भिलाई के सहकारी बैंक की सोमनी शाखा में 78 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। इस गबन में बैंक की महिला समिति प्रबंधक और एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कैसे हुआ खुलासा? बैंक की नियमित ऑडिट प्रक्रिया के दौरान यह गड़बड़ी उजागर हुई। ऑडिट में पाया गया कि बैंक की वित्तीय लेनदेन में बड़ी हेरफेर की गई है। इसके बाद बैंक प्रशासन ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके आधार पर जांच शुरू हुई। गबन का तरीका प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बैंक के खातों में फर्जी एंट्री डालकर और नकद निकासी के माध्यम से यह गबन किया गया। महिला समिति प्रबंधक और उनके सहयोगी ने मिलकर इस गबन को अंजाम दिया। एफआईआर दर्ज पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। बैंक उपभोक्ता परेशान इस गबन के खुलासे के बाद बैंक के उपभोक्ताओं में डर और गुस्सा है। लोगों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या बोले अधिकारी? पुलिस अधिकारियों ने कहा: "हम इस मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" बैंक की प्रतिक्रिया सहकारी बैंक प्रबंधन ने घटना पर खेद व्यक्त करते हुए उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया है कि उनकी जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

नए साल से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों को खास तोहफा देते हुए ट्रेवल अलाउंस (TA) में तीन गुना वृद्धि का ऐलान किया है। यह फैसला राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। नई दरें लागू सरकार के इस फैसले के तहत ट्रेवल अलाउंस की नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को अब यात्रा भत्ते के रूप में पहले की तुलना में तीन गुना ज्यादा राशि मिलेगी। कर्मचारियों में खुशी सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए राज्य के कर्मचारी संगठनों ने इसे "न्यू ईयर गिफ्ट" करार दिया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि इससे यात्रा के दौरान होने वाले खर्च में राहत मिलेगी और वे बेहतर ढंग से अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। राज्य सरकार की पहल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में लगातार फैसले ले रही है। उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर बिना किसी आर्थिक दबाव के काम करें। यह फैसला उनकी मेहनत का सम्मान है।" अन्य राज्यों के लिए मिसाल छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम को अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई के दौर में यह वृद्धि कर्मचारियों को राहत देने वाली साबित होगी। कर्मचारियों को और क्या मिला है? हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में भी वृद्धि की थी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का फैसला लिया था, जिसे कर्मचारियों ने काफी सराहा।

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा और सुकमा में वरिष्ठ नेता हरीश कवासी के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग और कथित आर्थिक अनियमितताओं के मामले में की गई है। क्या है मामला? सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में चल रहे कई बड़े वित्तीय घोटालों और खनन माफिया से जुड़े मामलों की जांच के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीमें मंत्री कवासी लखमा और हरीश कवासी से जुड़े परिसरों में दस्तावेज खंगालने में जुटी हैं। रायपुर और सुकमा में तलाशी रायपुर में कवासी लखमा के सरकारी और निजी ठिकानों पर ईडी की टीम ने सुबह-सुबह दस्तक दी। सुकमा में हरीश कवासी के निवास और कार्यालय पर छापेमारी की गई। कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। राजनीतिक माहौल गरमाया ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार द्वारा राज्य में विपक्ष को कमजोर करने की साजिश बताया है। वहीं, भाजपा ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पहले भी हुई हैं रेड यह पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ में ईडी ने इस तरह की कार्रवाई की है। पिछले कुछ महीनों में राज्य में कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी की गई है।