अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कार्यकारी विनीत जैन के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगाया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए 250 मिलियन डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की योजना बनाई थी। यह आरोप अमेरिकी जिला अदालत, ब्रुकलिन में दायर की गई पांच-गणना आरोपपत्र में लगाए गए हैं। अमेरिकी अदालत में आरोपपत्र 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत योजना का खुलासा गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर यह आरोप हैकि उन्होंने निवेशकों को कंपनी की भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं के पालन के बारे में गलत जानकारी दी,जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा अनुबंधों को वित्तपोषित करने के लिए तीन अरब डॉलर से अधिक पूंजी जुटाई थी।इसके अलावा, गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी अदालत में सिक्योरिटी फ्रॉड और वायर फ्रॉड के आरोप भी लगाए गए हैं।अलावे में, रंजीत गुप्ता और रुपेश अग्रवाल, जो पहले अज़्योर पावर ग्लोबल के कार्यकारी थे,और काइस दे डेपो और प्लेसमेंट डू क्यूबेक के तीन पूर्व कर्मचारी, सायरिल कबेनेस, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा, को भी आरोपित किया गया है। योजना की जाँच में विदेशी तत्व हालांकि आरोपित गतिविधियाँ भारत में हुई थीं,लेकिन आरोपों का संबंध अमेरिकी अदालत से है,क्योंकि इसमें न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में रिश्वत देने की योजना और पूंजी जुटाने के प्रयास किए गए थे।अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने गौतम अडानी और सागर अडानी, साथ ही कबेनेस के खिलाफ नागरिक शिकायतें दायर की हैं। आरोपों का विस्तार गौतम अडानी पर यह आरोप है कि उन्होंने भारत के अधिकारियों के साथ कई बार व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की,ताकि रिश्वत योजना को आगे बढ़ाया जा सके।आरोपितों ने व्यक्तिगत रूप से और इलेक्ट्रॉनिक संदेश एप्लिकेशन के माध्यम से योजना की कार्यान्वयन पर चर्चा की, जिसमें अमेरिका में भी संवाद हुआ।आरोप है कि उन्होंने रिश्वत देने के प्रयासों का विस्तार से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण किया,जिसमें सेल फोन के माध्यम से स्थानों और प्राप्तकर्ताओं को ट्रैक किया गया और प्रस्तावित रिश्वत की राशि का सारांश तैयार किया गया।इसके अलावा, आरोपितों ने पावरपॉइंट और एक्सेल प्रस्तुतियाँ तैयार कीं, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा भुगतान विकल्प सबसे अच्छा है।गौतम अडानी द्वारा प्रस्तावित विकल्पों को एक 'डेवलपमेंट फीस' के रूप में भारतीय ऊर्जा कंपनी को भुगतान किया गया था। जाँच में सबूत नष्ट करना आरोपितों द्वारा यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने भागीदारी को छिपाने के लिए सबूतों को नष्ट किया,जिसमें पावरपॉइंट विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक संवाद शामिल थे।गौतम अडानी ने अपने भतीजे सागर अडानी को भेजे गए एफबीआई द्वारा दिए गए सर्च वारंट और ग्रांड जूरी समन के प्रत्येक पृष्ठ की तस्वीरें खुद को ईमेल कीं।यह मामला भारतीय और अमेरिकी न्यायिक प्रणाली के बीच जटिल रिश्तों को उजागर करता है,जिसमें भ्रष्टाचार, वित्तीय धोखाधड़ी और गलत सूचना फैलाने के आरोप शामिल हैं।अडानी समूह और उसके अधिकारियों पर उठे इन आरोपों का असर न केवल भारतीय ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ेगा,बल्कि यह वैश्विक निवेशकों और व्यापारियों को भी चौंका सकता है।

दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब मेरठ में भी देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों में मेरठ में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिन में घने कोहरे के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद होने के बाद मेरठ जिला प्रशासन ने भी ऐहतियाती कदम उठाते हुए कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को अगली सूचना तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और प्रशासन की प्रतिक्रिया सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई।इस दौरान कोर्ट ने सरकारों को कड़ी फटकार लगाई।इसके बाद, दिल्ली सरकार ने कक्षा 9 तक के स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन कक्षाओं का आदेश दिया।इसके प्रभाव में मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने भी जिले में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। ऑनलाइन कक्षाओं का आदेश मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के निर्देशों के तहत जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।