रायपुर : राज्य में 20 नवंबर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं. इसके बाद राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को नवीन गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें धमतरी, बलौदा बाजार एवं गरियाबंद जिलों में आज याने 4 फरवरी से प्रभावशील होंगी. शासन के उक्त निर्देशों के तहत धमतरी, बलौदा बाजार एवं गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे. इन प्रस्तावों पर विचार हेतु महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण किया गया तथा समग्र रूप से विचार-विमर्श उपरांत धमतरी, बलौदा बाजार एवं गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया. आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों एवं विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं. अन्य जिलों की भी संशोधित गाइडलाइन दरें जिला मूल्यांकन समितियों से शीघ्र प्राप्त कर जारी की जाएंगी.

CG School Exam : राज्य में निजी (प्राइवेट) स्कूलों की लोकल कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा अब जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के माध्यम से कराई जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए सभी डीईओ को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, कक्षा 1ली, 2री, 3री, 4थी, 6वीं, 7वीं, 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं निर्धारित नियमों के तहत संचालित की जाएगी। परीक्षा संचालन, प्रश्नपत्र निर्माण, मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से तय प्रक्रिया के अनुसार होगी। शिक्षा विभाग का उद्देश्य निजी स्कूलों में परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, एकरूप और अनुशासित बनाना है, ताकि सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन समान मापदंडों पर हो सके। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी निजी विद्यालयों को जारी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में निजी विद्यालयों की परीक्षा व्यवस्था की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।शिक्षा विभाग के इस निर्णय से निजी स्कूलों की परीक्षा प्रणाली पर प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा और विद्यार्थियों को निष्पक्ष मूल्यांकन का लाभ मिलेगा। सभी डीईओ को जारी दिशा-निर्देश 01. जिले में कक्षा 1ली, 2री, 3री, 4थी, 6वीं, 7वी, 9वीं, एवं 11 वीं की वार्षिक परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। 02. जिला स्तर पर जिला स्तरीय संचालन समिति, प्रश्न पत्र निर्माण समिति एवं मॉडरेशन समिति का गठन 05 फरवरी 2026 तक कर लिया जाए। 03. कक्षा 1ली, 2री, 3री, 4थी, 6वीं, 7वीं, 9वीं, एवं 11वीं परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों (हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम) के विद्यार्थी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे। 04. सीबीएसई, आईसीएसई एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय इसमें शामिल नहीं होंगे। 05. कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के ब्लूप्रिंट अनुसार प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए। 06. परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए सेम्पल प्रश्न पत्रों का निर्माण कर छात्र-छात्राओं को अभ्यास कराया जाए। 07. 28.02.2026 तक समस्त कक्षाओं के विषयों का पाठ्यकम पूर्ण कर लिया जाए, तत्पश्चात रिवीजन कराया जाए। 08 प्रायोजना कार्य की वार्षिक परीक्षा 05.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जाए।

CG Dhan Kharidi Date Extended: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत तीन श्रेणियों के किसानों को धान विक्रय हेतु अतिरिक्त दो दिवस – 05 एवं 06 फरवरी 2026 तक खरीदी की अनुमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार तीन प्रकार के किसान इस अतिरिक्त अवधि में धान विक्रय कर सकेंगे— ऐसे किसान, जिनके द्वारा 10 जनवरी 2026 के पश्चात टोकन हेतु आवेदन किया गया, किंतु सत्यापन नहीं हो पाया है। ऐसे किसान, जिनके द्वारा 10 जनवरी 2026 के पश्चात आवेदन किया गया तथा सत्यापन उपरांत उनके पास धान पाया गया है। ऐसे किसान, जिन्हें दिनांक 28 जनवरी 2026, 29 जनवरी 2026 एवं 30 जनवरी 2026 को टोकन प्राप्त हुआ था, परंतु किसी कारणवश वे निर्धारित तिथि पर धान विक्रय नहीं कर पाए थे। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए बारदाना एवं हमालों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। राज्य सरकार का यह निर्णय किसानों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी उपज के सुरक्षित एवं सुचारु विक्रय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।