Khelo India Tribal Games:  छत्तीसगढ़ की धरती आज एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में देश के प्रथम ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026' का शुभारंभ हुआ. मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने इस राष्ट्रीय आयोजन की आधिकारिक घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और खेल अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. यह खेल महाकुंभ 25 मार्च से 3 अप्रैल तक रायपुर के साथ-साथ बस्तर और सरगुजा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर के 30 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से लगभग 2500 खिलाड़ी 9 खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कार्यक्रम में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष श्री दिलीप तिर्की और ओलंपिक पदक विजेता सुश्री साइखोम मीराबाई चानू की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गौरव प्रदान किया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रभु श्रीराम के ननिहाल में देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन हो रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया का छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता की ओर से आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. बस्तर ओलंपिक में 4 लाख और सरगुजा ओलंपिक में साढ़े तीन लाख लोगों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि जनजातीय समाज में खेलों के प्रति गहरी रुचि है. उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि आत्मसमर्पित नक्सली भी ‘नुआबाट' (नई राह) के माध्यम से मुख्यधारा में लौटकर इन आयोजनों में सहभागी बने, जो परिवर्तन और विश्वास का प्रतीक है. 100 करोड़ रुपये का प्रावधान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार में खेलों को लेकर उत्साह और प्रयास दोनों दोगुने हैं. राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन' की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत खेल अधोसंरचना निर्माण और प्रतिभाओं के चिन्हांकन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि रायपुर और बिलासपुर में खेलो इंडिया के तहत रेजिडेंशियल अकादमियां संचालित हैं, जबकि जशपुर, रायगढ़ और रायपुर में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है. राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों को 21 लाख रुपये, स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है.

CG News : रायपुर में स्टेट जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए भैंसथान इलाके के अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स में स्थित दो व्यापारिक फर्मों पर एक साथ छापेमारी की है। इस कार्रवाई से कारोबारी हलकों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक, राज्य जीएसटी विभाग छत्तीसगढ़ की करीब 10 सदस्यीय टीम ने लक्ष्मी कमर्शियल और एसआरएस ट्रेडर्स से जुड़े चार अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। यह कार्रवाई पहले से मिली शिकायतों और इनपुट के आधार पर की गई। जांच के दौरान अधिकारियों को बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज, फर्जी बिलिंग से जुड़े रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। इन सभी सामग्रियों को जब्त कर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि फर्मों द्वारा बड़े स्तर पर बोगस बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी की जा रही थी। हालांकि विभाग का कहना है कि पूरे मामले की सच्चाई दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई एक बड़े नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है, जिसमें कई अन्य फर्मों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल GST टीम लगातार दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है और जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा सकती है। इस कार्रवाई को राज्य में टैक्स चोरी के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।

रायपुर : कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को विगत माह की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही एलपीजी दिया जाएगा. इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिवस के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके. यह फैसला प्रदेश में गैस की उपलब्धता एवं वितरण प्रणाली के संबंध में ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले की समीक्षा बैठक में लिया गया. बैठक में एलपीजी की उपलब्धता, वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालय एवं गोदामों में पुलिस एवं होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भीड़भाड़ एवं अव्यवस्था की स्थिति न बने. साथ ही वितरकों को अपने दूरभाष नंबर सक्रिय रखने एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं. उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संस्थानों के लिए प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की गई हैं. इनमें शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सालय, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे एवं एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां तथा रेस्टोरेंट शामिल हैं. बैठक में यह भी तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी स्टॉक की उपलब्धता एवं वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियों द्वारा की जाएगी तथा इसकी जानकारी प्रतिदिन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी. इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मंडल एलजी प्रमुख श्रीपाद बक्षी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रादेशिक प्रबंधक दिलीप मीणा, हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगेश डोंगरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.