बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद , सनी देओल की एक्शन थ्रिलर ‘जाट’ अब अपने अगले अध्याय की ओर बढ़ रही है! फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही 50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली , जो इसके 100 करोड़ के बजट का लगभग 70% रिकवरी है. इसी जबरदस्त सफलता के बीच, मेकर्स ने 'जाट 2' की घोषणा कर दी है, जिससे फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 🔥 सनी देओल का एक्शन अब और बड़ा, और जंगली! 17 अप्रैल को फिल्म के प्रोडक्शन हाउस मैथ्री मूवी मेकर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर 'जाट 2' का फर्स्ट पोस्टर शेयर किया . कैप्शन में लिखा गया: "बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद जाट अभी रुका नहीं है। वह एक नए मिशन पर है। इस बार, मास फेस्ट बड़ा, बोल्ड और ज्यादा जंगली होगा!" ⭐ स्टारकास्ट और डायरेक्शन सनी देओल के दमदार एक्शन के साथ रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह की जबरदस्त परफॉर्मेंस डायरेक्शन कर रहे हैं गोपीचंद मालिनेनी , जो साउथ सिनेमा के एक्शन मास्टर माने जाते हैं 🎯 'जाट 2' की रिलीज डेट जल्द होगी अनाउंस फिलहाल मेकर्स ने ‘जाट 2’ की रिलीज डेट को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है , लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होते ही फैंस काउंटडाउन शुरू कर चुके हैं।

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान गुरुवार को कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस दौरान अदालत ने कई महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश भी जारी किए, जिनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की वर्तमान स्थिति को बनाए रखना और किसी भी प्रकार के प्रशासनिक बदलाव को रोकना है। 🔷 संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया , जिसमें कहा गया है कि अगली सुनवाई तक: किसी भी वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा संपत्तियों के चरित्र में कोई बदलाव नहीं होगा यह आदेश घोषित वक्फ संपत्तियों और 'वक्फ बाय यूजर' के रूप में दर्ज संपत्तियों पर भी लागू होगा मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की स्थिति को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। 🔷 वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अंतरिम अवधि में: केंद्रीय वक्फ काउंसिल या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी प्रशासनिक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिससे मौजूदा ढांचे की यथास्थिति बनी रहे यह आश्वासन कोर्ट की उस चिंता के जवाब में आया, जिसमें कहा गया था कि जब मामला विचाराधीन हो, तब कोई निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहिए। 🔷 गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं होगी: केंद्र का बयान सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को सूचित किया कि वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह बयान भी अदालत में दर्ज किया गया, जिससे संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में केंद्र की मंशा जाहिर हुई। 🔷 70 से अधिक याचिकाएं दायर, कोर्ट की निगरानी में मामला वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 70 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की थी। वहीं, केंद्र ने कैविएट दाखिल कर यह आग्रह किया कि किसी भी आदेश से पहले उसका पक्ष सुना जाए। 🔷 अगली सुनवाई में अहम फैसला संभव सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अंतिम निर्णय तक कोई भी प्रशासनिक या कानूनी बदलाव नहीं होगा। अगली सुनवाई में इस मामले में संविधानिक वैधता पर केंद्र का पक्ष आने के बाद कई अहम पहलुओं पर न्यायालय की राय सामने आने की संभावना है।

बेमेतरा (छत्तीसगढ़): बेमेतरा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर ज़ोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय में आयोजित इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय का घेराव कर अपनी नाराजगी जाहिर की। आंदोलन का नेतृत्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की प्रांताध्यक्ष पद्मावती साहू ने किया। तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन, भर्ती प्रक्रिया पर सवाल प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार राजाराम लहरे को ज्ञापन सौंपा , जिसमें उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी पर भर्ती में गड़बड़ी , अनुचित नियुक्तियों , और फील्ड स्टाफ पर दबाव बनाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि: लंबे समय से कार्यरत सहायिकाओं को प्रमोशन या प्राथमिकता नहीं दी जा रही। कुछ नियुक्तियाँ फर्जी तरीके से की जा रही हैं , विशेष रूप से बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 15 में। 5 साल से अधिक समय से एक ही जिले में पदस्थ सुपरवाइजर का तबादला नहीं हो रहा। ऐप के ज़रिए कार्य करने के लिए अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। हड़ताल में शामिल होने पर सेवा समाप्ति की धमकी दी जा रही है। "हमें धमकियों से डर नहीं लगता" – विद्या जैन बेमेतरा जिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ की अध्यक्ष विद्या जैन ने कहा, “हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हड़ताल में शामिल होने वाली कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति की धमकी दी जा रही है, मानदेय काटा जा रहा है। लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद है कि सिस्टम में पारदर्शिता और न्याय कायम हो।” जिला प्रशासन के हस्तक्षेप की मांग आंगनबाड़ी संघ ने राज्य शासन और जिला प्रशासन से मांग की है कि: नियुक्तियों में पारदर्शिता लाई जाए लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए कार्यकर्ताओं को डिजिटल कार्य प्रणाली में उचित प्रशिक्षण और सहयोग दिया जाए आंदोलनरत कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई दमनात्मक कार्रवाई न हो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की निगाहें अब इस मामले पर बेमेतरा में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन ने अब स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा ताकि आंगनबाड़ी व्यवस्था और मजबूत हो सके।