सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय था राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) को शुरू करने की मंजूरी, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लागू किया जाएगा। इस मिशन के लिए कुल 2481 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें राज्य सरकारों की भी साझेदारी होगी। प्राकृतिक खेती: पारंपरिक ज्ञान पर आधारित कृषि प्रणाली इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके पूर्वजों से प्राप्त पारंपरिक ज्ञान के आधार पर खेतों में उर्वरक लागू करने के लिए प्रेरित करना है।इसके माध्यम से किसानों को रासायनिक उर्वरकों से मुक्त खेती करने की आदत डाली जाएगी।प्राकृतिक खेती पारंपरिक तरीके से की जाती है,जिसमें स्थानीय ज्ञान और स्थानीय कृषि-पर्यावरण के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं। मिशन का उद्देश्य: लागत में कमी और पर्यावरण को बढ़ावा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों के कृषि खर्च को कम करना और बाहरी संसाधनों का उपयोग न्यूनतम करना है।यह खेती स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और बढ़ावा देने में मदद करेगी।इसके साथ ही जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा,जिससे पर्यावरण को स्थिरता मिलेगी और किसानों को लंबी अवधि में लाभ होगा। 15,000 ग्राम पंचायतों में मिशन की शुरुआत इस मिशन को अगले दो वर्षों में 15,000 इच्छुक ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा।इसके तहत, 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर एक करोड़ किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।मिशन का मुख्य ध्यान उन किसानों पर होगा जो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत खेती कर रहे हैं। 10,000 जैव-आधारित संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे इस मिशन के तहत, किसानों को जैव-आधारित प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक सामग्री आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 10,000 जैव-आधारित इनपुट संसाधन केंद्र (BRCs) स्थापित किए जाएंगे।यह किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग इनपुट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। 2,000 मॉडल डेमोंस्ट्रेशन फार्म और प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत, 2,000 मॉडल डेमोंस्ट्रेशन फार्म स्थापित किए जाएंगे,जो कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) , कृषि विश्वविद्यालयों (AUs) और किसानों के खेतों में होंगे।इन फार्मों को अनुभवी और प्रशिक्षित किसान मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।इसके अलावा, किसान इन फार्मों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे,जिसमें प्राकृतिक खेती की प्रैक्टिसेस, प्राकृतिक उर्वरकों का निर्माण आदि शामिल हैं। 18.75 लाख किसान होंगे प्रशिक्षित इस मिशन के तहत, 18.75 लाख किसान प्राकृतिक उर्वरक तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे,और 30,000 कृषि सखी गांवों में किसानों को जागरूक करने,समूहों में एकजुट करने और मदद करने के लिए तैनात किए जाएंगे।यह मिशन किसानों को जैविक और रासायनिक मुक्त खेती की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। स्वास्थ्य पर प्रभाव रासायनिक उर्वरकों से मुक्त खेती प्राकृतिक खेती के इन तरीकों से न केवल खेती की लागत कम होगी,बल्कि स्वास्थ्य पर प्रभाव भी कम होगा , क्योंकि रासायनिक उर्वरकों,कीटनाशकों आदि से बचाव होगा। इसके परिणामस्वरूप,किसानों को स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलेगा,और उनके परिवारों की सेहत पर सकारात्मक असर पड़ेगा। भविष्य के लिए सुरक्षित खेती और स्वस्थ पृथ्वी प्राकृतिक खेती के इस मिशन का उद्देश्य रासायनिक मुक्त फसलें उगाने के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वस्थ पृथ्वी का निर्माण करना है।यह मिशन न केवल किसानों को लाभ पहुंचाएगा,बल्कि पर्यावरण और समाज को भी सकारात्मक दिशा में प्रभावित करेगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की यह पहल कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का संकेत है,जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" योजना को मंजूरी दी, जो देश के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए वैश्विक शोध पत्रिकाओं और जर्नल्स तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी। इस योजना का उद्देश्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय शोध और लेख प्रकाशित करने वाले विद्वानों की सामग्री उपलब्ध कराना है। देश के सभी प्रमुख संस्थानों को मिलेगा लाभ योजना के तहत, वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध शोध पत्रिकाओं और जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और इसे देश के सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध कराया जाएगा।यह पहल उच्च शिक्षा और शोध क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगी। 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलेगा फायदा  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से देशभर में लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को लाभ होगा।खास बात यह है कि इसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग भी शामिल होंगे,जिन्हें अब तक इस प्रकार की सामग्री तक पहुंचने में कठिनाई होती थी। 