IND vs ENG T20 Series: भारतीय क्रिकेट टीम का नया दौर शुरू हो चुका है, हालांकि इसका आगाज कतई ठीक नहीं रहा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया आयरलैंड से दो मैचों की टी20 सीरीज हार चुकी है। अब टीम इंडिया इंग्लैंड जाने वाली है। जहां पांच टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद वनडे मैच भी होंगे। इस नई सीरीज का शेड्यूल आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें अब बहुत ज्यादा देर नहीं है। एक जुलाई से शुरू होगी भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज का आगाज एक जुलाई से होने जा रही है। इस दिन बुधवार है। इसके बाद सीरीज का अगला मैच शनिवार 4 जुलाई को खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार 7 जुलाई को खेला जाएगा। इसके बाद 9 जुलाई दिन गुरुवार को चौथा मैच खेला जाएगा। 11 जुलाई सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। इसके साथ ही सीरीज का समापन हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज 14 जुलाई से होगा इसके बाद भी भारतीय टीम का ये दौरा खत्म नहीं होगा। तीन मैचों की वनडे सीरीज का काफी ज्यादा अहम होने वाली है। इसका पहला मैच 14 जुलाई मंगलवार को खेला जाएगा। 16 जुलाई दिन गुरुवार को सीरीज का दूसरा वनडे होगा। 19 जुलाई यानी दिन रविवार को सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच होगा। इस सीरीज में एक बार​ फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली नजर आएंगे। इस​लिए इसको लेकर अभी से रोमांच बना हुआ है। वनडे में टीम की कप्तानी शुभमन गिल करते हुए नजर आएंगे। सूर्यकुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को बनाया गया है टी20 टीम का नया कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया पहली टी20 सीरीज तो हार चुकी है, ऐसे में इंग्लैंड सीरीज के दौरान भी उनकी बड़ी और कड़ी परीक्षा होगी। श्रेयस की कप्तानी को लेकर तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल मार्च में ही भारत ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता था, लेकिन फिर अचानक से ना केवल सूर्या की कप्तानी ले ली गई, ​बल्कि उन्हें टीम से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद श्रेयस अय्यर की टीम कप्तान हैं। अब देखना होगा कि आयरलैंड से सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टीम कैसा प्रदर्शन करती है। उनका आगे का ​भविष्य इस सीरीज पर काफी हद तक निर्भर करेगा।

नई दिल्ली : जीवन के शुरुआती तीन सालों में देखभाल को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार सोमवार को एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके तहत ज्यादा हेल्थ रिस्क वाले नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को घर पर ज्यादा बेहतर देखभाल मिलेगी जिसमें फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों द्वारा अतिरिक्त फॉलो-अप विजिट भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बैठक के दौरान 'समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम' लॉन्च करेंगे। यह कार्यक्रम 'होम-बेस्ड न्यूबॉर्न केयर' और 'होम-बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड' जैसी मौजूदा योजनाओं को एक ही फ्रेमवर्क में लाता है, जिसमें जन्म से लेकर 36 महीने तक के बच्चे शामिल हैं। पहली बार पेश हो रहा रिस्क-आधारित देखभाल मॉडल यह कार्यक्रम रिस्क-आधारित देखभाल मॉडल पहली बार पेश कर रहा है। रिस्क वाले नवजात शिशुओं को जीवन के शुरुआती 42 दिनों में नौ बार तक घर पर विजिट मिलेगी, जबकि रिस्क वाले बच्चों को तीन साल की उम्र तक आठ बार तक घर पर विजिट मिलेगी। इन अतिरिक्त विजिट का मकसद स्वास्थ्य समस्याओं की जल्द पहचान, समय पर रेफरल और कमजोर बच्चों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के तहत संयुक्त गृह दौरों के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं, सहायक नर्स दाइयों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय को भी मजबूत किया जाएगा। शिशु स्वास्थ्य सत्र किए जाएंगे आयोजित इसमें ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवसों के दौरान शिशु स्वास्थ्य सत्र आयोजित किए जाएंगे और अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और निगरानी के लिए मासिक शिशु शिविरों का आयोजन किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के रूप में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रसवोत्तर मातृ मानसिक स्वास्थ्य जांच को नियमित सामुदायिक देखभाल में शामिल किया गया है और गृह दौरों के दौरान संवेदनशील देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा, आयु-उपयुक्त खेल और पारिवारिक सहभागिता को बढ़ावा देकर प्रारंभिक बाल विकास के लिए पोषण संबंधी देखभाल को एकीकृत किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आयातित दवाओं से जुड़े नियमों में अहम बदलाव की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 31 में संशोधन का मसौदा जारी कर आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य दवा क्षेत्र में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना और मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 12 महीने की शेष शेल्फ लाइफ होना पर्याप्त होगा 22 जून को गजट अधिसूचना के जरिए जारी किए गए इस मसौदे में आयातित दवाओं के लिए मौजूदा 60 प्रतिशत से अधिक शेष शेल्फ लाइफ की अनिवार्यता में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। नए प्रस्ताव के अनुसार, अब आयात के समय दवा की कम से कम 12 महीने की शेष शेल्फ लाइफ होना पर्याप्त होगा। बता दें कि दवाओं की शेल्फ लाइफ वह समयावधि है, जिसके दौरान कोई दवा सुरक्षित और पूरी तरह से असरदार रहती है। यह अवधि दवा के निर्माण की तारीख से शुरू होकर उस पर छपी एक्सपायरी डेट तक होती है। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बायोलॉजिकल उत्पादों और रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के मामले में मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे। यानी इन विशेष श्रेणी की दवाओं के लिए आयात के समय 60 प्रतिशत से अधिक शेष शेल्फ लाइफ की अनिवार्यता में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका कारण इन दवाओं की विशेष प्रकृति और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकताएं हैं। इससे क्या फायदा होगा? मंत्रालय का कहना है कि इस संशोधन से दवा आपूर्ति श्रृंखला (फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन) अधिक प्रभावी बनेगी। आयातित दवाओं के पास देश में आने के समय कम से कम 12 महीने की शेष वैधता होने से उन्हें बाजार तक पहुंचाने और मरीजों तक उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे मरीजों को उपयोग योग्य शेल्फ लाइफ वाली गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलती रहेंगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी भी कम होगी, क्योंकि मौजूदा सख्त शेल्फ लाइफ नियमों के कारण कई बार दवा भंडारण और वितरण में नुकसान होता है। इससे सप्लाई मैनेजमेंट बेहतर होगा, लागत घटेगी और देश में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता भी मजबूत होगी।