इंदौर : देशभर में स्वच्छता का सिरमौर और 'वाटर प्लस' का तमगा हासिल करने वाला इंदौर अपने नागरिकों को पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं करा पा रहा है। शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल आपूर्ति के कारण मचे हाहाकार ने व्यवस्थाओं की कलई खोल दी है। यहाँ गंदा पानी पीने से अब तक सात लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सोमवार को 100 से अधिक लोग उल्टी-दस्त की शिकायत के साथ अस्पताल पहुँचे। लापरवाही ने ली सात जानें, प्रशासन की देरी से बिगड़े हालात क्षेत्र में लापरवाही का आलम यह रहा कि पहली मौत 26 दिसंबर को ही हो गई थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सोमवार 29 दिसंबर को जब एक साथ मरीजों की बाढ़ आ गई, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। फिलहाल 34 गंभीर मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में सामने आया कि क्षेत्र के लगभग हर घर में कोई न कोई बीमार है। शौचालय के नीचे से गुजर रही थी मेन लाइन, ड्रेनेज का पानी मिला नगर निगम की जांच में जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला है। जिस मुख्य पाइपलाइन से पूरे भागीरथपुरा में पानी सप्लाई होता है, उसके ठीक ऊपर एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। मेन लाइन फूटने के कारण शौचालय और ड्रेनेज का गंदा पानी सीधे पीने के पानी में मिल रहा था। रहवासियों का आरोप है कि वे कई दिनों से गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। वार्ड 11 के पार्षद कमल वाघेला ने बताया कि लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला रविवार रात से ही शुरू हो गया था। सोमवार को देर शाम तक 27 से ज्यादा लोग वर्मा नर्सिंग होम, त्रिवेणी अस्पताल, बीमा अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती होकर उपचार ले रहे थे। वैकल्पिक व्यवस्था और जांच के आदेश मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में नर्मदा जल की सप्लाई फिलहाल बंद कर दी गई है। पूरे इलाके में अब टैंकरों के माध्यम से पानी पहुँचाया जा रहा है। निगम की टीम अन्य जगहों पर भी पाइपलाइन की टूट-फूट सुधारने में जुटी है, लेकिन इस घटना ने इंदौर के 'वाटर प्लस' स्टेटस और स्वच्छता के दावों पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

CGBSE : कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है. बाह्य परीक्षकों की उपस्थिति में होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा. माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) द्वारा इस बार 20 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही है. इसके कारण ही प्रैक्टिकल परीक्षा भी 10 दिन पहले होगी. मंडल ने प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 1 से 20 जनवरी की तिथि तय की है. हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य अपनी सुविधा के अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करेंगे. प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए माशिमं ने पहले ही गाइड लाइन जारी की है. जिसके अनुसार प्रैक्टिकल परीक्षा में सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है. होगी. इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की अनुपस्थित विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में विशेष अनुमति नहीं मिलेगी और न ही दोबारा अवसर दिया जाएगा. प्रैक्टिकल परीक्षा माशिमं द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक की उपस्थिति में संपन्न होगी. स्कूल अपनी मर्जी से बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकते. यदि ऐसा किया जाता है तो प्रैक्टिकल परीक्षा मान्य नहीं की जाएगी. वहीं आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति संस्था स्तर पर की जाएगी. संस्था स्तर पर विषय शिक्षक को ही आंतरिक परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे. प्रोजेक्ट वर्क के लिए बाह्य परीक्षक की नियुक्ति मंडल द्वारा नहीं की जाएगी. प्रैक्टिकल परीक्षा का आकस्मिक निरीक्षण मंडल के अधिकारी प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान आकस्मिक निरीक्षण करेंगे. ऐसे में प्रैक्टिकल परीक्षा को गंभीरता से लेते हुए संपन्न कराने निर्देशित किया गया है. प्रैक्टिकल परीक्षा हेतु गत वर्षों की बची हुई उत्तरपुस्तिकाओं का उपयोग किया जाएगा. कमी होने पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करने कहा गया है. पात्रता के अभाव में निरस्त किए गए विद्यार्थियों के प्रायोगिक अंक मंडल द्वारा अमान्य किए जाएंगे.

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पुलिस विभाग में साल के अंतिम दिन बड़ा फेरबदल किया गया है. टीआई से लेकर एएसआई स्तर के 119 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. साथ ही उन्हें नई पदस्थापना भी दी गई है. रायपुर के 3 थानों के प्रभारियों को इधर से उधर किया गया है. रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने यह आदेश जारी किया है. जारी तबादलों की सूची में 4 टीआई, 18 एसआई और 37 एएसआई सहित बड़ी संख्या में अधिकारी शामिल हैं. इस फेरबदल के तहत जिले के तीन थानों के प्रभारी भी बदले गए हैं. सतीश सिंह गहरवार को कोतवाली थाना, एसएन सिंह को कबीर नगर और सुनील दास को गंज थाना का प्रभारी बनाया गया है. वहीं  भावेश गौतम को ट्रैफिक टीआई बनाया गया है. देखें आदेश की कॉपी