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों का होगा समावेश वैष्णव ने बताया कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है।इन प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित करीब 13,000 ई-जर्नल्स अब देश के 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए उपलब्ध होंगे। पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया से होगा संचालन योजना के तहत जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल रखा जाएगा।इसका समन्वय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा किया जाएगा। तीन वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन योजना के संचालन के लिए केंद्र सरकार ने 2025, 2026 और 2027 के तीन कैलेंडर वर्षों के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।इसे नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा। भारत को वैश्विक शोध के मानचित्र पर स्थापित करने की पहल अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना "विकसित भारत 2047" , राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के लक्ष्यों के अनुरूप है।यह पहल छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को वैश्विक शोध सामग्री तक पहुंचने की सुविधा देकर भारत को वैश्विक शोध के केंद्र में स्थापित करने का प्रयास है। नियमित समीक्षा और भारतीय लेखकों को बढ़ावा ANRF समय-समय पर इस योजना की उपयोगिता की समीक्षा करेगा और इन संस्थानों के भारतीय लेखकों के प्रकाशनों पर भी ध्यान देगा।यह पहल न केवल छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए लाभकारी होगी, बल्कि भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने में भी सहायक होगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों को नई ऊंचाई योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों और शोधकर्ताओं को वह अवसर प्रदान करेगी,जो अब तक केवल बड़े शहरों तक सीमित थे। वैश्विक शोध क्षेत्र में भारत का बढ़ता कदम "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" योजना से भारत के शैक्षणिक और शोध समुदाय को वैश्विक शोध संसाधनों तक सरल और व्यापक पहुंच मिलेगी।यह पहल छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए एक नई दिशा तय करेगी और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी।सरकार की यह पहल शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र को सशक्त करने के साथ-साथ भारत को ज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत सरकार ने संविधान अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की घोषणा की है। यह समारोह भारतीय लोकतंत्र की अद्भुत यात्रा और संविधान में निहित मूल्यों व सिद्धांतों की स्थायी विरासत का उत्सव है। यह अभियान "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संविधान निर्माताओं के योगदान को सम्मानित करते हुए संविधान में निहित मूल्यों को पुनः जागृत करना है। इस ऐतिहासिक उत्सव की शुरुआत 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस से होगी। संसद के केंद्रीय कक्ष में भव्य उद्घाटन समारोह आज इस वर्ष भर चलने वाले उत्सव का शुभारंभ संसद के केंद्रीय कक्ष में किया जाएगा।उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।इस भव्य आयोजन का उद्देश्य संविधान के महत्व और इसके मूलभूत सिद्धांतों को पुनः उजागर करना है। संविधान अंगीकरण भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ।यह दिन भारतीय इतिहास में एक नई सुबह के रूप में दर्ज है। भारत का संविधान,जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है।इसकी संरचना ने भारत को एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 75 वर्षों का गौरवशाली सफर पिछले 75 वर्षों में भारत का संविधान न केवल राष्ट्र निर्माण का मार्गदर्शक रहा है,बल्कि यह विविधता में एकता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों का प्रतीक भी है।इसने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" अभियान का उद्देश्य इस अभियान के माध्यम से देशवासियों को संविधान के प्रति जागरूक करना और इसके मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना है।यह कार्यक्रम संविधान निर्माताओं के अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने के साथ-साथ युवाओं को इसके महत्व को समझाने का भी प्रयास करेगा। संविधान दिवस का महत्व संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय विधि दिवस भी कहा जाता है,भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव का जश्न मनाने का दिन है।यह दिवस हमें हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता हैऔर हमें संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। संविधान और लोकतंत्र भारत की शक्ति भारतीय संविधान न केवल कानूनों का संग्रह है,बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है।यह हमारे समाज को दिशा देने वाला एक जीवंत दस्तावेज है,जिसने भारत को एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।भारत सरकार का यह कदम न केवल इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय को मनाने का है,बल्कि संविधान के आदर्शों को पुनः जागृत करने का भी है।यह उत्सव भारतीय जनता को यह याद दिलाने का प्रयास हैकि हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं,बल्कि हमारी राष्ट्रीय एकता और गरिमा का प्रतीक है।