Ola Uber Rapido Strike: 7 फरवरी यानी आज पूरे भारत में यात्रियों को अपने ट्रैवल प्लान में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐप-बेस्ड राइड प्लेटफॉर्म ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल को ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ नाम दिया गया है। यह हड़ताल मिनिमम किराए पर सरकार के दखल और कमर्शियल राइड के लिए प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल पर कड़े नियमों की मांग को लेकर बुलाई गई है। यह हड़ताल छह घंटे तक जारी रहेगी। उबर, ओला ड्राइवरों ने हड़ताल क्यों की है यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और दूसरे नेशनल लेबर बॉडीज़ ने मिलकर की है। यूनियन का कहना है कि कोई मिनिमम किराया नहीं। कोई रेगुलेशन नहीं। कभी न खत्म होने वाले शोषण से वे लोग परेशान हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी को लिखे एक लेटर में यूनियन ने देश भर में ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के सामने आने वाली समस्याओं को उठाया। यूनियन ने कहा कि ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर और ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी चलाने वाले दूसरे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले राइडर्स के लिए सरकार का कोई तय किराया सिस्टम नहीं है, इसलिए कंपनियां खुद ही किराया तय करती हैं। यूनियन ने कहा कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म खुद ही किराया तय कर रहे हैं, जबकि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 पहले से ही लागू हैं। यूनियन ने कहा कि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के बावजूद, प्लेटफॉर्म मनमाने ढंग से किराया तय कर रहे हैं। हमारी मांगें साफ हैं: मिनिमम बेस किराया नोटिफाई करें। कमर्शियल राइड के लिए प्राइवेट गाड़ियों का गलत इस्तेमाल बंद करें। ड्राइवरों की कमाई हुई कम यूनियन के मुताबिक, सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए मिनिमम किराए की कमी के कारण ड्राइवरों की कमाई कम हो गई है और इनकम को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। इसने यह भी कहा कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल से लाइसेंस वाले ड्राइवरों के लिए गलत कॉम्पिटिशन पैदा हुआ है जो अपनी रोजी-रोटी के लिए ऐप-बेस्ड काम पर निर्भर हैं। यूनियन की मुख्य मांगें यूनियन ने दो मुख्य मांगें उठाई हैं। पहली मांग है कि ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिसमें ऑटो, कैब, बाइक टैक्सी और दूसरी एग्रीगेटर-बेस्ड सर्विस शामिल हैं, के लिए मिनिमम बेस किराए का तुरंत नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यूनियन ने कहा है कि इन किराए को मान्यता प्राप्त ड्राइवर और वर्कर यूनियनों से सलाह करके फाइनल किया जाना चाहिए और मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 का पालन करना चाहिए। दूसरी मांग है कि कमर्शियल पैसेंजर और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइवेट, नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाई जाए। यूनियन के अनुसार, इस प्रैक्टिस से लाइसेंस्ड ड्राइवरों को नुकसान होता है और सेक्टर में इनकम का दबाव और बढ़ता है।

Online Game Addiction Side Effects: एक गेम, एक टास्क और सेकंड में पूरा परिवार तबाह। आज का दौर मोबाइल फ़ोन का दौर है, लेकिन हंसते-खेलते बच्चे स्क्रीन में इस कदर  डूब रहे हैं कि मां-बाप को पता भी नहीं चलता और जिंदगी हाथ से फिसल जाती है। जी हां गाजियाबाद के दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को हिला दिया है। 3 फरवरी 2026 की रात तीन सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। बच्चियों की उम्र 16 साल, 14 साल और सिर्फ 12 साल की थी। जो मोबाइल गेम 'कोरियन लवर' की आदी थीं। गेम  के आखिरी टास्क के नाम पर बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। घर में माता-पिता थे, लेकिन बच्चों की दुनिया बस मोबाइल बन चुका था। पुलिस को मिला सुसाइड नोट दिल दहला देने वाला था। मोबाइल बच्चों की जिंदगी बन गया  था। बच्चियां तीन साल से गेम की गिरफ्त में थी  मां-बाप को खबर ही नहीं लगी और परिवार बर्बाद हो गया। ये अकेली घटना नहीं है। कर्नाटक में एक 13 साल का बच्चा छत से कूद गया, जबकि मां घर के अंदर थी। बच्चा मोबाइल गेम के चैलेंज के चक्कर में था। मतलब मोबाइल गेम्स अब