Nepal Flood News: नेपाल में बुधवार को आई बाढ़ से हुए नुकसान की तस्वीरें अब दिखने लगी हैं. अब तक 469 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं. जिसमें भारत के अलग-अलग राज्यों के 300 से ज्यादा लोग शामिल हैं. इनमें से ज्यादातर वे लोग शामिल हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे. जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. इस बीच मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में एक जनहित याचिका लगाई गई है. जिसमें केंद्र और तमिलनाडु सरकार से हर तीर्थयात्री का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की गई है. तमिलनाडु से नेपाल की यात्रा पर गए कई लोग भी लापता बताए जा रहे हैं. मद्रास हाईकोर्ट में होगी सुनवाई  वकील एएफ परवेश मुशर्रफ की तरफ से दायर की गई इस याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट आज इस सुनवाई कर सकती है.दायर इस याचिका में भारत सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के सचिव और काठमांडू में भारतीय दूतावास के काउंसलर मंत्री कर रहे हैं, उन्हें प्रतिवादी बनाया गया है. इनके अलावा, कुंभकोणम स्थित ट्रैवल ऑपरेटर 'सुपर यात्रा ट्रैवल्स' को भी प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि तीर्थयात्रियों की स्थिति की कोई आधिकारिक या व्यक्ति-वार पुष्टि नहीं की गई है. 103 से ज्यादा यात्रियों को फंसे होने की संभावना  तमिलनाडु सरकार ने टूर ऑपरेटरों के ट्रैवल शेड्यूल के आधार पर 103 श्रद्धालुओं के नेपाल जाने की पुष्टि की है. राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री राज मोहन ने भी स्वीकार किया है कि स्वतंत्र रूप से या छोटे-छोटे निजी समूहों में यात्रा करने वाले लोगों का सटीक हिसाब लगाना एक बड़ी चुनौती है. इसके बावजूद अभी तक केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षित, घायल या लापता लोगों की कोई अंतिम नामवार सूची जारी नहीं की गई है. ऐसे में इस सूची को भी तुरंत जारी करने की मांग की गई है. भारत से किन राज्यों के लोग लापता  भारत से अलग-अलग राज्यों के लोग लापता हैं, लेकिन महाराष्ट्र के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर के मुताबिक राज्य के 80 से अधिक पर्यटक नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हैं, जिनमें से 57 एक प्राइवेट टूर एजेंसी के जरिए गए थे. जबकि गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी लोग लापता बताए जा रहे हैं. राज्य सरकारों की तरफ से इनकी जानकारी जुटाई जा रही है. नेपाल में टूटा लोगों को संपर्क  नेपाल में बाढ़ के बाद लोगों को संपर्क टूटा हुआ है. पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें, पुल और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं. जिससे परिजन अपने रिश्तेदारों का हाल-चाल जानने में असमर्थ हैं. आशंका है कि कई लापता लोग घायल, फंसे हुए या किसी अस्थायी शिविर में हो सकते हैं, जिनकी जानकारी अभी तक उनके परिवारों तक नहीं पहुंच सकी है. बंगाल के परिवार भी मिसिंग  नेपाल की बाढ़ में बंगाल के परिवार भी मिसिंग बताए जा रहे हैं. हुगली के उत्तरपाड़ा में रहने वाले क्षितिज चंद्र बिस्वास और उनकी पत्नी ममता बिस्वास नेपाल त्रासदी के दौरान लापता हो गए थे, जिनकी जानकारी अब तक नहीं मिली है. उनके पड़ोसी दिलीप रॉय ने बताया कि इस जोड़े के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है, काठमांडू की यात्रा का इंतजाम करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधियों ने उन्हें फोन पर बताया कि लापता लोगों की सूची में उनके नाम शामिल हैं. जबकि वे हमारे क्लब के सदस्य थे, काठमांडू पहुंचने के बाद उन्होंने फोन करके बताया था कि वे सुरक्षित पहुंच गए हैं और मानसरोवर के लिए निकलने वाले हैं. लेकिन त्रासदी के बाद से ही उनसे संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ. बंगाल के सीनियर नेता रहे स्वर्गीय मुकुल राय की बहू भी लापता बताई जा रही हैं. वह भी नेपाल यात्रा पर थी, लेकिन बाढ़ के बाद से ही उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है. भारत के कुल 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. जिसको को लेकर भारत का विदेश मंत्रालय लगातार नेपाल के संपर्क में है.

