सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को फटकार लगाई, क्योंकि नकली मुद्रा मामले में अभियुक्त चार वर्षों तक बिना मुकदमे के जेल में रहे। न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और उज्जल भुयान की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत तेजी से सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया, और आरोपी को जमानत प्रदान की। तेजी से सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, आरोपी को संविधान के तहत तेजी से सुनवाई का अधिकार है।न्यायाधीशों ने कहा, "आप NIA हैं। कृपया न्याय का मजाक न बनाएं।चार साल हो चुके हैं और मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। यह सही नहीं है। आरोपी ने चाहे जो भी अपराध किया हो |उसे तेजी से सुनवाई का अधिकार है।" बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश खारिज कोर्ट ने फरवरी 2024 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई की,जिसने जावेद गुलाम नबी शेख को जमानत देने से इनकार कर दिया था।शेख को 2020 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था,जिसके बाद पाकिस्तान से प्राप्त नकली मुद्रा की बरामदगी हुई थी।बाद में NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली, जिसमें दावा किया गया कि शेख ने फरवरी 2020 में दुबई का दौरा किया |और वहां नकली मुद्रा प्राप्त की। मुकदमे में देरी पर कोर्ट की नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और NIA से तेजी से सुनवाई के अधिकार को बनाए रखने का आग्रह किया।कोर्ट ने कहा, "हम नहीं जानते कि मुकदमा कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा।" न्यायाधीशों ने यह भी देखा कि दो सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है |और एक जमानत आदेश सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के अधीन है, लेकिन जमानत पर कोई रोक नहीं है। अधिकार और जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए शेख को जमानत प्रदान की,और शर्तें निर्धारित कीं कि शेख मुंबई नहीं छोड़ सकते है |और हर 15 दिन में NIA के मुंबई कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे।अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तेजी से सुनवाई के अधिकार की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में तेजी से सुनवाई के अधिकार की पुष्टि की है।1994 के करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया।इसी तरह, 1979 के हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में, कोर्ट ने कहा |कि कोई भी प्रक्रिया जो त्वरित सुनवाई सुनिश्चित नहीं करती |वह अनुच्छेद 21 के तहत उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नए प्रावधान 1 जुलाई से लागू नई संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), में न्याय में देरी को दूर करने के लिए कुछ नए प्रावधान किए गए हैं।इसके तहत सत्र अदालतों को पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने और तर्क समाप्ति के बाद 30 दिनों (60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है) के भीतर निर्णय देने की आवश्यकता है। भारतीय दंड संहिता में बड़े बदलाव:  

 केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में एक विशेष 132 सीटों वाली बस के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा की। इस बस में हवाई जहाज जैसी सीटिंग व्यवस्था और "बस होस्टेस" की सुविधा होगी।यह बस गैर-प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर चलेगी और नियमित डीजल बसों की तुलना में अधिक किफायती होगी।गडकरी ने भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार की स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजनाओं पर जोर दिया। भारत को ऊर्जा निर्यातक बनाने का लक्ष्य एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है |कि भारत ऊर्जा आयातक से ऊर्जा निर्यातक बने।उन्होंने दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए |स्वदेशी, किफायती और प्रदूषण मुक्त परिवहन समाधानों की आवश्यकता पर जोर दिया।सरकार की पहल जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन, इंडियन ऑयल द्वारा 300 इथेनॉल पंप और फ्लेक्स वाहन पेट्रोल पर निर्भरता को कम करने का उद्देश्य रखते हैं।पेट्रोल की कीमत ₹120 प्रति लीटर होने के बजाय बिजली और इथेनॉल के मिश्रण को ₹60 प्रति लीटर पर पेश किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लागत में कमी गडकरी ने सार्वजनिक परिवहन की लागत में कमी पर भी ध्यान केंद्रित किया।