पुणे में पिछले महीने हुई पोर्शे कार दुर्घटना में अपने बच्चों को खोने वाले पीड़ितों (अनिश अवधिया और अश्विनी कोश्टा) के माता-पिता ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके सरकारी निवास (वर्षा) पर मुलाकात की।

इस दौरान मुख्यमंत्री शिंदे ने उन्हें सांत्वना दी और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ,

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री का आश्वासन

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस घटना में शामिल नाबालिग आरोपी को रिहा कर दिया गया है |

लेकिन मामले की पुनः जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएगी और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करेगी।

मुआवजे का निर्णय

मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि हम बच्चों के अचानक अपने माता-पिता से बिछड़ने के दर्द को समझते हैं।

इसलिए उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये देने का निर्णय लिया है।

पुणे में हुई इस घटना के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को निर्देश दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और किसी को भी समर्थन न दें।

महाराष्ट्र सरकार की त्वरित कार्रवाई

मृतक बच्चों के माता-पिता ने स्वीकार किया कि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार किया।

मृतकों के रिश्तेदारों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का धन्यवाद किया |

जिन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद उनके बच्चों को न्याय दिलाने के लिए ,

महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

मामला क्या है?

जानकारी के लिए बता दें कि 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में,

एक तेज रफ्तार पोर्शे कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी।

इस दुर्घटना में दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार घटना के समय कार को कथित तौर पर ,

एक नाबालिग किशोर नशे की हालत में चला रहा था।

अदालत ने नाबालिग को किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित मामले में जमानत दी थी।

इसके अलावा अदालत ने पांच अन्य आरोपियों को भी जमानत दी थी |

जिसमें दो बार मालिक और प्रबंधक शामिल थे |

जिन्हें नाबालिग को शराब परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि नाबालिग आरोपी के माता-पिता वर्तमान में उसके खून के नमूने के साथ छेड़छाड़ के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

मुख्यमंत्री की पहल

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस पहल से पीड़ित परिवारों को एक उम्मीद की किरण मिली है।

उन्होंने जो मुआवजा देने का निर्णय लिया है |

उससे पीड़ित परिवारों को कुछ राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री शिंदे का यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने और दोषियों को सजा दिलाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।