संसद के बजट सत्र 2025 के दौरान संविधान को लेकर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की टिप्पणी पर बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर संविधान के प्रति दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने इसे गलत तरीके से पेश करने की बात कही है। भाजपा का हमला भाजपा नेताओं ने डीके शिवकुमार के बयान को संविधान विरोधी करार देते हुए कांग्रेस को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है, और यह पार्टी केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान की बात करती है। कांग्रेस का जवाब कांग्रेस ने इस पूरे विवाद को भाजपा की "दुष्प्रचार राजनीति" बताया है। पार्टी का कहना है कि डीके शिवकुमार ने केवल कुछ सुधारों की बात की थी, जिसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। राजनीतिक उबाल इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो सकता है। भाजपा इसे बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर निशाना साधने की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस बैकफुट पर जाने के बजाय आक्रामक रुख अपना सकती है। अब देखना होगा कि यह विवाद कितने दिनों तक गर्म रहता है और बजट सत्र पर इसका क्या असर पड़ता है। 4o

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों या किसी भी समुदाय को डराने-धमकाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजीत पवार का बयान क्यों अहम? हाल ही में कुछ इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आई थीं, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों को समान सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस और प्रशासन को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सभी धर्मों के लोगों को सुरक्षित माहौल देने का आश्वासन। शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील अजीत पवार ने जनता से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की संस्कृति गंगा-जमुनी तहजीब की रही है और इसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा

गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान देते हुए नक्सलवाद खत्म करने की समयसीमा तय कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के चलते आतंकवाद और नक्सलवाद तेजी से खत्म हो रहे हैं। नक्सलवाद खत्म होने की फाइनल डेट अमित शाह ने संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान कहा कि 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, और सुरक्षा बलों को इस मोर्चे पर बड़ी सफलता भी मिली है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुधार नक्सल गतिविधियों में लगातार गिरावट आई है। आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। सुरक्षा बलों का नेटवर्क मजबूत हुआ है, जिससे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने में मदद मिल रही है। 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर अमित शाह ने कहा कि सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। उनकी नीति का असर ये हुआ है कि देश में आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है और आने वाले वर्षों में नक्सलवाद का भी पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। क्या होगा आगे? गृह मंत्री के मुताबिक, 2026 तक नक्सलवाद इतिहास बन जाएगा और देश में शांति और विकास का नया दौर शुरू होगा। इससे आदिवासी इलाकों में विकास तेज होगा और आम नागरिक बिना डर के अपना जीवन जी सकेंगे।