छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण तब आया जब फ्लाई बिग एयरलाइन ने सरगुजा से बिलासपुर के लिए पहली उड़ान भरी। यह उड़ान राज्य के भीतर परिवहन को और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हवाई सेवा की शुरुआत फ्लाई बिग एयरलाइन ने इस उड़ान के जरिए सरगुजा और बिलासपुर के बीच संपर्क को मजबूत किया है। इस सेवा के तहत यात्री अब आसानी से और तेज़ी से इन दो प्रमुख शहरों के बीच यात्रा कर सकते हैं। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों के लिए यह सुविधा बेहद लाभकारी साबित होगी। सरकार की पहल और समर्थन सरगुजा से हवाई सेवा शुरू करने का श्रेय राज्य सरकार की सक्रियता और केंद्र सरकार के उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना को जाता है। इस सेवा का उद्देश्य कम समय में यात्रा की सुविधा प्रदान करना है और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। यात्रियों में उत्साह पहली उड़ान में यात्रा करने वाले यात्रियों ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह सेवा उनके जीवन को आसान बनाने के साथ-साथ व्यवसायिक अवसरों को भी बढ़ावा देगी। क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा यह पहल सरगुजा और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। हवाई संपर्क से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। भविष्य की योजनाएं फ्लाई बिग एयरलाइन ने संकेत दिया है कि वे सरगुजा से अन्य शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राज्य सरकार भी हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्यरत है।सरगुजा से बिलासपुर की यह उड़ान न केवल क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करती है, बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास के सपनों को नई ऊंचाई देने का काम भी करती है।

जगदलपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने माओवादी संगठन के भीतर हो रहे अत्याचारों की परतें खोलीं। रविवार को हुए संवाद में पूर्व नक्सलियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि संगठन में उनके साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जाता था। शादी के लिए नसबंदी का दबाव एक पूर्व नक्सली ने खुलासा किया कि संगठन में यदि कोई काडर शादी करना चाहता है, तो उसे पहले नसबंदी करवानी पड़ती है। यह नियम महिलाओं और पुरुषों दोनों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शादीशुदा काडर बच्चों के प्रति जिम्मेदार न हो सके और संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित रहे। महिलाओं पर विशेष जुल्म महिला नक्सलियों ने बताया कि उन्हें संगठन में जबरन भयानक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। कई बार वरिष्ठ माओवादी नेता उनका शोषण करते थे और आवाज उठाने पर गंभीर सजा दी जाती थी। संगठन की सच्चाई का अहसास सरेंडर करने वाले एक अन्य नक्सली ने कहा, "मैंने संगठन में इस उम्मीद के साथ कदम रखा था कि यह गरीबों के हक की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ सत्ता और धन के लिए एक षड्यंत्र है।" नक्सलवाद छोड़ने का फैसला नक्सलियों ने बताया कि लंबे समय तक हिंसा और शोषण झेलने के बाद उन्हें अहसास हुआ कि माओवादी आंदोलन का हिस्सा बने रहना उनके और उनके परिवार के लिए विनाशकारी है। कई नक्सलियों ने कहा कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें सरकार और समाज से जो समर्थन मिला है, उससे उनका जीवन अब सही दिशा में बढ़ रहा है। अमित शाह का संदेश गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा, "हिंसा का रास्ता छोड़ें और समाज के विकास में योगदान दें। सरकार आपके पुनर्वास और बेहतर भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" सरेंडर और पुनर्वास की योजना सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को रोजगार, शिक्षा और समाज में पुनः स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर में इन योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है।यह संवाद माओवादी हिंसा से प्रभावित लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

रायपुर, छत्तीसगढ़: विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2024 के पहले दिन सदन में पट्टा वितरण का मुद्दा जोर-शोर से उठा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इसके बाद विपक्ष ने पट्टा वितरण में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेरा। विपक्ष ने लगाए आरोप भाजपा विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य के कई क्षेत्रों में गरीबों और आदिवासियों को पट्टा वितरण की प्रक्रिया में देरी हो रही है। विपक्ष ने यह भी कहा कि कई पात्र लोगों को पट्टा नहीं मिला है, जबकि अपात्र लोगों को लाभ दिया गया। भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा, "सरकार सिर्फ कागजों पर योजनाएं बना रही है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा।" उन्होंने मांग की कि सरकार पट्टा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करे और इसे प्राथमिकता दे। सरकार का जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा: "सरकार ने अब तक लाखों गरीब परिवारों को पट्टा वितरित किया है।" उन्होंने यह भी बताया कि आदिवासी और पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लागू की गई हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि "कुछ क्षेत्रों में देरी जरूर हुई है, लेकिन इसे जल्द ही निपटा लिया जाएगा।" राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सदन को आश्वस्त किया कि पट्टा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और पात्र लोगों को जल्द ही लाभ मिलेगा। क्या है पट्टा वितरण योजना? छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गरीब, भूमिहीन और आदिवासी समुदायों के लिए पट्टा वितरण योजना चलाई है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को खेती योग्य भूमि और घर बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी वंचित वर्गों को मूलभूत अधिकारों और स्थायी निवास का लाभ मिले। सदन में अन्य मुद्दे भी आए चर्चा में पट्टा वितरण के अलावा, सत्र के पहले दिन कृषि ऋण माफी, रोजगार योजनाएं और नक्सल समस्या जैसे विषय भी चर्चा में रहे। भाजपा ने किसानों के लंबित ऋण और बोनस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं, कांग्रेस विधायकों ने सरकार की योजनाओं का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। नतीजा सत्र के पहले दिन पट्टा वितरण का मुद्दा गरमाया रहा। मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार गरीबों और वंचितों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाकर अगले कुछ दिनों में सत्र के और अधिक आक्रामक होने के संकेत दिए हैं।