Dearness Allowance Hike: छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नागरिक आपूर्ति निगम) के कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नवा रायपुर स्थित निगम मुख्यालय में संचालक मंडल की 97वीं बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संजय श्रीवास्तव ने की। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, महंगाई भत्ता, बोनस, वेतन वृद्धि और यात्रा भत्ते सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में तीन पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने, करीब 800 कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, 105 दैनिक वेतनभोगियों के बोनस और 109 सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामरों के वेतन वृद्धि प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया गया। 3 आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति बैठक में निगम सेवायुक्तों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से 3 पात्र अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इससे दिवंगत निगम कर्मचारियों के परिवारों के आश्रित सदस्यों को रोजगार का अवसर मिलेगा और परिवार के जीवन-यापन में भी सहायता मिलेगी। 800 कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि बैठक में निगम में कार्यरत करीब 800 कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में वृद्धि की जानकारी संचालक मंडल के सामने रखी गई। कर्मचारियों के हित से जुड़े इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 105 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बोनस पर पहल निगम में कार्यरत 105 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बोनस से जुड़े मामले पर भी निर्णय लिया गया। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बोनस की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं। 109 सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामरों की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव बैठक में निक्सी के माध्यम से निगम में नियोजित 109 सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामरों के वेतन में वृद्धि का मुद्दा भी उठा। संचालक मंडल ने इस संबंध में राज्य शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। 15,116.82 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के आय-व्यय से संबंधित अनुमानित बजट को भी मंजूरी दी गई। बैठक में 15,116.82 करोड़ रुपये की अनुमानित बजट राशि का अनुमोदन किया गया। यात्रा भत्ता संबंधी आदेश निगम में होगा लागू छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग की ओर से यात्रा भत्ते को लेकर जारी आदेश को नागरिक आपूर्ति निगम में भी यथावत लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में निगम से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए।

Land Registry Dispute: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बिलासपुर स्थित डिवीजन बेंच ने आदिवासी भूमि से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर जांच नहीं रोकी जा सकती कि जमीन का रजिस्टर्ड बिक्री विलेख किसी आदिवासी के नाम पर है। यदि जमीन पर वास्तविक कब्जा या उपयोग किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति का पाया जाता है तो राजस्व अधिकारी मामले की जांच कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170-बी का मुख्य उद्देश्य आदिवासी भूमि को ऐसे व्यक्तियों के कब्जे और उपयोग से बचाना है, जो कानूनी रूप से उसके हकदार नहीं हैं। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के 20 मार्च 2024 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। साथ ही एसडीएम, कलेक्टर और कमिश्नर कोर्ट के आदेशों को भी सही माना। क्या है पूरा मामला मामला ग्राम नया बाराद्वार की सर्वे नंबर 665/1 की 0.29 एकड़ जमीन से जुड़ा है। यह जमीन पहले लतीराम और बाद में उनके बेटे धनीराम के नाम दर्ज थी। धनीराम ने 23 मई 1979 को पांच हजार रुपये में यह जमीन आदिवासी समुदाय के फिरतू राम के नाम रजिस्टर्ड बिक्री विलेख के जरिए हस्तांतरित की थी। फिरतू राम की मृत्यु के बाद जमीन गोकुल राम के नाम दर्ज हुई। बाद में उनके कानूनी वारिस इस मामले में अपीलकर्ता बने। गैर-आदिवासी के कब्जे की शिकायत जानकी बाई ने धारा 170-बी के तहत शिकायत करते हुए कहा था कि राजस्व रिकॉर्ड में जमीन आदिवासी परिवार के नाम दर्ज होने के बावजूद उसका वास्तविक कब्जा और उपयोग गैर-आदिवासी लखनलाल राठौर के पास है। जांच के बाद एसडीएम ने पटवारी रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जमीन आदिवासी के पक्ष में वापस करने का आदेश दिया था। मामले में कलेक्टर, कमिश्नर और रेवेन्यू बोर्ड के स्तर पर भी आदेशों को बरकरार रखा गया। केवल रजिस्ट्री को नहीं माना अंतिम आधार अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि जमीन की रजिस्ट्री आदिवासी के नाम है, इसलिए राजस्व अधिकारी वास्तविक कब्जे की जांच नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर्ड दस्तावेज महत्वपूर्ण साक्ष्य है, लेकिन धारा 170-बी के तहत जांच पर पूर्ण रोक नहीं लगाता। पटवारी रिपोर्ट, गवाहों के बयान, मकान निर्माण, बिजली कनेक्शन और अन्य परिस्थितियों के आधार पर वास्तविक कब्जे की जांच की जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिजली कनेक्शन या संपत्ति कर भुगतान अपने आप स्वामित्व साबित नहीं करते, लेकिन जमीन के वास्तविक उपयोग और कब्जे की जांच में इन्हें देखा जा सकता है। आदिवासी भूमि की सुरक्षा कानून का उद्देश्य हाई कोर्ट ने कहा कि यदि केवल रजिस्ट्री के आधार पर जांच रोक दी जाए तो आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का उद्देश्य प्रभावित होगा। कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर राजस्व अधिकारियों के निष्कर्षों को सही मानते हुए अपील खारिज कर दी।

रायपुर :  छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने तिमाही परीक्षा की तारीख तय कर दी है। इस बार प्रदेश में पहली बार सभी जिलों में एक ही तारीख से तिमाही परीक्षा आयोजित की जाएगी। कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 21 सितंबर से शुरू होंगी। कक्षा 1 से 8वीं तक की तिमाही परीक्षा 21 से 26 सितंबर तक चलेगी, जबकि हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा 21 से 30 सितंबर तक आयोजित होगी। कक्षा के अनुसार परीक्षा का समय तय तिमाही परीक्षा के लिए अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों का परीक्षा समय भी निर्धारित किया गया है। कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। वहीं कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। पहली बार सभी जिलों में एक साथ परीक्षा इस बार तिमाही परीक्षा की सबसे खास बात यह है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक ही तारीख से परीक्षा शुरू होगी। इससे परीक्षा आयोजन में एकरूपता लाने और सभी जिलों में एक समान शैक्षणिक कैलेंडर के तहत परीक्षा कराने की व्यवस्था मजबूत होगी। 21 सितंबर से प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में तिमाही परीक्षा का आयोजन शुरू होगा। जिला स्तरीय परीक्षा समिति का गठन परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला स्तरीय परीक्षा समिति का गठन भी किया गया है। समिति परीक्षा आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं और प्रक्रिया की निगरानी करेगी। अब स्कूल स्तर पर परीक्षा की तैयारियां तेज होने की उम्मीद है। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार परीक्षा आयोजन की तैयारी की जाएगी। परीक्षा का शेड्यूल एक नजर में कक्षा परीक्षा अवधि समय कक्षा 1 से 5वीं 21 से 26 सितंबर सुबह 10 से 12:30 बजे कक्षा 6 से 8वीं 21 से 26 सितंबर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे कक्षा 9वीं से 12वीं 21 से 30 सितंबर दोपहर 1 से शाम 4 बजे