महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भाषा को लेकर एक बार फिर विवाद गरमा गया है। इस बार मामला एक दुकान मालिक की पिटाई से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर मराठी में बात न करने पर पीटा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और तूल पकड़ गया। अब इस पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। 🗣️ नितेश राणे का बयान: "अगर हिम्मत है, तो मोहम्मद अली रोड जाकर कहो मराठी बोलो" नितेश राणे ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा: “एक हिंदू को मराठी न बोलने पर पीटा गया। अगर हिम्मत है, तो नल बाजार या मोहम्मद अली रोड पर जाओ और वहां टोपी पहनने वालों को मराठी बोलने के लिए कहो। क्या जावेद अख्तर और आमिर खान मराठी में बोलते हैं? फिर एक गरीब हिंदू को ही क्यों मारा गया?” उन्होंने आरोप लगाया कि “मराठी के नाम पर निशाना केवल हिंदुओं को बनाया जा रहा है।” साथ ही चेतावनी भी दी कि “अगर किसी ने हिंदू विरोधी हरकत की, तो सरकार अपनी तीसरी आंख खोल देगी।” 👥 क्या है मामला? ठाणे के भयंदर इलाके में एक दुकान मालिक से मराठी में बात न करने पर कथित तौर पर कुछ लोगों ने मारपीट की। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी दुकान मालिक से पूछते हैं कि "यहां कौन सी भाषा बोली जाती है?" जवाब में जब वह कहता है, "सभी भाषाएं," तो उसे थप्पड़ मारे जाते हैं। 🧣 MNS कार्यकर्ताओं पर आरोप वीडियो में जो लोग दुकान मालिक की पिटाई कर रहे हैं, वे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। ये लोग MNS के प्रतीक गमछा पहने हुए थे। घटना के बाद MNS पर एक बार फिर भाषा के नाम पर उग्रता फैलाने के आरोप लगे हैं

भारतीय नौसेना ने 3 जुलाई 2025 को इतिहास रच दिया , जब सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को आधिकारिक रूप से पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में शामिल किया गया। यह मील का पत्थर विशाखापत्तनम के आईएनएस डेगा में आयोजित द्वितीय बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के समापन समारोह में दर्ज हुआ। 🎖 "विंग्स ऑफ गोल्ड" से नवाजी गईं आस्था पूनिया और लेफ्टिनेंट अतुल कुमार ढुल को रियर एडमिरल जनक बेवली (सहायक नौसेना प्रमुख) ने ‘विंग्स ऑफ गोल्ड’ प्रदान किए — जो फाइटर पायलट बनने का प्रतिष्ठित प्रतीक है। 🧕 पहली फाइटर पायलट , पहले से थीं महिला एविएटर्स नौसेना में पहले भी महिलाएं टोही विमान और हेलीकॉप्टर उड़ा चुकी हैं लेकिन आस्था पहली होंगी जो लड़ाकू विमान (Fighter Aircraft) उड़ाएंगी 🪖 नारी शक्ति की उड़ान नौसेना प्रवक्ता ने कहा: “यह सिर्फ एक अधिकारी का चयन नहीं है, यह लैंगिक समानता और समावेशिता के लिए हमारी प्रतिबद्धता का मजबूत संदेश है।” “आस्था जैसे अधिकारी यह साबित करते हैं कि महिलाएं भी सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण युद्ध भूमिकाओं के लिए पूरी तरह सक्षम हैं।” 🔧 कौनसा फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाएंगी? अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि आस्था पूनिया किस विशेष फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगी। भारतीय नौसेना के पास कई उन्नत फाइटर जेट्स हैं, जैसे: MiG-29K , जो विमानवाहक पोतों से उड़ान भरता है LCA Navy (तेजस) जैसे स्वदेशी विकल्पों पर भी काम जारी है 👩‍✈️ महिला अधिकारियों की बढ़ती भूमिका हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भी वैश्विक सुर्खियां बटोरीं ये बदलाव 'नारी शक्ति' को सैन्य मोर्चे पर सक्रिय रूप से स्थापित करने की दिशा में अहम कदम हैं

भोपाल रियासत की अंतिम नवाबी संपत्ति को लेकर चल रहे उत्तराधिकार विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने भोपाल जिला अदालत द्वारा वर्ष 2000 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। 🔹 क्या है पूरा मामला? भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मोहम्मद हमीदुल्ला खान का 4 फरवरी 1960 को निधन हो गया था। इससे पहले 30 अप्रैल 1949 को रियासत का भारत संघ में विलय हो चुका था। विलय के समय एक लिखित समझौते में यह स्पष्ट किया गया था कि नवाब के विशेषाधिकार और निजी संपत्ति पर उनके उत्तराधिकारियों का अधिकार रहेगा। यह अधिकार भोपाल सिंहासन उत्तराधिकार अधिनियम 1947 के तहत मान्य रहेगा। 🔹 ट्रायल कोर्ट का फैसला क्यों हुआ खारिज? भोपाल जिला न्यायालय ने 2000 में उत्तराधिकार को लेकर जो आदेश पारित किया था, उसे रियासत के वंशजों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इनमें शामिल थे: बेगम सुरैया रशीद बेगम मेहर ताज नवाब साजिदा सुल्तान नवाबजादी कमर ताज राबिया सुल्तान नवाब मेहर ताज साजिदा सुल्तान और अन्य पारिवारिक सदस्य अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करते हुए फैसला सुनाया था। 🔹 हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने माना कि: संपत्ति उत्तराधिकार का मामला संवेदनशील और ऐतिहासिक महत्व का है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इस मामले में नए सिरे से सुनवाई जरूरी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुनवाई 1 साल के भीतर पूरी की जाए ।