जांजगीर-चांपा : जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जिला जेल के अंदर एक कैदी का शव बाथरूम में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है. घटना से जेल परिसर में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. बताया जा रहा है कि दुष्कर्म मामले में एक दिन पहले ही उसे जेल में दाखिल किया गया था. जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय सामने आई जब सुबह सफाईकर्मी बाथरूम की सफाई के लिए पहुंचे. अंदर का दृश्य देखकर जेल स्टाफ ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दी गई. मृतक कैदी की पहचान दुवास राम के रूप में हुई है, जिसे एक दिन पहले ही दुष्कर्म के मामले में जेल दाखिल किया गया था. बताया जा रहा है कि वह कोरबा जिले के बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र के जवाली गांव का रहने वाला था. उसे 8 जून को बलौदा पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने, अपहरण और अनाचार के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जानकारी के मुताबिक, कैदी का शव जेल के बाथरूम में उसके ही कपड़ों से बनाए गए फंदे के सहारे खिड़की से लटका मिला. घटना की सूचना तुरंत परिजनों को दी गई. परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, फॉरेंसिक टीम और साइबर सेल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई.

रायपुर/दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन को नई दिशा देने के उद्देश्य से 1 जुलाई से लागू किए जा रहे विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (वीबीजीआरएएम) के तहत छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 3,354.85 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह केवल किसी योजना में बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका और जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि…एक भी मजदूर बिना काम के न रहे ” और रोजगार उपलब्ध कराने, समय पर मजदूरी भुगतान तथा श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पहले ही मनरेगा के लिए 30 हजार करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन घोषित किया गया है। इससे कुल राशि 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यह धनराशि देश की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी, जिससे प्रत्येक पंचायत को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे विकास कार्यों की पूर्व स्वीकृति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें, ताकि 1 जुलाई से ही रोजगार सृजन और निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा सके। बैठक में डिजिटल और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कई राज्यों ने डीबीटी, ई-केवाईसी, फेस ऑथेंटिकेशन और एसएमएस आधारित सूचना प्रणाली के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो नई व्यवस्था को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि 26 राज्यों ने “विकसित भारत-ग्रामीण भारत” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने बजट में आवश्यक वित्तीय प्रावधान कर लिए हैं। वहीं झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया गया है। इसके लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजे जाने की भी जानकारी दी गई।   केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को शीघ्र राज्य स्तरीय अधिसूचना जारी करने, कृषि के पीक सीजन को अधिसूचित करने, 100 प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करने तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से ही विकास कार्यों का चयन किया जाएगा और उन्हीं प्रस्तावों के आधार पर योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। सोशल ऑडिट के लिए 1,850.62 करोड़ रुपए का प्रावधान बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अंतरिम आवंटन की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासन एवं सोशल ऑडिट के लिए 1,850.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे कुल अंतरिम आवंटन राशि 95,692.31 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 1 जुलाई तक मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने और मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए।

बिलासपुर :  हाईकोर्ट ने कहा है कि कारण बताओ नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा समाप्त करना प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत एकाउंटेंट की सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया है। जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता हरनारायण कुम्भकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला कोरबा में एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। उनकी सेवाएं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा ने 6 मई 2026 को समाप्त कर दी थी। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सेवा समाप्ति से पूर्व याचिकाकर्ता को न तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एनएचएम की मानव संसाधन नीति-2018 के अनुसार कार्य असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। अधिवक्ता ने इस संदर्भ में पूर्व में पारित एक निर्णय का भी हवाला दिया। राज्य शासन एवं एनएचएम की ओर से अधिवक्ताओं ने सेवा समाप्ति आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को कार्य में सुधार के लिए पूर्व में नोटिस दिया गया था। कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं होने के कारण सक्षम प्राधिकारी ने सेवा समाप्ति की कार्रवाई की।मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायमूर्ति बीडी गुरु ने अभिलेखों का अवलोकन करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता को प्रभावी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा सेवा समाप्ति से पूर्व आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। न्यायालय ने माना कि यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है और 6 मई 2026 के सेवा समाप्ति आदेश को निरस्त करते हुए याचिका स्वीकार कर ली।