डीजल बसों की संचालन लागत ₹115 प्रति किमी के मुकाबले एसी इलेक्ट्रिक बसों की लागत ₹41 और गैर-एसी बसों की लागत ₹37 प्रति किमी सब्सिडी के साथ हो सकती है।इससे बिना सब्सिडी के भी टिकट की कीमतों में 15-20% की कमी आ सकती है। नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में टाटा के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट में 132 सीटों वाली इलेक्ट्रिक बस रिंग रोड पर 49 किमी की यात्रा करेगी |और प्रत्येक 40 किमी पर 40 सेकंड में रिचार्ज होगी।लागत अनुमान ₹35-40 प्रति किमी के बीच है |जिसमें आरामदायक सीटिंग, एसी, और भोजन और पेय पदार्थ प्रदान करने वाली एयर होस्टेस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। किसानों के लिए लाभकारी इनोवेशन गडकरी ने बताया कि 50% इथेनॉल और 50% CNG पर चलने वाले निर्माण उपकरण और ट्रैक्टर किसानों के लिए आय बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में सहायक होंगे। प्रदूषण कम करने के प्रयास गडकरी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के सहयोग का उल्लेख करते हुए कहा |कि इंडियन ऑयल ने पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और जैव बिटुमेन का उत्पादन करने वाले एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है।इसके साथ ही 76,000 टन जैव विमानन ईंधन का भी उत्पादन हो रहा है। कचरा प्रबंधन और भविष्य की योजनाएं दिल्ली और अहमदाबाद में लैंडफिल की ऊंचाई कम करने, सीवेज पानी को बिजली उत्पादन में बदलने |और जैव CNG, जैव LNG या हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जैविक कचरे का उपयोग करने के प्रयास जारी हैं।भविष्य की योजनाओं में उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में ड्रोन, रोपवे और फ्यूनिकुलर रेलवे शामिल हैं |जो प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे। जीपीएस आधारित टोलिंग की घोषणा गडकरी ने 5,000 किमी सड़कों पर जीपीएस आधारित टोलिंग को तीन महीनों में लागू करने की बड़ी घोषणा की।यह व्यवस्था बिना रुके यात्रा की दूरी के आधार पर सटीक टोलिंग सुनिश्चित करेगी  जो सीधे बैंक खातों से काटी जाएगी। कृषि में हरित क्रांति और निवेश का स्वागत गडकरी ने कृषि में हरित क्रांति का विजन प्रस्तुत किया, रुपयों में निवेश का स्वागत किया |ताकि मुद्रा के उतार-चढ़ाव से बचा जा सके और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। आयकर रिफंड प्रक्रिया

आयकर विभाग उन पात्र करदाताओं को आयकर रिफंड प्रदान करता है |जिन्होंने वास्तव में देय कर से अधिक कर का भुगतान किया है।यह एडवांस टैक्स, सेल्फ-असेसमेंट टैक्स, टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) या टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) के माध्यम से हो सकता है।मूल्यांकन के बाद, आयकर विभाग सभी लागू छूटों और कटौतियों को ध्यान में रखते हुए कर की गणना करता है |और करदाता द्वारा फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करने के बाद रिफंड को संसाधित करता है। यह रिफंड चार से पांच सप्ताह के भीतर करदाता के खाते में जमा कर दिया जाता है। X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट के अनुसार, "यदि किसी कारण से आपका रिफंड विफल हो गया है, तो कृपया 'रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट' के रूप में आवेदन करें।" आइए जानते हैं आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करें: 1. लॉग इन करें : अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें। 2. सेवा मेनू में जाएं : सेवा मेनू पर जाएं और रिफंड रीइशू का चयन करें। 3. रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट :  ‘रिफंड रीइशू रिक्वेस्ट’ पर क्लिक करें। 4. रिकॉर्ड का चयन करें :  उस रिकॉर्ड का चयन करें जिसके लिए आप अनुरोध सबमिट करना चाहते हैं। 5. बैंक खाता चुनें : उस बैंक खाते का चयन करें जिसमें आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं। 6. सत्यापन के लिए आगे बढ़ें :  ‘सत्यापन के लिए आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें। 7. ई-सत्यापन विधि चुनें :  अपनी पसंदीदा ई-सत्यापन विधि चुनें – आधार ओटीपी, ईवीसी, या डीएससी। 8. जारी रखें :  ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।इसके बाद आपको सफलता संदेश के साथ लेनदेन आईडी प्राप्त होगी।आप ‘सेवा अनुरोध’ पर जाकर और ‘रिफंड रीइशू’ श्रेणी का चयन करके अपने अनुरोध की स्थिति भी जांच सकते हैं। असम में बाढ़ स्थिति: