भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक का समापन शुक्रवार को होगा। सुबह 10 बजे RBI गवर्नर शक्तिकांत दास रेपो रेट पर निर्णय और देश की आर्थिक स्थिति को लेकर अपने अनुमानों की घोषणा करेंगे। रेपो रेट पर क्या हो सकता है फैसला? ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि रेपो रेट को 6.5% पर 11वीं बार स्थिर रखा जाएगा। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ 25 बेसिस पॉइंट (bps) की मामूली कटौती की संभावना भी देख रहे हैं। इसके अलावा, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्तीय बाजार में तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कैश रिज़र्व रेशियो (CRR) में कटौती या ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) की घोषणा। दिसंबर 2024 की मौद्रिक नीति में मुख्य बिंदु रेपो रेट और मौद्रिक नीति पर RBI MPC का रुख इस बार के निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा। निवेशक CRR में किसी भी बदलाव और केंद्रीय बैंक की अर्थव्यवस्था पर राय पर करीबी नजर रखेंगे। वर्तमान ब्याज दरें और उनकी भूमिका रेपो रेट : 6.5% (फरवरी 2023 से अपरिवर्तित) कैश रिज़र्व रेशियो (CRR) : 4.5% स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेशियो (SLR) : 18% रेपो रेट का महत्व रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को उनकी अल्पकालिक जरूरतों के लिए ऋण देता है। CRR और SLR की भूमिका CRR : बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा नकद के रूप में RBI के पास रखना होता है। SLR : बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा सोने, नकद, या सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। रेपो रेट, CRR और SLR में कटौती से बाजार में तरलता बढ़ती है। रेपो रेट में कटौती : कर्ज सस्ता हो जाता है। CRR और SLR में कटौती : बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए धनराशि उपलब्ध होती है। आने वाले समय पर नजर रेपो रेट का निर्णय MPC की छह सदस्यीय समिति द्वारा मतदान से तय होता है, जबकि CRR और SLR पर अंतिम फैसला RBI लेता है। दिसंबर 2024 की इस नीति से जुड़े फैसले बाजार में वित्तीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने की दिशा तय करेंगे।

मुंबई के आज़ाद मैदान में 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का भव्य आयोजन हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह की प्रमुख बातें आज़ाद मैदान में भव्य आयोजन : शाम 5:30 बजे शुरू हुए इस समारोह में एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह में शिरकत की, जिससे इस राजनीतिक बदलाव का महत्व और बढ़ गया। फडणवीस की वापसी : पांच साल बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया था। शिंदे और अजित पवार बने डिप्टी सीएम : शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सरकार के गठन की प्रक्रिया मंगलवार को लंबे सस्पेंस के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक में फडणवीस को नेता चुना गया। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी भी मौजूद थे।बुधवार को फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उन्हें गुरुवार शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण दिया। महाराष्ट्र के लिए आगे की राह इस गठबंधन सरकार से महाराष्ट्र में स्थिर नेतृत्व की उम्मीद की जा रही है। फडणवीस, शिंदे और पवार के नेतृत्व में भाजपा-शिवसेना-एनसीपी गठबंधन राज्य की बड़ी चुनौतियों का सामना करने और एनडीए के भीतर संबंध मजबूत करने पर जोर देगा।महाराष्ट्र की नई सरकार और उसकी नीतियों पर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें!

दुर्ग :  बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर अब भारत में भी विरोध हो रहा है.छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की गई है. इसी कड़ी में हिंदू रक्षा मंच सर्व समाज भी अपना विरोध जता रहा है. तीन दिसंबर को बांग्लादेश में हो रहे हिंसा के खिलाफ समाज दुर्ग के राजेंद्र चौक पर आक्रोश रैली निकालते हुए धरना प्रदर्शन करेगा.इससे पहले समाज ने बैठक लेकर कलेक्टर को भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है. बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन :  हिंदू रक्षा मंच सर्व समाज के लोगों ने कहा कि हिंदू समाज में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर गुस्सा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंसा एवं कट्टरपंथियों द्वारा लगातार लूटपाट, आगजनी और अनाचार की वारदात की जा रही है. पड़ोसी देश में इस तरह की समस्या रुकने के बजाए दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है. जो हमारे सर्व समाज के लिए अत्यंत चिंता का विषय है. समय रहते ठोस कदम उठाने की मांग :  हिंदू रक्षा मंच सर्व समाज के मुताबिक यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ये स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है. इसलिए हिंदू रक्षा सर्व समाज ने बांग्लादेश में रह रहे लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा होकर भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है.