले पर हमला कर दिया था। हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ सुरक्षाकर्मी और आम लोग भी मारे गए थे। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल और बस्तर टाइगर के नाम से पहचाने जाने वाले महेंद्र कर्मा की भी इस हमले में मौत हुई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था और नक्सल समस्या को लेकर कई गंभीर सवाल उठे थे।

Red Fort Blast: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निगरानी टीम ने अपनी ताजा रिपोर्ट में साफ कहा है कि नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए हमले के पीछे अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS का हाथ था। यह पहली बार है जब किसी संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज में इस हमले को सीधे तौर पर इस संगठन से जोड़ा गया है। हालांकि, भारत में NIA लाल किला बम धमाके की जांच कर रही है। यह जानकारी 38वीं रिपोर्ट में सामने आई है, जो 16 दिसंबर 2025 से 9 जून 2026 के बीच की गतिविधियों पर आधारित है और अगस्त 2026 में सुरक्षा परिषद को सौंपी गई। छोटे-छोटे गुटों में सक्रिय हुआ AQIS रिपोर्ट के मुताबिक, AQIS पहले एक कमजोर और बिखरा हुआ संगठन था, लेकिन अब यह एक संगठित क्षेत्रीय ताकत के तौर पर उभर रहा है। यह संगठन अब बड़े जत्थों में नहीं, बल्कि छोटी-छोटी और बिखरी हुई टुकड़ियों में काम कर रहा है, ताकि सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में आसानी से न आए । इसने अपना अलग लॉजिस्टिक और फंडिंग नेटवर्क भी खड़ा कर लिया है। रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि AQIS अब बांग्लादेश में भी अपने ठिकाने बनाने की कोशिश कर सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में इसका दायरा और बढ़ सकता है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ा तनाव रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पार हमले तेज हो गए हैं। तालिबान पर आरोप है कि वह पाकिस्तान विरोधी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को अब भी समर्थन दे रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सुरक्षाबलों पर हमले बढ़े हैं और दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पें भी हुई हैं। रिपोर्ट में AQIS को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन पाकिस्तान (IMP) के हमलों से भी जोड़ा गया है, जिनमें बन्नू में सुरक्षा चौकी के पास हुआ आत्मघाती हमला भी शामिल है। आतंकियों के हाथ अब AI भी रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि आतंकी संगठन अब बम बनाने और निशाना तय करने की जानकारी के लिए चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स का सहारा ले रहे हैं। वहीं ISIL-K अपने प्रचार सामग्री का अलग-अलग भाषाओं में तेजी से अनुवाद करने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ISIL की अंग्रेजी पत्रिका Invade में इस साल बोटुलिनम टॉक्सिन और साइनाइड जैसे खतरनाक रसायन बनाने के तरीके भी छापे गए, जो दिखाता है कि यह संगठन अब भी जैविक और रासायनिक हथियारों में दिलचस्पी रखता है। प्रतिबंध सूची में भी बदलाव रिपोर्ट की अवधि में संयुक्त राष्ट्र की आतंकी प्रतिबंध सूची में तीन नए नाम जोड़े गए, जबकि सात नाम हटाए गए। खास बात यह रही कि 27 फरवरी 2026 को अल-नुसरा फ्रंट, जिसे हयात तहरीर अल-शाम के नाम से भी जाना जाता है, का नाम इस सूची से पूरी तरह हटा दिया गया।