Meta ने Facebook और Instagram में कई बदलाव करने पर सहमति जता दी है. इसके अलावा कंपनी को 18 बिलियन डॉलर (लगभग 17,18,44,29,00,000 रुपये) भी देना होगा. ये रकम कंपनी अमेरिकी राज्यों को देगी. कंपनी पर आरोप था कि उसके प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किए गए थे कि टीनएजर्स यूजर्स ज्यादा समय तक उनसे जुड़े रहें और बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए. इस समझौते के बाद टीनएजर्स यानी किशोर के लिए Facebook और Instagram इस्तेमाल करने के नियमों में बड़े बदलाव होंगे. अब टीनएजर्स के अकाउंट पर डिफॉल्ट तौर पर डेली दो घंटे की लिमिट होगी. इसके अलावा रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अकाउंट अपने आप लॉक रहेगा. समझौते के तहत Meta की चाइल्ड सेफ्टी व्यवस्था पर 10 साल तक स्वतंत्र निगरानी भी की जाएगी. क्या है Meta का समझौता? Meta ने अमेरिकी राज्यों के साथ समझौतों पर सहमति जताई है. ये मामला उन आरोपों से जुड़ा था जिनमें कहा गया था कि Meta ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह बनाया कि युवा यूजर्स ज्यादा समय तक जुड़े रहें. इसके अलावा कंपनी पर ये भी आरोप है कि बच्चों की सेफ्टी को लेकर कंपनी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए. साथ ही कंपनी ने 13 साल से कम उम्र के यूजर्स का डेटा गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा किया. इस मामले में 29 अमेरिकी राज्य शामिल हैं. हालांकि, टेक्सास ने अलग समझौता किया है. एक फेडरल जज ने समझौते को मंजूरी दे दी है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि Meta ने किसी तरह की गलती या गैरकानूनी काम करने की बात स्वीकार की है. अब क्या बदलेगा? समझौते का सबसे अहम हिस्सा टीएनजर्स के अकाउंट पर लगने वाली नई लिमिटेशन हैं. समझौते के तहत टीनएजर्स को स्थानीय समय के अनुसार रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक Facebook और Instagram इस्तेमाल करने से अपने आप रोक दिया जाएगा. उनके अकाउंट पर Meta के ऐप्स में कुल मिलाकर रोजाना दो घंटे इस्तेमाल की सीमा होगी. हालांकि, मैसेजिंग और लंबे वीडियो देखना इस दो घंटे की सीमा में शामिल नहीं होगा. आपको बता दें कि ये नियम समझौते में शामिल अमेरिकी राज्यों के टीनएजर्स पर लागू होंगे. यानी भारत या दूसरे देशों में इसको लागू नहीं किया जाएगा. काफी अहम है ये समझौता ये समझौता सिर्फ Meta की तरफ से किए जाने वाले बड़े पेमेंट तक लिमिटेड नहीं है. कंपनी को टीनएजर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके में भी बड़े बदलाव करने होंगे. ये कदम बच्चों और टीनएजर्स पर सोशल मीडिया के असर को लेकर कई वर्षों से चल रही आलोचना के बाद आया है. एक इंडीपेंडेंट ऑडिटर 10 साल तक Meta के नियमों का पालन करने की निगरानी करेगा और इसका खर्च कंपनी को ही उठाना होगा. समझौते के तहत पेमेंट 10 साल में 10 सालाना किस्तों में किया जाएगा. कैलिफोर्निया को करीब 1.5 अरब डॉलर से 2.1 अरब डॉलर तक मिल सकते हैं, जबकि न्यू यार्क को 1.13 अरब डॉलर तक मिल सकते हैं. Meta के सामने अभी भी कई कानूनी मामले ये समझौता Meta की कानूनी मुश्किलों का पूरी तरह खत्म नहीं करेगा. कंपनी को अब भी कई मामलों मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिकी राज्यों का ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि अगर मामला ट्रायल में Meta के खिलाफ जाता तो कंपनी पर 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की संभावित पेनल्टी का खतरा हो सकता था

India Post ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) पर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है.  ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार डाक विभाग के अलग-अलग ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के खाली पद भरे जाने हैं. इस भर्ती के जरिए 25000 पदों को भरा जाना है. योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर दें.  इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन के अनुसार वन-टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने की तारीख 31 अगस्त से 19 सितंबर 2026, शाम 5 बजे तक है.  ऑनलाइन आवेदन और फीस का भुगतान, 2 सितंबर से 21 सितंबर 2026, शाम 5 बजे तक होगा. वहीं आवेदन में सुधार की विंडो, 23 सितंबर से 24 सितंबर 2026, शाम 5 बजे तक खुली रहेगी. जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वो समय-सीमा का पालन करें और आवेदन कर दें. आवेदन करते हुए 100 रुपये की फीस का भुगतान भी करना होगा. कितनी मिलेगी सैलरी ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) के पद पर जिनका चयन होगा, उन्हें हर महीने 12,000 से 29,380 हजार रुपये दिए जाएंगे. असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के पद पर 10,000 से 24,470 रुपये दिए जाएंगे. डाक सेवक को 10,000 से 24,470 हजार रुयये दिए जाएंगे. सालाना TRCA बढ़ोतरी: 3% होगी. अन्य लाभ में महंगाई भत्ता, GDS ग्रेच्युटी और सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम शामिल है. GDS, ABPM और BPM पदों के लिए सिलेक्शन 10वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर किया जाए. यानी किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी और न ही इंटरव्यू देना होगा. 10वीं क्लास के मार्क्स पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियमों के हिसाब से आयु में छूट दी जाएगी.

