इन दिनों आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के काटने के मामले काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. कई बार लोग कुत्ते के काटने या उसके हल्के से खरोंचने या चाटने को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी जान पर भारी पड़ सकता है. कुत्ते का काटना कई वजहों से खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में खतरनाक संक्रमण (Infection) फैलने और जानलेवा बीमारियां होने का खतरा रहता है. अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो कुत्ता काटने से सेप्सिस (Sepsis), मैनिंजाइटिस (Meningitis) और सबसे खतरनाक रेबीज (Rabies) जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं. ​रेबीज क्या है और यह क्यों इतना खतरनाक है? ​रेबीज एक खतरनाक वायरल बीमारी है जो रेबीज वायरस की वजह से होती है. यह बीमारी किसी संक्रमित जानवर के काटने या खरोंचने से उसके लार (Saliva) के जरिए फैलती है. एक बार शरीर में यह वायरस घुस जाए, तो यह नर्वस सिस्टम के रास्ते दिमाग की तरफ बढ़ता है. ​शुरुआत में इसके लक्षण बहुत आम लग सकते हैं, जैसे- बुखार, सिरदर्द, घबराहट, भ्रम या शरीर में अजीब हलचल. लेकिन जैसे ही यह वायरस दिमाग तक पहुंच जाता है, इसके लक्षण साफ दिखने लगते हैं और यह बीमारी जानलेवा बन जाती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) (WHO) की यह रिपोर्ट रेबीज के फैलने के तरीकों, दुनिया भर में इसके आंकड़ों और समय पर पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PEP) यानी वैक्सीन लगवाने के महत्व के बारे में वैज्ञानिक जानकारी देती है. वैक्सीन कब और कैसे लगवानी चाहिए? ​सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि लोग सोचते हैं कि जब लक्षण दिखेंगे तब डॉक्टर के पास जाएंगे या कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं. लेकिन यह सोच जानलेवा साबित हो सकती है. एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV) तभी तक असर करती है जब तक वायरस दिमाग तक नहीं पहुंचा है और वह इनक्यूबेशन पीरियड में है. लक्षण दिखने के बाद वैक्सीन का कोई फायदा नहीं होता. ​एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV)- यह वैक्सीन कुल 5 डोज में दी जाती है. इसका शेड्यूल होता है डे 0 (जिस दिन काटा हो), डे 3, डे 7, डे 14 और डे 28. जितनी जल्दी आप पहली खुराक लेंगे, वायरस को रोकने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे. ​दूसरी जरूरी मेडिकल मदद-​ रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन (RIG)-  अगर घाव गहरा है, खून बह रहा है या कुत्ते ने कटी हुई पर चाट लिया है, तो डॉक्टर घाव के आसपास यह इंजेक्शन लगाते हैं. यह वैक्सीन के असर करने से पहले तुरंत सुरक्षा देता है. ​टिटनेस का इंजेक्शन-  अगर आपका पिछला टिटनेस का टीका 5 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, तो इसका बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है. ​एंटीबायोटिक्स-  डॉक्टर बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण (जैसे सेल्युलाइटिस) को रोकने के लिए आमतौर पर एमोक्सिसिलिन-क्लावुलैनेट जैसी दवाइयां देते हैं. ​कुत्ता काटने पर तुरंत किए जाने वाले घरेलू उपचार-  ​बहते पानी और साबुन से घाव धोएं-  यह सबसे जरूरी कदम है. नल के बहते पानी और साबुन से कम से कम 5 से 10 मिनट तक घाव को अच्छी तरह साफ करें. ध्यान रहे, घाव को जोर-जोर से रगड़ना नहीं है. ऐसा करने से वायरस का एक बड़ा हिस्सा पानी के साथ बह जाता है और वहीं खत्म हो जाता है. ​एंटीसेप्टिक लगाएं-  घाव को अच्छी तरह सुखाने के बाद उस पर पोविडोइन-आयोडीन या कोई एंटीवायरल ऑइंटमेंट लगाएं ताकि बचे-कुचे वायरस भी मर जाएं. ​खून को कंट्रोल करें - अगर खून बह रहा है, तो साफ कपड़े या पट्टी से हल्के हाथ से दबाकर रखें. अगर कुछ मिनटों के बाद भी खून बहना बंद न हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. ​फौरन डॉक्टर के पास जाएं-  बिना एक पल गंवाए किसी नजदीकी क्लिनिक या अस्पताल जाएं. डॉक्टर हालात देखकर आपको एंटी-रेबीज वैक्सीन और जरूरत पड़ने पर RIG की पहली डोज तुरंत लगाएंगे. ​इन बातों का हमेशा रखें ध्यान- ​खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी पैनिक न दें. ​डॉक्टर के बताए गए पूरे इलाज के शेड्यूल को पूरा करें, बीच में वैक्सीन लेना बंद बिल्कुल न करें. ​घाव को कभी भी अपने नंगे हाथों से न छुएं. ​वैक्सीन की पहली डोज लेने में कभी भी देरी न करें. ​घाव पर लगातार नजर रखें. अगर वहां ज्यादा लाली, सूजन या पस जैसी कोई भी दिक्कत दिखे, तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें.

