बिलासपुर: रायगढ़ स्टेशन से पहले पुणे–हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस (12129) के एक जनरल कोच में बुधवार रात अचानक आग लगने की घटना से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। यह घटना भूपदेवपुर–किरोड़ीमल नगर सेक्शन में उस समय हुई, जब ट्रेन अपनी नियमित रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तीसरे जनरल कोच से अचानक घना धुआं निकलता देख यात्रियों में दहशत फैल गई और सभी ने तत्काल स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चेन पुलिंग (एसीपी) कर ट्रेन को रोक दिया। घटना के समय ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। धुआं फैलते ही यात्रियों ने एक-दूसरे को सतर्क किया और बिना घबराहट के कोच से बाहर निकलने लगे। राहत की बात यह रही कि समय रहते ट्रेन रुक जाने और यात्रियों के सतर्क व्यवहार के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि या चोट की सूचना नहीं मिली। घटना की जानकारी सबसे पहले ट्रेन में तैनात टीटीई चंचल कुमार ने दी। उन्होंने कंट्रोल रूम को सूचित किया कि इंजन से तीसरे जनरल कोच में तेज धुआं उठ रहा है और आग लगने की आशंका है। सूचना मिलते ही रेलवे के संबंधित अधिकारी और सुरक्षा कर्मी अलर्ट हो गए। यात्रियों द्वारा एसीपी किए जाने के बाद ट्रेन को शाम 7 बजकर 41 मिनट पर नियंत्रित किया गया। उस समय ट्रेन पोल संख्या 599/21 के पास खड़ी कर दी गई। आग की सूचना मिलते ही ट्रेन में मौजूद एसी मैकेनिक, गार्ड और लोको पायलट ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशामक यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, आग सीमित दायरे में ही थी और समय रहते उस पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि कोच के भीतर रखे कुछ कागजों में आग लगी थी। जांच के दौरान किसी प्रकार का विद्युत शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी नहीं पाई गई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आग किसी यांत्रिक या विद्युत कारण से नहीं लगी थी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के बाद स्थिति को पूरी तरह सामान्य किया गया और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। जांच के दौरान यह भी आशंका जताई गई कि किसी यात्री द्वारा बीड़ी या सिगरेट जलता हुआ फेंक दिए जाने से कागजों में आग लगी होगी, जिससे धीरे-धीरे धुआं फैल गया। इस संबंध में यात्रियों से पूछताछ भी की गई, लेकिन कार्रवाई के डर से कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि चलती ट्रेन में धूम्रपान न करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें, क्योंकि इससे गंभीर हादसे हो सकते हैं। घटनास्थल पर स्थिति सामान्य होने के बाद ट्रेन को रात 8 बजकर 23 मिनट पर रवाना किया गया। इसके बाद जब ट्रेन रायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची, तो वहां वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर (एसएसई) और विद्युत स्टाफ द्वारा संबंधित कोच की संयुक्त जांच की गई। जांच के दौरान किसी भी तरह की खतरे की स्थिति नहीं पाई गई। सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों की पुष्टि के बाद ट्रेन को रात 9 बजे अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। रेलवे प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए निगरानी और सख्ती बढ़ाने की बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि पुणे–हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस (12129) देश की प्रमुख ट्रेनों में से एक है और इसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। इस घटना में किसी के हताहत न होने से यात्रियों और रेलवे प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चैतन्य बघेल की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने कथित शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस संवेदनशील और व्यापक मामले की सुनवाई “टुकड़ों में” नहीं की जा सकती। कोर्ट ने संकेत दिया कि जब तक सभी संबंधित पहलुओं और मामलों