सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया कि हल्के मोटर वाहन (LMV) लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहन चलाने का अधिकार है। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने अपने 2017 के उस निर्णय को भी बरकरार रखा, जिसमें हल्के मोटर वाहन लाइसेंस वाले चालकों को 7,500 किलोग्राम वजन तक के परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी। इस संविधान पीठ का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने किया,और उन्होंने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर चिंता का विषय हैं।हालांकि, बीमा कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं में यह साबित नहीं किया जा सका कि LMV लाइसेंस धारकों के कारण अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं।बीमा कंपनियों का दावा था कि हल्के मोटर वाहन (LMV) लाइसेंस के आधार पर परिवहन वाहन चलाने से दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है,लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।यह मामला यह निर्धारित करने के लिए था कि हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक क्या परिवहन वर्ग के हल्के मोटर वाहन चला सकते हैं।इस पर बीमा कंपनियों और वाहन दावों को लेकर कई विवाद सामने आए हैं।बीमा कंपनियों का तर्क था कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (MACTs) और न्यायालयों द्वारा बीमा कंपनियों को दुर्घटना मामलों में दावे चुकाने का आदेश दिया जाता है,जबकि वे LMV लाइसेंस को लेकर आपत्ति जताते हैं।इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, पी. एस. नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा भी शामिल थे,जिन्होंने 21 अगस्त को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।2017 में मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना थाकि जिन परिवहन वाहनों का कुल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है,वे हल्के मोटर वाहन की परिभाषा से बाहर नहीं हैं।इस फैसले को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया थाऔर इसके अनुरूप नियमों में बदलाव भी किया गया।पिछले साल 18 जुलाई को, संविधान पीठ ने इस कानूनी मुद्दे पर सुनवाई शुरू की थी,जिसमें कुल 76 याचिकाएं थीं। इस मामले में मुख्य याचिका बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को संपादित कर इंटरनेट पर अपलोड करने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। एक वकील ने बताया कि हाईकोर्ट के इस फैसले का उद्देश्य कोर्ट कार्यवाही की पवित्रता और पारदर्शिता को बनाए रखना है। इस मामले के याचिकाकर्ता, दमोह के सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. विजय बजाज ने कहा,"मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2021 में न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियम बनाए थे,जिनमें लाइव स्ट्रीमिंग के कॉपीराइट्स हाईकोर्ट के पास ही सुरक्षित हैं।इन नियमों के तहत लाइव स्ट्रीमिंग का मनमाने ढंग से उपयोग, साझा करना, अनुवाद करना या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना प्रतिबंधित है।इसके बावजूद कई इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग को संपादित कर आर्थिक लाभ उठाया जा रहा है।"हाईकोर्ट ने कहा कि इन नियमों के अनुसार, कोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को किसी भी सोशल मीडिया या टेलीविजन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से पहले अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य है।इसके बावजूद सोशल मीडिया कंपनियों के कारण न्याय प्रणाली का मज़ाक बन रहा है,क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल प्लेटफार्मों पर 'मीम्स', 'रील्स', 'शॉर्ट्स' के रूप में लाइव कोर्ट कार्यवाही का दुरुपयोग हो रहा है।अदालत ने इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मेटा, यूट्यूब, X और अन्य मीडिया प्लेटफार्मों को चार हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है।याचिकाकर्ता के वकील मुकेश अग्रवाल ने बताया कि हाईकोर्ट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर संपादित वीडियो क्लिप्स को हटाने और उनकी कमाई को भी वसूलने की मांग की है।इस निर्णय का उद्देश्य न केवल न्याय प्रणाली की गरिमा को बनाए रखना है बल्कि अदालत की कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से रोकना भी है।

प्रसिद्ध लोक संगीत गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया है। सोमवार शाम को उनकी स्थिति गंभीर होने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। मंगलवार सुबह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके बेटे अंशुमान सिन्हा के साथ फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने अंशुमान को मां के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं दीं और भरोसा दिलाया कि उनके इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी। सोशल मीडिया पर मंगलवार सुबह से ही उनकी मृत्यु की अफवाहें फैल रही थीं।इस पर अंशुमान सिन्हा  से बातचीत में कहा कि " मेरी मां वेंटिलेटर पर हैं।कृपया गलत खबरों पर ध्यान न दें।" उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैल रही हैंऔर डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखरेख कर रही है। अंशुमान ने खुद जाकर अपनी मां से मुलाकात की और बताया कि उनकी मां ने आंखों के इशारों से उनके साथ बात की। चिराग पासवान का दौरा इस बीच, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी दिल्ली AIIMS जाकर शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।उन्होंने अंशुमान के साथ लंबी बातचीत की और इस बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। चिराग पासवान ने लिखा, "बिहार की शान और प्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती शारदा सिन्हा जी पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं।आज मैंने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा।" चिराग पासवान ने चट्ठ महापर्व के पावन अवसर पर शारदा सिन्हा जी को याद किया और कहा कि बचपन से ही हम सभी चट्ठ के लोक गीत सुनते आ रहे हैं।उनका परिवार और शारदा सिन्हा जी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं,और उन्होंने कई बार उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उन्होंने प्रार्थना की कि "भगवान शारदा सिन्हा जी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दें।" इलाज की जानकारी शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने सोमवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी थीकि उनकी मां की स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गई है और डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है।उन्होंने लोगों से उनकी जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करने की अपील की थी।शारदा सिन्हा का इलाज 22 अक्टूबर से AIIMS , दिल्ली में किया जा रहा है,जहां उन्हें डॉ. राजा प्रामाणिक यूनिट में भर्ती किया गया है।शारदा सिन्हा का योगदान भारतीय लोक संगीत में अतुलनीय हैऔर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है।उनके प्रशंसकों और सहयोगियों से अपील की जा रही हैकि वे उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें।शारदा सिन्हा की आवाज़ और संगीत की दुनिया में उनकी पहचान उनके समर्पण और प्रतिभा का प्रतीक है।इस मुश्किल समय में उनकी सेहत के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैंकि वे जल्द ही स्वस्थ होकर अपने प्रशंसकों के बीच लौटें।