सिर्फ मनोरंजन नहीं जानलेवा बन चुके हैं। अब दिमाग में सवाल आता है कि ये मोबाइल गेम्स आखिर बच्चों के दिमाग के साथ कैसे खेलतें हैं? बच्चों के लिए जानलेवा गेम असल में भारत में इस वक्त करीब '59 करोड़ गेमर्स' हैं। करीब 74% Gen Z हर हफ्ते   6 घंटे से ज्यादा गेम खेलते हैं। डॉक्टर्स के पास हर हफ्ते '4 से 5 केस सिर्फ गेमिंग एडिक्शन' के आ रहे हैं। कर्नाटक में तो कुछ महीनों के अंदर सुसाइड के 32 केस आए, जो सीधे-सीधे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े थे। गेम से बच्चों के दिमाग पर असर हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक गेम जीतने पर दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और यही खुशी धीरे-धीरे एडिक्शन बन जाती है। हार हुई तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद खराब, पढ़ाई खत्म, रिश्ते टूटने लगते हैं। 2026 की एक स्टडी के मुताबिक हाल ये है कि भारत में 60% मानसिक बीमारियां 35 साल से कम उम्र में शुरू हो रही हैं और इसकी बड़ी वजह मोबाइल, स्क्रीन और ऑनलाइन गेमिंग का नशा है। दरअसल, आज जरूरत सिर्फ रोक-टोक की नहीं है। बात समझने की है और बात करने की है।  पेरेंट्स को बच्चों के दिल और दिमाग को पढ़ना होगा। वरना गेम के एक छोटे से टास्क के नाम पर बच्चों की जिंदगी यूं ही खत्म होती रहेंगी। सोशल मीडिया के नुकसान घबराहट अकेलापन अनिद्रा डिप्रेशन हकीकत से दूरी डिजिटल एडिक्शन TEXT NECK सिंड्रोम का असर सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, झुनझुनी और पीठ दर्द बीमारी की गिरफ्त में 14 से 24 साल के युवा पिछले एक साल में 15 से 20% मामले बढ़े युवा 24 घंटे में से 5-6 घंटे सेलफोन पर रहते हैं MNC's वाले 8 घंटे लैपटॉप,5-6 घंटे मोबाइल पर 20% पढ़ाई करने वाले मोबाइल पर रहते हैं ज्यादा फोन या लैपटॉप के इस्तेमाल से नुकसान मोटापा डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम नर्वस प्रॉब्लम स्पीच प्रॉब्लम नजर कमजोर हियरिंग प्रॉब्लम रेटिना डैमेज नींद की बीमारी नजर कमजोर आंखों में ड्राईनेस पलकों में सूजन आंखों में रेडनेस

PNB Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार मौका आया है. पंजाब नेशनल बैंक ने साल 2026 के लिए अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए देशभर में हजारों पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 फरवरी 2026 से 24 फरवरी 2026 तक BFSI SSC पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. PNB इस भर्ती के जरिए कुल 5138 पदों पर उम्मीदवारों का चयन करेगा. सबसे ज्यादा भर्ती उत्तर प्रदेश में होगी जहां 814 सीटें हैं. इसके अलावा पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भर्ती होगी. यानी देश के अलग-अलग जिलों में उम्मीदवारों को नौकरी मिलने का मौका मिलेगा. इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है. उम्मीदवार का ग्रेजुएशन रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 तक घोषित होना चाहिए. जिन उम्मीदवारों ने अप्रेंटिस योजना के तहत पंजीकरण किया है, उनके लिए डिग्री चार साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 20 साल अधिकतम आयु 28 साल तय की गई है. उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 1998 से पहले और 1 जनवरी 2006 के बाद नहीं होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. कुछ श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 34 वर्ष तक रखी गई है. इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के दौरान हर महीने स्टाइपेंड दिया जाएगा. ग्रामीण और सामान्य शाखाओं में काम करने वालों को लगभग 12,300 रुपये प्रति माह मिलेंगे. वहीं मेट्रो शहरों में काम करने वाले उम्मीदवारों को करीब 15,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा. ट्रेनिंग की अवधि 1 साल की होगी. इस भर्ती के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को करीब 944 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. सामान्य और ओबीसी महिला उम्मीदवारों को लगभग 708 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क लगभग 236 रुपये रखा गया है. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले उम्मीदवारों को NAPS और NATS पोर्टल पर पंजीकरण करें. इसके बाद BFSI SSC पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें. आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.