रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 57 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सुनहरा मौका उन युवाओं के लिए है जो न्यायिक सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां: आवेदन शुरू होने की तिथि: 1 जनवरी 2024 आवेदन की अंतिम तिथि: 24 जनवरी 2024 प्रीलिम्स परीक्षा तिथि: 24 मार्च 2024 पद का विवरण: पद का नाम: सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कुल पदों की संख्या: 57 योग्यता: उम्मीदवार के पास कानून में स्नातक (LLB) की डिग्री होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद में पंजीकरण अनिवार्य। आवेदन के समय आयु सीमा: न्यूनतम: 21 वर्ष। अधिकतम: 35 वर्ष (आरक्षित वर्ग को नियमों के तहत छूट)। आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक उम्मीदवार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क: सामान्य वर्ग: ₹400 ओबीसी/एससी/एसटी: ₹300 चयन प्रक्रिया: प्रीलिम्स परीक्षा: प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा: मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए चयन। साक्षात्कार: अंतिम चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा। वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को ₹56,100 से ₹1,77,500 (पे लेवल 12) के अनुसार वेतन मिलेगा। परीक्षा पैटर्न: प्रीलिम्स परीक्षा: प्रश्न प्रकार: वस्तुनिष्ठ (MCQ)। कुल अंक: 100। मुख्य परीक्षा: विषय: कानून से संबंधित। कुल अंक: 200।

रायपुर, छत्तीसगढ़: राज्य सरकार द्वारा महिला संसाधन केंद्र में विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के विकास और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। पद और योग्यता: महिला संसाधन केंद्र में अलग-अलग विभागों में भर्तियां की जा रही हैं। इसके तहत निम्नलिखित पद उपलब्ध हैं: परियोजना समन्वयक: योग्यता: संबंधित विषय में स्नातक/परास्नातक। अनुभव: न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव। सहायक स्टाफ: योग्यता: 12वीं पास। अनुभव: कार्यालय प्रबंधन का बेसिक ज्ञान। आईटी सहायक: योग्यता: कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा/डिग्री। अनुभव: डाटा एंट्री और कंप्यूटर संचालन में दक्षता। महत्वपूर्ण तिथियां: आवेदन की शुरुआत: 1 जनवरी 2024। आवेदन की अंतिम तिथि: 24 जनवरी 2024। दस्तावेज सत्यापन: 30 जनवरी 2024। साक्षात्कार की तिथि: 5 फरवरी 2024। आवेदन प्रक्रिया: उम्मीदवार अपने क्षेत्र के महिला बाल विकास कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन: इच्छुक उम्मीदवार विभागीय पोर्टल www.cgstate.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे शैक्षिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य हैं। चयन प्रक्रिया: आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र का उद्देश्य: महिला संसाधन केंद्र महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है। यह केंद्र महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का एक हिस्सा है।

रायपुर, छत्तीसगढ़: सरकारी योजनाओं के तहत गरीब और गर्भवती महिलाओं के लिए जारी की जाने वाली महतारी वंदन योजना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। योजना के नाम पर एक व्यक्ति ने फर्जीवाड़ा करते हुए सनी लियोनी के नाम से पैसा निकालने का प्रयास किया। क्या है मामला? छत्तीसगढ़ के एक ब्लॉक में सरकारी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आरोपी ने एक बैंक खाता खोला , जिसमें लाभार्थी के नाम पर सनी लियोनी लिखा था। फर्जी दस्तावेजों और पहचान पत्रों का उपयोग कर उसने योजना के पैसे का दावा किया। बैंक ने पैसे ट्रांसफर करने से पहले संदेह के आधार पर जांच की, जिसमें धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ। कैसे हुआ खुलासा? बैंक अधिकारियों ने लाभार्थी के नाम पर सनी लियोनी देखकर संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी। संबंधित विभाग ने जांच शुरू की तो पाया गया कि सारे दस्तावेज फर्जी थे। आरोपी व्यक्ति ने योजना के तहत पहले भी दो किस्तों का भुगतान प्राप्त किया था। बैंक खाता सीज और FIR दर्ज पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। संबंधित अधिकारी ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े की बढ़ती घटनाएं यह मामला दिखाता है कि सरकारी योजनाओं में फर्जी दस्तावेजों और पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर गैर-हकदार लोग पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की सख्ती: अब सरकार ने योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। सावधानी की अपील: विभागीय अधिकारियों ने सभी जिलों के कर्मचारियों को सतर्क रहने और ऐसे मामलों को तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है।