को एक साथ सुनने की स्थिति नहीं बनती, तब तक इस याचिका पर विस्तार से बहस संभव नहीं है। इसी आधार पर मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2026 में तय की गई है। दरअसल, चैतन्य बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह दलील दी गई थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। याचिका में कहा गया कि शराब घोटाले के मामले में उनका नाम जबरन घसीटा जा रहा है और गिरफ्तारी की आशंका के चलते उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं, जांच एजेंसियों की ओर से कोर्ट में यह तर्क रखा गया कि मामला करोड़ों रुपये के कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जड़ें छत्तीसगढ़ की आबकारी नीति और शराब कारोबार में गहरी बताई जा रही हैं। एजेंसियों का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क में कई प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच चल रही है और अभी जांच प्रारंभिक नहीं बल्कि निर्णायक चरण में है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह स्पष्ट किया कि इतने बड़े आर्थिक अपराध के मामले में अलग-अलग याचिकाओं पर खंडित तरीके से सुनवाई करना न्यायसंगत नहीं होगा। इसलिए सभी संबंधित मामलों और तथ्यों को एक साथ लेकर ही सुनवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच से कोई भी ऊपर नहीं है। जनवरी में होने वाली सुनवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि उससे यह तय होगा कि चैतन्य बघेल को अंतरिम राहत मिलती है या जांच एजेंसियों की कार्रवाई आगे बढ़ती है।

रायपुर : शराब घोटाले में पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री और उनके करीबियों की स्थिति को देखते हुए साय सरकार अब फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. अब छत्तीसगढ़ सरकार शराब की बोतलों में लगने वाले होलोग्राम की छपाई नासिक के नोट प्रिंटिंग प्रेस में करा रही है. ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है. बता दें कि पिछली सरकार में हुए 3200 करोड़ के शराब घोटाले में नकली होलोग्राम का मामला भी शामिल था. इस वजह से इस बार छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने होलोग्राम को लेकर पूरा सिस्टम ही बदल दिया है. छत्तीसगढ़ में बिकने वाली हर शराब की बोतल में नासिक से प्रिंट होकर आए होलोग्राम ही लगाए जा रहे हैं. इसे सात लेयर में सीधे बनाया जाता है. यानी इस होलोग्राम का डुप्लीकेट बन ही नहीं सकता है. कोई भी नकली होलोग्राम बनाने की कोशिश करता है, तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है. एक साल में करीब 75 करोड़ रुपए होलोग्राम बनाने में खर्च किए जा रहे हैं. लेकिन ये पैसा सरकार को नहीं देना पड़ता है. छत्तीसगढ़ में बॉटलिंग का काम करने वाली कंपनियां अपने ऑर्डर के अनुसार पहले ही होलोग्राम का पैसा सरकार के पास जमा कर देती है. बाद में यही पैसा सरकार नासिक प्रिंट वालों को देती है. नासिक के नोट प्रिंटिंग प्रेस में शराब के होलोग्राम स्टिकर को प्रिंट कराने का काम आसान नहीं था. टेंडर का खत्म किया सिस्टम पिछली कांग्रेस सरकार में होलोग्राम के लिए टेंडर निकाला जाता था. इसमें जमकर गड़बड़ी की जाती थी. अफसरों, राजनेताओं और कारोबारियों का सिंडिकेट उसी कंपनी को टेंडर दिलाते जिनसे उनकी सेटिंग होती थी. इस वजह से वे अपनी मर्जी से नकली और असली होलोग्राम प्रिंट करवा लेते थे. अब ये सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग सीधे केंद्र सरकार की कंपनी को होलोग्राम प्रिंट करने का ऑर्डर देती है. जितनी छपाई करानी है उतना ही भुगतान किया जाता है. न कोई टेंडर किया जाता और न ही किसी दूसरी कंपनी से बात की जाती है. केवल चार जगहों पर ही होती है सुरक्षित छपाई भारत में नोटों की छपाई कड़ी सुरक्षा में केवल चार जगहों पर नासिक (महाराष्ट्र), देवास (मध्यप्रदेश), मैसूर (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में ही होती है.. इनमें 2 प्रेस (नासिक और देवास) भारत सरकार और दो प्रेस (मैसूर और सालबोनी) आरबीआई की देखरेख में संचालित होती हैं.