भारत में ऑनलाइन स्कैम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. साइबर फ्रॉड की वजह से लोगों को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है. इसको रिपोर्ट करने के लिए सरकार के पास पहले से एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) मौजूद है. यहां पर फ्रॉड के शिकार हुए विक्टिम साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं. इसके साथ फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन्स को फ्रीज कराने में मदद ले सकते हैं. अब सरकार ने मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) नाम से एक और नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है. इससे उन विक्टिम को फायदा मिलेगा जिनके पैसे स्कैमर या बेनिफिशियरी के बैंक खाते में फ्रीज हो चुके हैं. वे कानूनी प्रक्रिया के जरिए वापस पा सकें. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने इसको शुरू किया है. इसका मकसद साइबर फ्रॉड पीड़ितों के फंसे हुए पैसे को वापस दिलाने में मदद करने का है. अच्छी बात है कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है. इस वजह से रिफंड रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए आपको किसी बैंक या सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, यहां ध्यान दें कि MRM पोर्टल सीधे तौर पर पैसे वापसी की गारंटी नहीं देता है. रिफंड की मांग करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपका पैसा स्कैमर या बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रेस होकर फ्रीज हो चुका हो. रिफंड के लिए अप्लाई करने का तरीका आपको जैसे ही साइबर फ्रॉड का पता चले, बिना देर किए 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें. आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं. आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, पैसे को दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करने से पहले उसे फ्रीज किए जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी. शिकायत दर्ज कराने के बाद ये चेक कर लें कि पैसा ट्रेस होकर फ्रीज हुआ है या नहीं. आप रिफंड के लिए तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी कंप्लेंट के आधार पर संबंधित रकम स्कैमर या बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में होल्ड हो चुकी हो. इसके बाद MRM पोर्टल पर जाएं और “Raise Refund Request” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां अपनी साइबर क्राइम कंप्लेंट का 14-डिजिट वाला NCRP Acknowledgement Number दर्ज करें. फिर आपके नंबर पर OTP आएगा. ओटीपी के जरिए आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा. सही-सही भरें बैंक अकाउंट डिटेल्स लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर दिख रही कंप्लेंट और रिफंड से जुड़ी डिटेल्स को चेक करें. इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर और बाकी जानकारी भरें. ध्यान रखें, इसी अकाउंट में पैसे वापस भेजे जाएंगे. किसी भी देरी से बचने के लिए अकाउंट डिटेल्स सही-सही भरें. इसके बाद अपने PAN कार्ड की कॉपी अपलोड करें. यदि आपके पास इस मामले से जुड़ा कोई कोर्ट ऑर्डर है, तो उसे भी यहां अपलोड किया जा सकता है. फॉर्म सबमिट करने के बाद पोर्टल एक 14-डिजिट का Request ID या Unique Request Number (URN) जनरेट करेगा. इसे संभाल कर रखें. इसी के जरिए आप अपने रिफंड का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे. हालांकि, प्रोसेस के तहत आपसे पुलिस में एक इनडेम्निटी बॉन्ड जमा करने के लिए भी कहा जा सकता है. इसके बाद संबंधित एजेंसियां, बैंक और अन्य संस्थान कानूनी नियमों के अनुसार आपकी रिफंड रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे.

रायपुर : राज्य सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए ज़मीन के सीमांकन (Demarcation) की प्रक्रिया को बेहद आसान, पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है. अब ज़मीन मालिकों को नाप-जोख या सीमांकन के लिए तहसील कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नए डिजिटल सिस्टम में सीमांकन आवेदन के लिए तहसील कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि सिर्फ लोक सेवा केंद्र (CSC/चॉइस सेंटर) और राजस्व विभाग के ऑनलाइन सिटिज़न पोर्टल या सेवासेतु के माध्यम से ही आवेदन जमा किए जा सकेंगे, जिससे सीमांकन के ऑफलाइन या मैन्युअल आवेदन को तहसील स्तर से दर्ज करने की व्यवस्था खत्म की जा रही है. आवेदन सीधे संबंधित तहसीलदार की आईडी में ट्रांसफर हो जाएंगे. राजस्व निरीक्षक द्वारा भी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिससे आवेदक को आवेदन के संबंध मे सभी स्तर के जानकारी उपलब्ध होती रहेगी. राजस्व विभाग के भू-अभिलेख शाखा से जारी पत्र अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को ई-कोर्ट (E-Court) सॉफ्टवेयर में जरूरी तकनीकी सुधार कर नया मॉड्यूल 7 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. सिर्फ आपत्ति होने पर ही जाना होगा तहसील नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और डिजिटल मैपिंग से पूरी होगी. आवेदक को तहसील कार्यालय केवल तभी जाना पड़ेगा, जब सीमांकन के दौरान किसी पड़ोसी या अन्य पक्ष द्वारा कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई जाए. अगर मामला निर्विवाद है, तो आवेदक को एक बार भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी. मैन्युअल व्यवस्था खत्म होने से दफ्तरों की अनचाही भाग-दौड़ और बिचौलियों का दखल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. तय समय-सीमा के कारण मामलों के पेंडिंग रहने की समस्या दूर होगी और आवेदकों को निश्चित समय में सीमांकन रिपोर्ट मिल जाएगी. ई-गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम राजस्व विभाग नागरिकों की सुविधा के लिए पहले ही कई सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर चुका है. जिसमें डिजिटल हस्ताक्षरित B-1 और P-II नागरिक घर बैठे खसरा और खतौनी की क्यूआर कोड वाली प्रमाणित कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं. जमीन की खरीद-बिक्री के बाद नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है. ऑनलाइन नजरी नक्शा, परिवर्तित भूमि (Diversion) और नजूल ज़मीन के टैक्स रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से डिजिटल किया जा चुका है. राजस्व अदालतों में चल रहे मामलों की पेशी, आदेश और सुनवाई का स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है. राजस्व विभाग की यह नई पहल राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने और आम लोगों की समस्याओं को पारदर्शी तरीके से हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी.