Social Media Ban India: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें मांग की गई है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए. याचिका में सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षा उपायों की भी मांग की गई है, जिसमें माता-पिता या लीगल गार्जियन की सहमति जरूरी होनी चाहिए.  याचिकामें कहा गया है कि मेटा और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों ने बच्चों के अकाउंट बनाने की आयुसीमा 13 साल तय की है, जो अमेरिकी कानून के मुताबिक है. याचिका में क्या कहा गया है? NGO जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस की फाइल की गई याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और स्नैपचैट (इंडिया) जैसे प्लेटफॉर्म यूजर्स को 13 साल की उम्र से अकाउंट बनाने की इजाजत देते हैं, जबकि भारतीय कानून 18 साल से कम उम्र के लोगों को नाबालिग मानता है.  याचिका में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 में बदलाव करने या खास गाइडलाइंस बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है. जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति के बिना 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ सोशल मीडिया कॉन्ट्रैक्ट न कर सके, या ये कॉन्टेक्ट माता-पिता या अभिभावक के वेरिफिकेशन/e-KYC के अधीन होनी चाहिए. बच्चों को सीधे एक्सेस देने पर सवाल याचिका में ये भी मांग की गई है कि ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाएं जो ये जरूरी करें कि जहां भी किसी नाबालिग को डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सेस करने या इस्तेमाल करने की इजाजत हो, तो ऐसा एक्सेस कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त तरीके से हो, जिसमें माता-पिता या कानूनी अभिभावक शामिल हों. इसमें भी माता-पिता या अभिभावक का वेरिफिकेशन/e-KYC शामिल हो, जो सर्विस के नेचर और रिस्क के हिसाब से हो. याचिका में कहा गया है कि बच्चों का डिजिटल प्लेटफॉर्म तक खुद से एक्सेस उन्हें ऑनलाइन ग्रूमिंग, यौन शोषण, ट्रैफिकिंग, बिहेवियरल प्रोफाइलिंग, पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल, साइबरबुलिंग और उम्र के हिसाब से गलत कंटेंट जैसे रिस्क के खतरे में डालता है.

पेट का कैंसर, जिसे गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है. ये दुनिया भर में होने वाले गंभीर कैंसरों में से एक है. इसकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि शुरुआती स्टेप में इसके लक्षण अक्सर बहुत कॉमन होते हैं. कई बार लोग इन्हें गैस, अपच या पेट की मामूली समस्या समझकर इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका पता तब चलता है, जब कैंसर काफी बढ़ चुका होता है. बार-बार अपच और सीने में जलन डॉक्टर बताते हैं कि अगर आपको हाल ही में लगातार अपच, पेट फूलना, गैस बनना या सीने में जलन की समस्या होने लगी है, तो इसे कॉमन मानकर टालना सही नहीं होगा. कई बार पेट के कैंसर की शुरुआत ऐसे ही हल्के लक्षणों से होती है. खासकर जब दवाएं लेने के बावजूद समस्या बार-बार लौट रही हो, तो इसकी जांच करानी चाहिए. बिना किसी वजह के वजन कम होना वजन कम करने के लिए न डाइटिंग की हो और न ही एक्सरसाइज बढ़ाई हो, फिर भी तेजी से वजन घटने लगे तो ये चिंता की बात हो सकती है. पेट का कैंसर शरीर की सामान्य पाचन प्रोसेस को प्रभावित करता है, जिससे शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और वजन तेजी से घटने लगता है. पेट के ऊपरी हिस्से में लगातार दर्द या बेचैनी पेट के ऊपरी हिस्से में बार-बार दर्द होना, भारीपन महसूस होना या लगातार असहजता बने रहना भी एक संकेत हो सकता है. ये दर्द कभी हल्का तो कभी तेज हो सकता है. अक्सर लोग इसे गैस या एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक रहने वाली परेशानी को हल्के में नहीं लेना चाहिए. निगलने में परेशानी डॉक्टर बताते हैं कि अगर खाना या पानी निगलते समय रुकावट महसूस हो रही है या निगलने में दर्द हो रहा है, तो ये भी एक चेतावनी हो सकता है. जब ये समस्या धीरे-धीरे बढ़ने लगे, तब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. उल्टी या मल में खून आना उल्टी में खून दिखना या मल का रंग काला होना जैसे लक्षणों को इग्नोर न करें. इस स्थिति में फौरन अपने डॉक्टर की सलाह लें, ताकि आपका इलाज समय पर हो सके. लगातार थकान और कमजोरी अगर पर्याप्त आराम के बाद भी हर समय थकावट महसूस हो रही है, शरीर में ऊर्जा की कमी लग रही है और कमजोरी बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे एनीमिया हो सकता है. कई मामलों में पेट के अंदर धीरे-धीरे होने वाला ब्लीडिंग एनीमिया का कारण बनता है, जिससे व्यक्ति लगातार थका हुआ महसूस करता है.

CBI Recruitment 2026: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विशेष लोक अभियोजक (SPP) भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 8 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।सीबीआई ने लखनऊ, जबलपुर, गाजियाबाद और कोयंबटूर में स्थित विशेष न्यायाधीशों की अदालतों के लिए अलग-अलग विज्ञापन जारी किए हैं। हालांकि, इन सभी पदों के लिए पात्रता, आवेदन शुल्क और आवेदन की शर्तें एक जैसी हैं। उम्मीदवार अपनी पसंद के स्थान के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। कौन कर सकता है आवेदन? उम्मीदवार के पास एलएलबी (LLB) की डिग्री होनी चाहिए। बार काउंसिल में अधिवक्ता (Advocate) के रूप में पंजीकरण होना जरूरी है। सत्र न्यायालयों में आपराधिक मामलों की पैरवी का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा तय नियमों और शर्तों पर काम करने के लिए सहमत होना होगा। विशेष लोक अभियोजक पद के लिए आवेदन करने वाले वकील के पास कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए। आवेदन के साथ उम्मीदवार को अपने द्वारा लड़े गए प्रमुख आपराधिक मामलों का विवरण भी देना होगा। कितनी होनी चाहिए आयु? इस पद के लिए अलग से कोई निश्चित आयु सीमा नहीं बताई गई है। उम्मीदवार के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही, आपराधिक मामलों की पैरवी का प्रासंगिक अनुभव भी जरूरी है। समझें चयन प्रक्रिया के नियम उम्मीदवारों को निर्धारित फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदनों में से चयनित उम्मीदवारों को ही सीबीआई की ओर से बातचीत (इंटरैक्शन) के लिए बुलाया जाएगा। नियुक्ति सीबीआई निदेशक और अटॉर्नी जनरल की मंजूरी के बाद की जाएगी। किन दस्तावेजों की होगी जरूरी? आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा, सत्र न्यायालयों में आपराधिक मामलों को संभालने के अनुभव से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होंगे। उम्मीदवार को अपने द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी। साथ ही, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत संभाले गए मामलों का विवरण और भारत सरकार की तय नियम एवं शर्तों पर काम करने की सहमति भी देनी होगी। कैसे करें आवेदन? सबसे पहले सीबीआई की आधिकारिक वेबसाइट cbi.gov.in पर जाएं। होमपेज पर Recruitment/Notices सेक्शन में जाएं। Special Public Prosecutor Recruitment 2026 से संबंधित विज्ञापन खोलें। विज्ञापन में दिए गए ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पेशेवर जानकारी दर्ज करें। मांगे गए जरूरी दस्तावेज और प्रमुख आपराधिक मामलों का विवरण अपलोड/दर्ज करें। फॉर्म में भरी सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें। इसके बाद आवेदन सबमिट कर दें।