IND vs ZIM T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। इसमें जहां एक ओर कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे, वहीं टीम भी काफी बदली हुई नजर आएगी। श्रेयस के सामने अब बड़ी चुनौती फिर से आने वाली है। सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा। इससे पहले कि मैच शुरू हो, आपको पता होना चाहिए कि मैच कितने बजे शुरू होगा। अगर आप शाम सात और साढ़े सात बजे का इंतजार करेंगे तो पक्का है कि मैच छूट जाएगा। इसलिए अभी से सही वक्त नोट कर लीजिए, ताकि आप पूरा मैच देख पाएं। भारत बनाम जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के मैच भारतीय समय अनुसार शाम साढ़े चार बजे शुरू होंगे इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है। अब अगली सीरीज की बारी है। जिम्बाब्वे के दौरे पर टीम इंडिया तीन टी20 मैच खेलेगी। इसके लिए टीम वहां पहुंच भी चुकी है और अपनी तैयारी कर रही है। इस ​बीच मैच शुरू होने की बात की जाए तो ये भारतीय समय अनुसार शाम साढ़े चार बजे से खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी चार बजे टॉस होगा। यानी अगर पूरा 20-20 ओवर का खेल हुआ तो शाम को करीब आठ बजे तक ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमने आपसे कहा कि अगर शाम सात और साढ़े सात बजे तक का इंतजार करते रहेंगे तो फिर आपको मैच छूटने की पूरी संभावना है। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे पहुंचकर शुरू की अपनी तैयारी अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी पहले ही जिम्बाब्वे पहुंच चुके हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि इस सीरीज के सारे तीन मैच वैभव को खेलने के लिए मिलेंगे। इससे पहले जब उन्होंने इंग्लैंड में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, तब कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। अब उनके पास एक और मौका है कि वे खुद को साबित करें। हालांकि जिम्बाब्वे की पिचों पर भी रन बनाना आसान नहीं होगा, ऐसे में वैभव और बाकी टीम इंडिया के बल्लेबाज खुद को कैसे वहां की स्थिति के हिसाब से फिट करते हैं, ये देखना होगा। जिम्बाब्वे की पिचों पर बहुत बड़ा स्कोर बनने की संभावना कम हाल ही में बांग्लादेश की टीम ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था, इसमें तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए थे। एक भी मैच में 200 स्कोर नहीं बना। हालांकि ये मैच जो हुए वो बुलावायो में खेले गए थे। केवल एक ही मैच में 180 से अधिक का स्कोर बना। सीरीज का पहला मैच जिम्बाब्वे ने जीता था, लेकिन इसके बाद बांग्लादेश ने बाकी दोनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली थी। अब भारत बनाम जिम्बाब्वे सीरीज के जो मैच होंगे वो हरारे में खेले जाएंगे। क्या ये हाईस्कोरिंग ग्राउंड होंगे, ये 23 जुलाई को पहले मैच के दौरान ही पता चलेगा। जिम्बाब्वे T20Is के लिए भारत की टीम:  श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, रवि बिश्नोई।

CJP Protest:  दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सोमवार को कनॉट प्लेस इलाके में हुए बवाल के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल स्थित रीगल सिनेमा के पास पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. घटना के बाद कनॉट प्लेस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वहीं मंगलवार सुबह भी जंतर-मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा शुरू हो गया. दूसरी ओर प्रदर्शनकारी संगठन CJP ने पुलिस पर बल प्रयोग और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने कई दावों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है. कनॉट प्लेस में उपद्रव के बाद दर्ज हुई FIR दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक सोमवार को कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में रीगल सिनेमा के पास प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाएं हुईं. आरोप है कि कुछ लोगों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जुटे पुलिसकर्मियों पर पथराव किया. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज तथा वीडियो रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही हैं. अब तक 4 FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज की, 2 और FIR दर्ज होने की प्रकिया शुरू एक FIR बिना परमिशन के संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली जिला इलाके में ड्रोन उड़ाने को लेकर दर्ज की गई. वहीं दूसरी FIR हिंसा को लेकर रची गई साज़िश को लेकर दर्ज की गई है जिसमें पुलिस की तफ्तीश में कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं. दो FIR सरकारी काम मे बाधा डालने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दर्ज की गई है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस 2 और FIR दर्ज कर रही है. संसद मार्ग थाने में दर्ज केस की धाराएं यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS), 2023, आर्म्स एक्ट, 1959 तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संरक्षण अधिनियम (Prevention of Damage to Public Property Act - PDPP Act) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. धारा 223(बी) BNS – लोक सेवक द्वारा विधिसम्मत आदेश की अवज्ञा या सरकारी कार्य में बाधा से संबंधित प्रावधान धारा 221 BNS – लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना या उसे प्रभावित करना धारा 132 BNS – लोक सेवक पर हमला करना या बल का प्रयोग करना धारा 121(1) BNS – गैरकानूनी जमावड़े या हिंसक भीड़ से संबंधित अपराध धारा 189(3), 190, 191(2), 191(3), 192 BNS – दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, हिंसा धारा 324(5) BNS – सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने या गंभीर नुकसान पहुंचाने से संबंधित