CG Electricity eKYC: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। राज्य में बिजली कनेक्शनों की eKYC प्रक्रिया 1 सितंबर 2026 से शुरू होने जा रही है। इसके तहत घरेलू ही नहीं, बल्कि अलग-अलग श्रेणी के बिजली कनेक्शनों से जुड़े उपभोक्ताओं को अपनी पहचान संबंधी जानकारी अपडेट करानी होगी। सामने आई जानकारी के मुताबिक घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि, औद्योगिक, सड़क बत्ती और नलजल कनेक्शन भी इस प्रक्रिया के दायरे में शामिल हैं। सबसे राहत वाली बात यह है कि उपभोक्ताओं को eKYC कराने के लिए हर बार बिजली कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के ‘मोर बिजली’ ऐप के माध्यम से घर बैठे eKYC की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी होने पर उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय से भी सहायता ले सकते हैं। 1 सितंबर से क्यों जरूरी है eKYC? eKYC यानी इलेक्ट्रॉनिक Know Your Customer प्रक्रिया के जरिए बिजली उपभोक्ता की पहचान और कनेक्शन से जुड़ी जानकारी को डिजिटल तरीके से सत्यापित किया जाता है। बिजली कनेक्शन में दर्ज उपभोक्ता की जानकारी और आधार से संबंधित विवरण को अपडेट रखने के लिहाज से यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं को eKYC शुरू करने से पहले अपने बिजली बिल और आधार कार्ड में दर्ज नाम को जरूर जांच लेना चाहिए। यदि दोनों दस्तावेजों में नाम अलग-अलग है, तो पहले बिजली रिकॉर्ड में नाम सुधारने की जरूरत पड़ सकती है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। किन बिजली कनेक्शनों के लिए होगी eKYC? यह प्रक्रिया केवल घरेलू बिजली कनेक्शन तक सीमित नहीं बताई गई है। जानकारी के अनुसार अलग-अलग श्रेणी के कनेक्शनों को इसमें शामिल किया गया है। घरेलू बिजली कनेक्शन गैर-घरेलू कनेक्शन कृषि कनेक्शन औद्योगिक कनेक्शन सड़क बत्ती कनेक्शन नलजल कनेक्शन घर बैठे ‘मोर बिजली’ ऐप से कैसे करें eKYC? CSPDCL का ‘मोर बिजली’ ऐप बिजली उपभोक्ताओं को कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी की उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐप में उपभोक्ता लॉगिन, मोबाइल नंबर पंजीकरण, बिजली बिल भुगतान और अन्य सेवाओं की सुविधा मौजूद है। eKYC के लिए उपभोक्ता को सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में ‘मोर बिजली’ ऐप डाउनलोड या अपडेट करना होगा। इसके बाद ऐप में उपलब्ध eKYC विकल्प पर जाना होगा। Step 1: ‘मोर बिजली’ ऐप खोलें अपने स्मार्टफोन में CSPDCL का ‘मोर बिजली’ ऐप खोलें। अगर ऐप पहले से फोन में मौजूद है तो उसे अपडेट कर लेना बेहतर रहेगा, ताकि उपलब्ध नई सुविधा दिखाई दे सके। Step 2: उपभोक्ता विवरण दर्ज करें ऐप में मांगी गई जानकारी के अनुसार अपने बिजली कनेक्शन से संबंधित विवरण दर्ज करें। इसके लिए बिजली बिल सामने रखना उपयोगी रहेगा, क्योंकि उसमें उपभोक्ता क्रमांक जैसी जरूरी जानकारी मौजूद रहती है। Step 3: आधार से संबंधित जानकारी दें eKYC प्रक्रिया में आधार से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है। इसलिए उपभोक्ता को अपना आधार कार्ड तैयार रखना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि बिजली रिकॉर्ड और आधार में दर्ज नाम की जानकारी में अंतर न हो। Step 4: मोबाइल नंबर और सत्यापन आगे की प्रक्रिया में मोबाइल नंबर और सत्यापन से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है। उपलब्ध डिजिटल प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ता को स्क्रीन पर दिखाई देने वाले निर्देशों का पालन करते हुए सत्यापन पूरा करना होगा। Step 5: eKYC प्रक्रिया पूरी करें सभी जरूरी जानकारी दर्ज और सत्यापित करने के बाद eKYC प्रक्रिया को सबमिट करें। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐप में मिलने वाली स्थिति या पुष्टि को जरूर जांच लें। भविष्य के संदर्भ के लिए इसकी जानकारी या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखना भी उपयोगी हो सकता है। ध्यान दें eKYC के लिए ऐप में दिखाई देने वाले आधिकारिक निर्देशों का ही पालन करें। किसी अनजान व्यक्ति को OTP, बैंक PIN, ATM विवरण या अन्य संवेदनशील जानकारी न दें। अगर आधार और बिजली बिल में नाम अलग है तो क्या करें? eKYC के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात नाम का मिलान है। यदि आधार कार्ड में नाम कुछ और है और बिजली कनेक्शन के रिकॉर्ड में दूसरा नाम दर्ज है, तो ऑनलाइन eKYC में परेशानी आ सकती है। ऐसे उपभोक्ताओं को पहले बिजली रिकॉर्ड में नाम सही कराने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इसके लिए संबंधित बिजली कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। इसलिए 1 सितंबर से eKYC शुरू होने से पहले उपभोक्ता अपने पुराने बिजली बिल और आधार कार्ड में दर्ज नाम की जांच कर लें। ऑनलाइन eKYC नहीं हो तो क्या करें? हर उपभोक्ता के लिए डिजिटल प्रक्रिया आसान हो, यह जरूरी नहीं है। खासकर बुजुर्ग उपभोक्ताओं या स्मार्टफोन और ऐप इस्तेमाल करने में परेशानी वाले लोगों को eKYC के दौरान दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय में जाकर सहायता ले सकते हैं। CSPDCL की मौजूदा सेवाओं में ‘मोर बिजली’ ऐप और वेबसाइट के अलावा शिकायतों के लिए 1912 कॉल सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। eKYC से पहले इन बातों का रखें ध्यान eKYC शुरू करने से पहले कुछ जरूरी चीजें तैयार रखना उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बना सकता है। सबसे पहले अपना हालिया बिजली बिल और आधार कार्ड अपने पास रखें। दोनों दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग और अन्य जरूरी जानकारी जांच लें। साथ ही जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह सक्रिय होना चाहिए। OTP या किसी अन्य डिजिटल सत्यापन की स्थिति में मोबाइल तक पहुंच जरूरी हो सकती है। इसके अलावा eKYC के नाम पर आने वाले किसी संदिग्ध लिंक या अनजान व्यक्ति के साथ आधार, OTP अथवा बैंकिंग जानकारी साझा न करें। केवल CSPDCL के आधिकारिक माध्यमों और ‘मोर बिजली’ ऐप के जरिए ही प्रक्रिया पूरी करना सुरक्षित विकल्प है। उपभोक्ताओं के लिए क्या है सबसे जरूरी? 1 सितंबर 2026 से eKYC प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी के बाद बिजली उपभोक्ताओं को अपने दस्तावेज और बिजली कनेक्शन की जानकारी पहले से जांच लेना चाहिए। खासकर उन उपभोक्ताओं को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, जिनके बिजली बिल में दर्ज नाम और आधार कार्ड की जानकारी अलग है। फिलहाल सबसे आसान तरीका यही है कि उपभोक्ता अपना बिजली बिल और आधार कार्ड तैयार रखें और eKYC सुविधा उपलब्ध होने के बाद ‘मोर बिजली’ ऐप के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें। जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या आए, वे संबंधित बिजली कार्यालय से मदद ले सकते हैं। CSPDCL की आधिकारिक सेवाओं में ऐप, वेबसाइट और 1912 हेल्पलाइन के जरिए भी उपभोक्ता सहायता प्राप्त कर सकते हैं।