महासमुंद जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के स्पष्ट निर्देशों के बाद खनिज विभाग ने गैर-कानूनी खनन गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए अपना अभियान और कड़ा कर दिया है। इसी कड़ी में, 27 जून को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार, एक संयुक्त टीम ने महासमुंद विकासखंड के ग्राम कर्राडीह स्थित महानदी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का खनन करते हुए एक चैन माउंटेन वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया। इस भारी-भरकम मशीन को अब तुमगांव थाने में सुरक्षित रखा गया है, जहां से आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कठोर दंड का प्रावधान इस मामले पर खनिज अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने बताया कि जब्त वाहन के मालिक और इस गतिविधि में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार के अपराधों के लिए 2 से 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर न्यायालय में परिवाद भी प्रस्तुत किया जाएगा , जिससे उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके। अधिकारियों ने यह भी याद दिलाया कि खनिज पट्टेदारों और परिवहनकर्ताओं को पहले भी स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) के किसी भी खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना गंभीर अपराध है। कलेक्टर श्री लंगेह के दिशानिर्देशों पर, जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए खनिज विभाग का यह विशेष अभियान अनवरत जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई जिले में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और सरकारी राजस्व की चोरी रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रायपुर, 29 जून 2025 छत्तीसगढ़ सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ने बेमेतरा जिले के सुदूर गांवों तक सरकारी योजनाओं को पहुँचाकर कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। साजा विकासखंड के ग्राम कोरवाय के ओंकार नाथ भी अब इसी बदलाव के जीते-जागते उदाहरण बन गए हैं। ओंकार नाथ एक मेहनती खेतिहर मजदूर हैं। सालों से मनरेगा और निर्माण कार्यों में मेहनत कर वे अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। लेकिन सही जानकारी और कागजात के अभाव में वे अब तक किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। ग्राम कोरवाय में हाल ही में दो दिवसीय शिविर लगा। इसी शिविर में ओंकार नाथ अपनी उम्मीदों के साथ पहुँचे। श्रम विभाग की टीम ने उन्हें श्रमिक पंजीयन की पूरी जानकारी दी और मौके पर ही उनका नया श्रम कार्ड बना दिया। यह उनके लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। अब ओंकार नाथ को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजनाओं का लाभ मिलेगा। उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, मुफ्त साइकिल, मातृत्व सहायता, औजार सहायता, पेंशन और मकान निर्माण सहायता जैसी सुविधाएँ भी मिल सकेंगी। शिविर के दौरान उनका आधार अपडेट, आयुष्मान कार्ड और बैंक खाता भी आधार से लिंक कर दिया गया। ओंकार नाथ कहते हैं, “पहले नहीं पता था कि सरकार से इतनी मदद मिल सकती है। अब उम्मीद है कि बच्चों की पढ़ाई और घर की मुश्किलों में राहत मिलेगी। हमारे गाँव के लिए यह शिविर किसी वरदान से कम नहीं है।” धरती आबा योजना ने साबित किया है कि सही जानकारी और सरकारी सेवाएँ जब गाँवों तक पहुँचती हैं, तो बदलाव सचमुच संभव होता है। ओंकार नाथ की कहानी अब कोरवाय गाँव में नई उम्मीद और प्रेरणा बन गई है।

भारत सरकार की ‘‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’’ देश के लाखों घरों को बिजली बिल से राहत देकर ऊर्जा आत्मनिर्भर बना रही है। इसी योजना का लाभ उठाते हुए सतपता, विश्रामपुर के श्री ओमप्रकाश उपाध्याय ने अपनी छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाकर मिसाल पेश की है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 3KW तक के सोलर सिस्टम पर केन्द्र सरकार से 78,000 रुपये और राज्य सरकार से 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसका फायदा सीधे उपभोक्ता को मिलता है, जिससे सोलर सिस्टम लगाना किफायती हो जाता है और आम लोगों की जेब पर बोझ नहीं पड़ता। श्री उपाध्याय ने 7 मार्च 2025 को ऑनलाइन आवेदन कर डिस्कॉम के पंजीकृत वेंडर से यह सिस्टम लगवाया। उनके अनुसार, उनके घर में रोजाना औसतन 12 से 13 यूनिट बिजली खर्च होती है जबकि उनका सोलर सिस्टम रोज 17 से 19 यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि उनका बिजली बिल शून्य हो गया है और अब माइनस में चल रहा है। हर महीने उन्हें क्रेडिट यूनिट का भी लाभ मिल रहा है। श्री उपाध्याय का कहना है कि *‘ ‘पीएम सूर्य घर योजना आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हर परिवार को इसका लाभ उठाना चाहिए। इससे न सिर्फ बिजली खर्च से राहत मिलती है बल्कि हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे सकता है।’’ केंद्र और राज्य सरकार की यह योजना न सिर्फ ऊर्जा बचत को बढ़ावा दे रही है बल्कि हर घर को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है। अगर आप भी अपने घर पर सोलर रूफटॉप लगवाना चाहते हैं तो ‘‘पीएम सूर्य घर’’ योजना की वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। ➡️ यहां क्लिक करें और तुरंत पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन करें!