राज्य में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। बोकारो जिले की लुगु पहाड़ी में हुई मुठभेड़ में भाकपा माओवादी के सीसी सदस्य और 1 करोड़ के इनामी कुख्यात नक्सली विवेक समेत 8 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। यह झारखंड के इतिहास में पहली बार है जब इतनी बड़ी रकम के इनामी नक्सली का खात्मा हुआ है। 🔥 झुमरा से पारसनाथ तक फैला था विवेक का खौफ मारे गए नक्सलियों में अरविंद और साहेब राम मांझी भी शामिल हैं। इन तीनों के मारे जाने से नक्सलियों का झुमरा चैप्टर अब लगभग समाप्त माना जा रहा है। विवेक का दस्ता झारखंड के गिरिडीह और बोकारो जिलों में सक्रिय था, और उसका वर्चस्व पारसनाथ से लेकर झुमरा तक फैला हुआ था। 🪖 कोबरा और झारखंड पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन पुलिस मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार, लुगु पहाड़ी में नक्सलियों के बड़े दस्ते के जुटने की गुप्त सूचना के बाद कोबरा कमांडो और राज्य पुलिस की संयुक्त टीमें इलाके में भेजी गई थीं। तलाशी के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। "पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों को संभलने का मौका नहीं मिला। 8 नक्सली मारे गए, जबकि बाकी जंगलों में भाग गए," — पुलिस अधिकारी 🧠 मुठभेड़ में बरामद हुए भारी हथियार सर्च ऑपरेशन में अब तक जो बरामद हुआ है: 8 नक्सलियों के शव 3 इनामी नक्सली 4 इंसास राइफल 1 एसएलआर 1 रिवॉल्वर 🕯️ पत्नी की गिरफ्तारी और फिर मौत जानकारी के अनुसार, विवेक की पत्नी जया को पिछले साल धनबाद में इलाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद बीमारी के चलते जया की मौत हो गई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब के आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। यह यात्रा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आमंत्रण पर हो रही है और उनके तीसरे कार्यकाल की पहली सऊदी यात्रा होगी। इससे पहले वह 2016 और 2019 में वहां जा चुके हैं। 🛫 यात्रा के प्रमुख बिंदु 📅 तारीख : 22-23 अप्रैल 2025 🤝 आमंत्रण : सऊदी प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा 🌍 पृष्ठभूमि : वेस्ट एशिया में जारी तनाव, अमेरिका-ईरान परमाणु डील की वार्ता और हमास-इज़राइल संघर्ष 🇮🇳🇸🇦 यह यात्रा भारत-सऊदी गहरे होते संबंधों का प्रतीक है 📌 भारत-सऊदी संबंध: एक नज़र 🤝 राजनयिक संबंध : 1947 में स्थापित 🔄 रणनीतिक साझेदारी : 2010 से 🔝 2024 से अब तक : 11 मंत्री स्तरीय यात्राएं 🌐 आने वाले दौरे : नवंबर 2024 (विदेश मंत्री), फरवरी 2025 (खनिज मंत्री) 📊 द्विपक्षीय व्यापार (FY 2023-24) 💼 कुल व्यापार : $42.98 बिलियन 📥 भारत का आयात : $31.42 बिलियन (मुख्यतः कच्चा तेल, एलपीजी, उर्वरक) 📤 भारत का निर्यात : $11.56 बिलियन (चावल, वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, टाइल्स आदि) 🛢️ तेल आपूर्ति : सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल स्रोत 🤝 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह यात्रा? रक्षा, निवेश, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग को और मज़बूती वेस्ट एशिया में भारत की रणनीतिक स्थिति को बल व्यापारिक अवसरों का विस्तार और नई डील्स की संभावना राजनीतिक और वैश्विक स्थिरता में भारत की भागीदारी

नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान गुरुवार को कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस दौरान अदालत ने कई महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश भी जारी किए, जिनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की वर्तमान स्थिति को बनाए रखना और किसी भी प्रकार के प्रशासनिक बदलाव को रोकना है। 🔷 संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया , जिसमें कहा गया है कि अगली सुनवाई तक: किसी भी वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा संपत्तियों के चरित्र में कोई बदलाव नहीं होगा यह आदेश घोषित वक्फ संपत्तियों और 'वक्फ बाय यूजर' के रूप में दर्ज संपत्तियों पर भी लागू होगा मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की स्थिति को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। 🔷 वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अंतरिम अवधि में: केंद्रीय वक्फ काउंसिल या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी प्रशासनिक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिससे मौजूदा ढांचे की यथास्थिति बनी रहे यह आश्वासन कोर्ट की उस चिंता के जवाब में आया, जिसमें कहा गया था कि जब मामला विचाराधीन हो, तब कोई निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहिए। 🔷 गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं होगी: केंद्र का बयान सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को सूचित किया कि वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह बयान भी अदालत में दर्ज किया गया, जिससे संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में केंद्र की मंशा जाहिर हुई। 🔷 70 से अधिक याचिकाएं दायर, कोर्ट की निगरानी में मामला वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 70 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की थी। वहीं, केंद्र ने कैविएट दाखिल कर यह आग्रह किया कि किसी भी आदेश से पहले उसका पक्ष सुना जाए। 🔷 अगली सुनवाई में अहम फैसला संभव सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अंतिम निर्णय तक कोई भी प्रशासनिक या कानूनी बदलाव नहीं होगा। अगली सुनवाई में इस मामले में संविधानिक वैधता पर केंद्र का पक्ष आने के बाद कई अहम पहलुओं पर न्यायालय की राय सामने आने की संभावना है।