Waqf (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान नई दिल्ली/कोच्चि – केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य भविष्य में ज़मीन की जबरन व मनमानी अधिसूचना को रोकना और अतीत की गलतियों को सुधारना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति जबरन या एकतरफा तरीके से वक्फ घोषित न की जा सके। केंद्रीय मंत्री ने दी सफाई, विपक्ष के आरोपों को किया खारिज कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजिजू ने कहा कि कुछ प्रावधानों ने वक्फ बोर्ड को अत्यधिक अधिकार दे दिए थे, जिससे कई बार विवाद पैदा होते रहे। अब नए संशोधन के तहत बिना उचित प्रक्रिया के किसी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा । क्या बोले किरेन रिजिजू? वक्फ कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है अधिनियम का उद्देश्य विवादित भूमि मामलों से बचाव है किसी भी जमीन को अब एकतरफा वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा केंद्र सरकार चाहती है कि सभी समुदायों की संपत्ति संवैधानिक संरक्षण में रहे 8 अप्रैल से लागू हुआ नया कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को विधेयक को अपनी मंजूरी दी। 8 अप्रैल 2025 से यह कानून देशभर में लागू कर दिया गया है। ⚖️ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख बिंदु वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया को पारदर्शी और कानूनी बनाया गया ज़मीन अधिग्रहण में पब्लिक नोटिस और जांच की प्रक्रिया अनिवार्य विवाद समाधान तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया गया वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर संतुलन और निगरानी

राम मंदिर को धमकी भरा ईमेल, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई अयोध्या में स्थित राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को एफआईआर दर्ज की गई है। यह धमकी रविवार को एक ईमेल के जरिए भेजी गई थी, जिसमें मंदिर को निशाना बनाने की बात कही गई थी और साथ ही सुरक्षा बढ़ाने की भी चेतावनी दी गई थी। सर्च ऑपरेशन और सतर्कता बढ़ाई गई ईमेल मिलने के तुरंत बाद विस्तृत सर्च अभियान चलाया गया और पूरे मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। हालांकि, तलाशी अभियान में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन मामला गंभीर होने के कारण राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अकाउंट ऑफिसर महेश कुमार ने साइबर थाना अयोध्या में मामला दर्ज कराया। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़, प्रशासन अलर्ट हर दिन हजारों श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे में किसी भी सुरक्षा खतरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। राम मंदिर सुरक्षा को लेकर पहले से ही विशेष इंतजाम किए गए हैं और अब इसे और सख्त कर दिया गया है। 🔒 सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए? मंदिर परिसर की चौकसी बढ़ाई गई संदिग्ध गतिविधियों पर नजर साइबर जांच एजेंसियां सक्रिय ट्रस्ट और प्रशासन के बीच तालमेल

देश की सुरक्षा क्षमता को और अधिक मजबूती देते हुए भारत सरकार ने एक बड़ी रक्षा सौदे को हरी झंडी दे दी है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना को अब 26 राफेल मरीन फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं, जो नौसैनिक ताकत को नई ऊंचाई देंगे। ✈️ क्या है राफेल मरीन डील? यह डील भारत और फ्रांस के बीच की गई है। कुल 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदे जाएंगे — 🔹 22 सिंगल सीटर 🔹 4 ट्विन सीटर ट्रेनिंग वेरिएंट ये विमान भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। 💰 डील की कीमत और खासियतें यह सौदा करीब ₹50,000 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। राफेल मरीन जेट्स अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे: 🔸 अत्याधुनिक रडार और मिसाइल सिस्टम 🔸 हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली क्षमता 🔸 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम 🔸 समुद्री वातावरण में ऑपरेशन के लिए विशेष डिजाइन 🛡️ भारत की सुरक्षा रणनीति में बड़ा कदम राफेल मरीन की तैनाती से भारत की हिंद महासागर में ताकत बढ़ेगी। यह डील चीन और पाकिस्तान की बढ़ती समुद्री गतिविधियों के बीच काफी अहम मानी जा रही है। INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को इससे सटीक हवाई सुरक्षा मिलेगी। 🤝 ‘मेक इन इंडिया’ को भी मिलेगा बूस्ट डील के साथ तकनीकी ट्रांसफर और मेंटेनेंस सपोर्ट भी शामिल है, जिससे देश में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। 📢 रक्षा मंत्री का बयान रक्षा मंत्री ने कहा: "यह सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम है। हमारी नौसेना अब और भी घातक और सक्षम बनेगी।"