प्रावधान धारा 109(1) BNS – हत्या के प्रयास या गंभीर हिंसक कृत्य से संबंधित प्रावधान (यदि परिस्थितियाँ लागू हों) धारा 125 BNS – मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य धारा 3(5) BNS – समान उद्देश्य या साझा मंशा के तहत सामूहिक रूप से अपराध करना धारा 61(2) BNS – आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) से संबंधित प्रावधान आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25(1AB) पीडीपीपी एक्ट (Prevention of Damage to Public Property Act) की धारा 3  सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने या क्षति पहुंचाने का अपराध इस एफआईआर में आरोप है कि आरोपितों ने गैरकानूनी तरीके से एकत्र होकर सार्वजनिक व्यवस्था भंग की, सरकारी कार्य में बाधा डाली, हिंसक गतिविधियों में शामिल हुए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. इन सभी आरोपों की जांच थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट और पीडीपीपी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है. जंतर-मंतर पर फिर जुटने लगे छात्र मंगलवार सुबह जंतर-मंतर पर एक बार फिर छात्रों और प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी देखने को मिली. प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं. मौके पर पुलिस बल भी तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो. CJP ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने सोमवार को हुए विरोध मार्च के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान केवल पुलिस ने बल प्रयोग किया और युवाओं के साथ मारपीट की गई. रंका का दावा है कि कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं और कुछ लोगों को गंभीर रूप से घायल किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती. दिल्ली पुलिस ने बताया भ्रामक जानकारी दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ दावों को गलत बताया है. पुलिस के अनुसार कुछ पोस्ट में एक लड़की के साथ कथित मारपीट, बाल खींचने और बड़ी संख्या में लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के दावे किए गए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसे दावे सही नहीं पाए गए हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपुष्ट और भ्रामक जानकारी साझा करने से बचें.

Social Media Addiction:  स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस दौर में बच्चे अपना ज्यादातर वक्त इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिता रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को सोशल मीडिया की लत, साइबर बुलिंग और आपत्तिजनक कंटेंट से बचाने के लिए केंद्र सरकार सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है. इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के सचिव एस कृष्णन ने एक हालिया इंटरव्यू में स्पष्ट किया है कि सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित या प्रतिबंधित करने के प्रस्तावों पर विभिन्न पक्षों के साथ गंभीर चर्चा कर रही है. वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन सुरक्षा और एडिक्टिव प्लेटफॉर्म डिजाइन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत भी अब बच्चों के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े नीतिगत बदलावों की ओर कदम बढ़ा रहा है. सोशल मीडिया के खतरों पर लगाम की तैयारी दुनियाभर की सरकारें इस समय बच्चों के सोशल मीडिया एक्सेस को लेकर कड़े कानून बना रही हैं. ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में सोशल मीडिया के लिए आयु प्रतिबंध से जुड़ा कानून पास किया है, जबकि कई यूरोपीय देश सख्त पैरेंटल कंसेंट यानी माता पिता की सहमति और एज वेरिफिकेशन सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया में हैं. इस बीच आईटी सचिव ने बताया कि भारत इन वैश्विक घटनाक्रमों का बारीकी से अध्ययन कर रहा है. उन्होंने कहा कि हमें यह देखने की जरूरत है कि अन्य देशों ने सोशल मीडिया को लेकर क्या कदम उठाए हैं. यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है. यूरोपीय संघ (EU) और अन्य देशों के साथ चर्चा के दौरान सोशल मीडिया के जोखिमों का मुद्दा बार बार सामने आया है. भारत में भी संसदीय स्थायी समितियों सहित विभिन्न मंचों पर इन खतरों पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है. एज वेरिफिकेशन और डिजिटल सेफ्टी पर मंथन सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और तकनीकी प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करना है. वर्तमान में चल रही चर्चाओं में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कोई भी नया रेगुलेटरी ढांचा तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि युवा यूजर्स की सुरक्षा भी हो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से मिलने वाले फायदों व रचनात्मकता को भी नुकसान न पहुंचे. नीचे दिए गए कदम उठाने की संभावना है. उम्र का सत्यापन:  इसके तहत सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए सख्त डिजिटल पहचान और उम्र की जांच जरूरी हो जाएगी? अल्गोरिदम पर लगाम:  टेक कंपनियों के उन एडिक्टिव अल्गोरिदम को नियंत्रित किया जाएगा, जो बच्चों को स्क्रीन से बांधे रखते हैं. पैरेंटल कंट्रोल:  बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर माता पिता की निगरानी को और अधिक मजबूत और व्यावहारिक बनाया जाएगा. क्या होगा सरकार का अगला कदम? सरकार ने स्पष्ट किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी लगाने या किसी अन्य मॉडल को अपनाने का अंतिम निर्णय सभी वर्गों  के साथ चल रही लंबी परामर्श प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा. यह पहल सरकार के उस व्यापक एजेंडे का हिस्सा है, जिसके तहत ऑनलाइन नुकसान, मध्यस्थ की जवाबदेही और उभरते हुए एआई नियमों को मजबूत बनाना है.