अंबिकापुर - बिलासपुर हवाई मार्ग में चलने वाली FLYBIG AIRLINE की 19 सीटर हवाई जहाज 14 दिनों से तकनीकी खराबी के कारण सेवा को बंद कर दिया था , सेवा को 28 फरवरी को फिर से शुरू किया गया , जिस के चलते यात्री की संख्या में कमी थी। रायपुर से अंबिकापुर जाने की और 5 -6 यात्री ही यात्रा कर पाये , FLYBIG की ओर से पुनः TIMETABLE तैयार किया गया है ,जो 28 फरवरी सुचारु रूप से संचालित किया जायेगा। सरकार की उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा को 19 दिसंबर 2024 से प्रारंभ किया था। इस योजना में छत्तीसगढ़ के 2 शहरो को राजधानी से हवाई सेवा से जोड़ा गया था , रायपुर से अंबिकापुर , अम्बिकापुर से बिलासपुर , बिलासपुर से रायपुर को जोड़ा गया है। जिस से यात्रा के समय में कमी आये और यात्रा सरल -सुगम हो। flight को पहले सप्ताह में 3 दिन रखा गया था बाद में इसे सप्ताह में 6 दिन किया गया | रायपुर से अंबिकापुर अम्बिकापुर से बिलासपुर बिलासपुर से अम्बिकापुर अम्बिकापुर से रायपुर 9 AM - 10.15 10.40 -11.35 12.00- 12.55 1.20

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बजट 2025 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिए ₹41,000 करोड़ और लद्दाख के लिए ₹4,692 करोड़ के बजटीय आवंटन की घोषणा की है। यह राशि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, पर्यटन, सुरक्षा और सामाजिक विकास को मजबूत करने के लिए दी गई है। जम्मू-कश्मीर को मिले ₹41,000 करोड़, किन सेक्टर्स पर रहेगा फोकस? केंद्र सरकार का यह बजट जम्मू-कश्मीर के विकास को गति देने के लिए कई अहम क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा: बुनियादी ढांचा: सड़कों, पुलों, सुरंगों और रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा । पर्यटन को बढ़ावा: जम्मू-कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। रोजगार और उद्यमिता: युवाओं के लिए स्टार्टअप्स, MSME और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षा और आंतरिक शांति: आतंकवाद निरोधी अभियानों और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा: नए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना के साथ-साथ शिक्षा और हेल्थकेयर सेक्टर में सुधार लाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। लद्दाख के लिए ₹4,692 करोड़ का बजट – किन योजनाओं पर होगा खर्च? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए ₹4,692 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा: बर्फीले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा लद्दाख को सस्टेनेबल टूरिज्म हब बनाने की योजना लद्दाख के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विशेष पैकेज सरकार का क्या कहना है? वित्त मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख ‘नए भारत के विकास इंजन’ बन सकते हैं। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। बजट को लेकर क्या हैं स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं? जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे "ऐतिहासिक कदम" बताते हुए कहा कि यह बजट युवाओं को नई संभावनाएं देगा। लद्दाख के स्थानीय नेताओं ने सरकार से आग्रह किया कि रिजर्व बैंक की शाखाएं और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025 को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय किसान यूनियन (BKU) के नेता टिकैत ने कहा कि यह बजट किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला है और सरकार ने एक बार फिर किसानों को ठगने का काम किया है। टिकैत के बड़े आरोप – किसानों के लिए क्या नहीं किया सरकार ने? राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा: MSP पर कोई गारंटी नहीं: सरकार ने अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी नहीं दी, जबकि किसान लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। कर्जमाफी का जिक्र तक नहीं: किसानों का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बजट में कर्जमाफी की कोई घोषणा नहीं हुई । डीजल-पेट्रोल पर राहत नहीं: कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले डीजल की कीमतों पर कोई सब्सिडी या टैक्स कटौती नहीं की गई, जिससे खेती महंगी होती जा रही है। कृषि बजट में कटौती: सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित बजट में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं की, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ेंगी। पीएम किसान सम्मान निधि की रकम नहीं बढ़ाई: किसान लंबे समय से इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने की मांग कर रहे थे , लेकिन सरकार ने इसे जस का तस रखा। ‘ये सिर्फ कॉरपोरेट का बजट है’ – टिकैत राकेश टिकैत ने कहा कि यह बजट सिर्फ कॉरपोरेट्स और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है । उन्होंने कहा, “सरकार किसानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके हक की बात आते ही चुप हो जाती है।” किसानों का आगे का कदम? टिकैत ने कहा कि किसान संगठनों की एक आपात बैठक बुलाई जाएगी , जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। उन्होंने संकेत दिए कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गईं, तो बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। सरकार का जवाब? सरकार की ओर से अभी तक राकेश टिकैत के इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, कृषि मंत्री ने बजट को ‘किसान हितैषी’ बताया है और कहा कि सरकार नई तकनीक, डिजिटल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है।