H1N1 Swine Flu Prevention: त्योहारों में लोगों से मिलना-जुलना और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाना बढ़ जाता है. ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर ने चार जरूरी बातों पर ध्यान देने की सलाह दी है. इनमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई और वैक्सीनेशन शामिल हैं. डॉक्टर के मुताबिक, संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाना, लोगों से उचित दूरी बनाए रखना, हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखना और वैक्सीनेशन जरूरी है. खासतौर पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने के दौरान इन सावधानियों का पालन करना उपयोगी हो सकता है. अगर किसी व्यक्ति में बुखार, खांसी या जुकाम जैसे लक्षण हों तो उससे दूरी बनाए रखना भी जरूरी है. इन लोगों को भीड़ से बचने की सलाह डॉक्टर ने गर्भवती महिलाओं, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है. ऐसे लोगों को अनावश्यक रूप से भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए. अगर किसी जरूरी काम से भीड़ में जाना पड़े तो मास्क और बाकी बचाव के उपायों का ध्यान रखना चाहिए. गर्भवती महिला को H1N1 संक्रमण होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. वैक्सीन बीमारी होने के बाद नहीं, पहले से बचाव के लिए डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीनेशन का उद्देश्य पहले से संक्रमण से बचाव करना है. बुखार या एक्यूट इंफेक्शन होने के दौरान वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो चुका है, तो ठीक होने के बाद कम से कम दो सप्ताह इंतजार करके वैक्सीनेशन कराने की सलाह दी गई है. इसलिए त्योहारों के दौरान सिर्फ भीड़ से बचना ही नहीं, बल्कि समय पर बचाव की तैयारी करना भी जरूरी है. H1N1 Swine Flu Prevention: मास्क, हाथों की सफाई, दूरी और वैक्सीनेशन पर दिया जोर, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भीड़ से बचने की सलाह H1N1, स्वाइन फ्लू से बचाव, त्योहारों में H1N1, Swine Flu prevention, H1N1 vaccine, मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे

Meta ने Facebook और Instagram में कई बदलाव करने पर सहमति जता दी है. इसके अलावा कंपनी को 18 बिलियन डॉलर (लगभग 17,18,44,29,00,000 रुपये) भी देना होगा. ये रकम कंपनी अमेरिकी राज्यों को देगी. कंपनी पर आरोप था कि उसके प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किए गए थे कि टीनएजर्स यूजर्स ज्यादा समय तक उनसे जुड़े रहें और बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए. इस समझौते के बाद टीनएजर्स यानी किशोर के लिए Facebook और Instagram इस्तेमाल करने के नियमों में बड़े बदलाव होंगे. अब टीनएजर्स के अकाउंट पर डिफॉल्ट तौर पर डेली दो घंटे की लिमिट होगी. इसके अलावा रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अकाउंट अपने आप लॉक रहेगा. समझौते के तहत Meta की चाइल्ड सेफ्टी व्यवस्था पर 10 साल तक स्वतंत्र निगरानी भी की जाएगी. क्या है Meta का समझौता? Meta ने अमेरिकी राज्यों के साथ समझौतों पर सहमति जताई है. ये मामला उन आरोपों से जुड़ा था जिनमें कहा गया था कि Meta ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह बनाया कि युवा यूजर्स ज्यादा समय तक जुड़े रहें. इसके अलावा कंपनी पर ये भी आरोप है कि बच्चों की सेफ्टी को लेकर कंपनी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए. साथ ही कंपनी ने 13 साल से कम उम्र के यूजर्स का डेटा गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा किया. इस मामले में 29 अमेरिकी राज्य शामिल हैं. हालांकि, टेक्सास ने अलग समझौता किया है. एक फेडरल जज ने समझौते को मंजूरी दे दी है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि Meta ने किसी तरह की गलती या गैरकानूनी काम करने की बात स्वीकार की है. अब क्या बदलेगा? समझौते का सबसे अहम हिस्सा टीएनजर्स के अकाउंट पर लगने वाली नई लिमिटेशन हैं. समझौते के तहत टीनएजर्स को स्थानीय समय के अनुसार रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक Facebook और Instagram इस्तेमाल करने से अपने आप रोक दिया जाएगा. उनके अकाउंट पर Meta के ऐप्स में कुल मिलाकर रोजाना दो घंटे इस्तेमाल की सीमा होगी. हालांकि, मैसेजिंग और लंबे वीडियो देखना इस दो घंटे की सीमा में शामिल नहीं होगा. आपको बता दें कि ये नियम समझौते में शामिल अमेरिकी राज्यों के टीनएजर्स पर लागू होंगे. यानी भारत या दूसरे देशों में इसको लागू नहीं किया जाएगा. काफी अहम है ये समझौता ये समझौता सिर्फ Meta की तरफ से किए जाने वाले बड़े पेमेंट तक लिमिटेड नहीं है. कंपनी को टीनएजर्स के लिए अपने प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके में भी बड़े बदलाव करने होंगे. ये कदम बच्चों और टीनएजर्स पर सोशल मीडिया के असर को लेकर कई वर्षों से चल रही आलोचना के बाद आया है. एक इंडीपेंडेंट ऑडिटर 10 साल तक Meta के नियमों का पालन करने की निगरानी करेगा और इसका खर्च कंपनी को ही उठाना होगा. समझौते के तहत पेमेंट 10 साल में 10 सालाना किस्तों में किया जाएगा. कैलिफोर्निया को करीब 1.5 अरब डॉलर से 2.1 अरब डॉलर तक मिल सकते हैं, जबकि न्यू यार्क को 1.13 अरब डॉलर तक मिल सकते हैं. Meta के सामने अभी भी कई कानूनी मामले ये समझौता Meta की कानूनी मुश्किलों का पूरी तरह खत्म नहीं करेगा. कंपनी को अब भी कई मामलों मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिकी राज्यों का ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि अगर मामला ट्रायल में Meta के खिलाफ जाता तो कंपनी पर 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की संभावित पेनल्टी का खतरा हो सकता था