बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 13 साल के मासूम पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन अपनी सूझबूझ से उसने अपनी जान बचा ली। बच्चे को गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे के ही परिचित मामा ने उस पर हमला किया, लेकिन आरोपी मामा की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पोलइ मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र के गतौरा के बटाहि पुल के पास हुई। जानकारी के अनुसार, लिमतारा निवासी बच्चा दोपहर में अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। तभी परिचित का कोई मामा वहां आया और चॉकलेट देने के बहाने उसे बुलाकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर ले गया और चाकू से हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल बच्चे ने तुरंत मरने का नाटक किया, जिससे आरोपी उसे मरा समझकर वहां झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। उसके बाद गंभीर स्थिति में बच्चा झाड़ियों से बाहर निकलने में सफल हुआ और राहगीरों ने उसे खून से लथपथ देखा। इसके बाद उन्होंने तुरंत डायल 112 को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा बच्चे को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल बच्चा बोलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए पुलिस को आरोपी की पहचान और हमले के कारण का पता अभी नहीं चल सका है। पुलिस ने घटना स्थल से आरोपी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। बच्चे के होश में आने के बाद ही साफ हो सकेगा कि हमला क्यों किया गया और आरोपी मामा कौन है। फ़िलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ आज से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने जा रहा है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी ने तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए कहा कि मांगों को पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा. संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी ने बताया कि नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर, कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता, 27% वेतन वृद्धि जैसी मांगों पर शासन के द्वारा 13 अगस्त को राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी. इस बैठक के मिनट्स आज तक जारी नहीं किए गए हैं. वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने कर्मचारी संगठन और कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए न्यूज़ के माध्यम से कुछ मांगों की पूर्ति की सूचना दी गई है. मिरी ने संघ की ओर से किया है कि जो भी राज्य स्वास्थ्य समिति की बैठक में चर्चा हुई वह पहले से ही 2018 मानव संसाधन नीति में निहित है, जबकि मुख्य मांगें – निमितिकरण और ग्रेड पे पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि इसकी फाइल 2023 तक पूरी कर चुकी गई है.

रायपुर : भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम इकॉनामिक कॉरिडोर में मुआवजा घोटाला सामने आने के बाद भूअर्जन मुआवजा प्रकरणों को लेकर प्राप्त दावा-आपत्तियों व शिकायतों की पूरी जांच रिपोर्ट अभी तक संभागायुक्त के पास नहीं पहुंची है. जबकि रायपुर संभाग के आयुक्त महादेव कावरे ने चारों जांच टीमों को 15 अगस्त तक जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा था. संभागायुक्त के सख्त निर्देश के बाद केवल एक टीम द्वारा ही जांच रिपोर्ट सौंपी गई है. इसे देखते हुए श्री कावरे आज फिर एक बार फिर चारों टीमों को बुलाकर जवाब-तलब करेंगे और जांच रिपोर्ट की वस्तुस्थिति की जानकारी लेंगे. संभागायुक्त के मुताबिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में पहले से ही काफी विलंब हो चुका है. जबकि पूरी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी. नए सिरे से प्राप्त दावा-आपत्तियों में ज्यादातर प्रभावित किसानों ने अर्जित भूमि का कम मुआवजा मिलने का आरोप लगाया है. ऐसे प्रकरणों में प्रभवित किसान संभागायुक्त के न्यायालय के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. वहीं, गड़बड़ी या अनियमितता संबंधी शिकायतों के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है. गौरतलब है कि राज्य शासन के निर्देश पर संभागायुक्त द्वारा रायपुर विशाखापट्नम परियोजना के तहत भू-अर्जन मुआवजा घोटाले की जांच की जा रही है. संभागायुक्त ने भारतमाला परियोजना के तहत भू-अर्जन मुआवजा प्रकरणों के संबंध में नए सिरे से दावा-आपत्तियां मंगाई थीं. इनमें डेढ़ सौ से अधिक दावा-आपत्तियां व शिकायतें प्राप्त हुई थीं. दावा-आपत्तियों की जांच के लिए माहभर पहले अपर कलेक्टर ज्योति सिंह, उमाशंकर बंदे, निधि साहू, इंदिरा देवहारी की अध्यक्षता में अलग-अलग चार टीमें बनाकर हफ्तेभर के भीतर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है. बताया गया है कि हफ्तेभर के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपी जानी थी. जांच रिपोर्ट में देरी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं. इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही है. दुर्ग संभाग में भी दुर्ग संभाग में भी भारतमाला परियोजना के जांच अधूरी तहत दुर्ग-रायपुर बायपास निर्माण के भू-अर्जन प्रकरणों के संबंध में ढाई सौ से अधिक दावा-आपत्तियों की जांच अधूरी है. संभागायुक्त के न्यायालय में कई प्रभावित भूमि-स्वामियों ने अभयावेदन लगाए हैं. यहां भी ज्यादातर प्रभावित किसानों द्वारा कम मुआवजा प्राप्त होने की शिकायतें की गई हैं.