इस दौरान, छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। जीआरएपी-4 लागू और वायु गुणवत्ता का बिगड़ता स्तर डीएम ने जानकारी दी कि मेरठ जिले में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है। सोमवार को मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक प्रदूषण स्तर है। सुबह के समय AQI 395 रिकॉर्ड किया गया, जो दिन के साथ और बढ़ता गया। कोहरे और धुंध से जनजीवन प्रभावित सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे दिन घना कोहरा और धुंध छाई रही।इसके कारण यातायात में बाधाएं आईं और लोगों को गाड़ी चलाने में कठिनाई हुई।कोहरे के चलते दृश्यता कम हो गई, जिससे सड़कों पर दुर्घटना का खतरा बढ़ गया। प्रशासनिक सख्ती और आदेश का पालन डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला स्कूल निरीक्षक को आदेश दिया हैकि वे स्कूल बंदी के निर्देशों को सख्ती से लागू करें।इसके साथ ही, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास और सावधानियां प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बढ़ते प्रदूषण के बीच स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।साथ ही, निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने,कचरा जलाने से बचने और मास्क पहनने जैसे एहतियाती कदम उठाने पर जोर दिया गया है।मेरठ में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने त्वरित और आवश्यक कदम उठाए हैं।स्कूलों की बंदी और जीआरएपी-4 के लागू होने से प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद की उम्मीद है।हालांकि, लोगों को भी सतर्क रहकर प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगाताकि इस चुनौतीपूर्ण समय में स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अन्ना नगर में हुए नाबालिग यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। यह टीम दो महिला आईपीएस अधिकारियों सहित तीन अधिकारियों से मिलकर बनाई गई है। इन अधिकारियों का संबंध तमिलनाडु से नहीं है। SIT के सदस्यों का परिचय जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुयान की खंडपीठ ने यह नई SIT गठित की है। इसमें तीन आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है: 1. सरोज कुमार ठाकुर - डीआईजी, पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त पुलिस आयुक्त (बिहार)। 2. अयमान जमाल - एसपी, कानून और व्यवस्था, अवाडी पुलिस आयुक्तालय (उत्तर प्रदेश)। 3. ब्रिंदा - एसपी, कानून और व्यवस्था, उत्तरी सलेम सिटी (कर्नाटक)। जांच के दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह SIT निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जांच करेगी।टीम की रिपोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपी जाएगी।इसके बाद मुख्य न्यायाधीश आवश्यकता महसूस होने पर एक विशेष पीठ का गठन कर सकते हैं।SIT को निर्देश दिया गया हैकि वह अपनी जांच की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट विशेष पीठ को प्रस्तुत करे।जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए यह प्रक्रिया जारी रहेगी। CBI जांच पर रोक हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के 1 अक्टूबर को दिए गए आदेश पर रोक लगाई थी,जिसमें मामले की जांच अन्ना नगर ऑल-वुमेन पुलिस स्टेशन से सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए गए थे।11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा थाकि हाईकोर्ट द्वारा जांच को सीबीआई को सौंपने के निर्देश फिलहाल प्रभावी नहीं रहेंगे।इसके बजाय, तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया गया कि वह पांच से सात आईपीएस अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करे।ये अधिकारी अन्य राज्यों से हों,लेकिन तमिलनाडु कैडर में सेवा दे रहे हों।इसमें तीन महिला अधिकारी होनी चाहिए।उनके पद, वर्तमान तैनाती और मूल राज्य का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। मामले की संवेदनशीलता और निष्पक्षता पर जोर सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु से बाहर के अधिकारियों को शामिल किया है।इसके पीछे उद्देश्य है कि मामले में किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न रहे।तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और अधिवक्ता डी. कुमनन ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित यह SIT मामले की सटीक और निष्पक्ष जांच का आश्वासन देती है। अदालत के इस कदम से यह स्पष्ट है कि वह यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जांच के निष्कर्ष आने तक यह मामला कानूनी और सामाजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बना रहेगा।