हर वर्ग और अवसर पर महिला सशक्तिकरण की बात होती है। कभी महिलाओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है तो कभी उन्हें शक्ति के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। एक समय था जब पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को केवल रसोई तक ही सीमित रखा गया था। धीरे-धीरे हालात बदले और अब महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। खासकर छत्तीसगढ़ के गांवों में 'लखपति दीदी' योजना से महिलाओं का जीवन बदल रहा है, जिससे उनके आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ रहे हैं। सशक्तिकरण की ओर बढ़ता कदम लखपति दीदी योजना महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है,जिसका लाभ अब सरगुजा संभाग के विभिन्न जिलों की महिलाएं उठा रही हैं।सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सरगुजा क्षेत्र में आदिवासी महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं।लखपति दीदी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ने इन महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं।इस योजना से न सिर्फ आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। आत्मनिर्भरता की ओर ग्रामीण महिलाओं का सफर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। धीरे-धीरे महिलाएं रसोई से बाहर निकलकर आय अर्जित करने लगीं और जब उनके परिवारों पर कोई आर्थिक संकट आया, तो इन महिलाओं ने अपने परिवार का सहारा बनना सीखा। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं को लखपति बनने का लक्ष्य दिया गया। इस योजना में महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित किया गया और उन्हें सालाना एक लाख रुपये की आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित किया गया।  सफलता की कहानियाँ लखपति दीदी बनकर बदल रही हैं जिंदगी सरगुजा जिले के घंघरी गांव की आदिवासी महिला सोनी पैकरा,जो पहले एक गृहिणी थीं,ने इस योजना के तहत ऋण लेकर खेती और बकरी पालन शुरू किया।आज वह न केवल लखपति दीदी बन चुकी हैं,बल्कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से समूह में काम करते हुए आरबीके (रूरल बिजनेस कोरेस्पॉन्डेंट) भी बन गई हैं,जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है।रुखपुर गांव की कांता, जो पहले घर के कामों में ही व्यस्त रहती थीं,अब समूह से जुड़कर अन्य महिलाओं को ऋण देकर उनके जीवन को भी बदल रही हैं।बकरी पालन और सब्जी की खेती से उन्होंने अपनी आय बढ़ाई है,जिससे न केवल वह अपने परिवार की आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ संभाल रही हैं,बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा का भी प्रबंध कर पा रही हैं।रुखपुर की ही सुनीता पैकरा ने समूह में शामिल होकर ऋण लिया और सब्जियों की खेती शुरू की,जिससे अच्छी कमाई हुई। सुनीता के अनुसार गांव में शहरों की तुलना में जागरूकता कम है,लेकिन अब महिलाएं घर से बाहर आकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैंऔर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं।  जिले का विकास महिला सशक्तिकरण में बढ़ते कदम जिला मिशन प्रबंधक नीरज नामदेव ने बताया कि सरगुजा जिले में लखपति दीदी योजना के तहत महिलाएं तेजी से आत्मनिर्भर बन रही हैं।अब तक 40,411 महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।जिले को आगामी तीन वित्तीय वर्षों में 46,250 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य दिया गया है।पिछले वर्ष 36,057 महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में चयनित किया गया थाऔर इस वर्ष अब तक 7,023 महिलाओं ने इस उपलब्धि को हासिल किया है।सरगुजा जिले में 1 लाख 13 हजार 530 महिलाएं महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा रही हैंऔर अपने परिवार के लिए आजीविका अर्जित कर रही हैं।लखपति दीदी योजना ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन में नया उत्साह और आत्मविश्वास जगाया है।यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक सफल उदाहरण बनकर उभरी है,जिससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हो रही है बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी मिल रही है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध और फल न देने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और इसे जनहित याचिका के रूप में सुनना शुरू कर दिया है। मंगलवार को, मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव के शपथपत्र और अदालत के आयुक्तों की रिपोर्ट के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने का निर्देश दिया। दरअसल, दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध और फल न दिए जाने की खबर मीडिया में आने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर ध्यान दिया और इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने इस मामले के लिए अधिवक्ता अमिय कान्त तिवारी,सिद्धार्थ दुबे, आशीष बैक और ईशान वर्मा को अदालत आयुक्त नियुक्त किया।इन आयुक्तों ने आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया और वहां की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया,जिसके बाद अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की।जांच के दौरान, संबंधित अधिकारियों ने अदालत आयुक्तों को बताया कि फल और दूध की जगह पौष्टिक आहार दिया जा रहा है।रिपोर्ट आने के बाद, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा था।राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को इस मामले में पक्षकार बनाया गया।इसके कुछ समय बाद ही, सूरजपुर, कवर्धा और बस्तर से भी इसी तरह की समस्या सामने आई।आयुक्तों ने इन जगहों का भी दौरा किया और रिपोर्ट तैयार की।मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान,अदालत में उपस्थित आयुक्त से महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र की उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के साथ तुलना करने के लिए कहा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकेकि अदालत के आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं।हाईकोर्ट का यह कदम बच्चों के पोषण और उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।अदालत का ध्यान इस ओर केंद्रित होने से सरकार पर भी बच्चों के पोषण और उनके स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर जवाबदेही बनी रहेगी।

छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले सूरजपुर जिले के किसानों ने धान खरीदी में अनियमितताओं की शिकायत की है। सूरजपुर के प्रतापपुर विकासखंड के किसानों ने कलेक्टर एस हर्षवर्धन को शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि समिति प्रबंधकों ने धान खरीदी में उनके साथ धोखाधड़ी की है। किसानों का आरोप है कि पिछले वर्ष खरीदे गए धान की राशि उनके बैंक खातों में जमा की गई थी, लेकिन जब उन्होंने बैंक जाकर पैसे निकालने की कोशिश की तो पता चला कि उनके खाते में कोई पैसा नहीं है और रकम पहले ही निकाल ली गई है। 500 से अधिक किसानों के साथ धोखाधड़ी का आरोप किसानों ने दावा किया कि डोंकारा समिति के प्रबंधक ने न सिर्फ एक या दो बल्कि 500 से अधिक किसानों के खातों से पैसे हड़प लिए।किसानों ने प्रबंधक पर लाखों रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है।उन्होंने समिति प्रबंधक को पद से हटाने की भी मांग की है और चेतावनी दी हैकि अगर जल्द ही प्रबंधक को हटाया नहीं गया, तो वे आंदोलन करेंगे। शिकायत पर हुई त्वरित कार्रवाई, FIR के आदेश सूरजपुर के सहायक आयुक्त सहकारिता, बजरंग राम पइकरा ने बताया कि गांव के किसानों ने समिति प्रबंधक संतोष नाइक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।किसानों ने आरोप लगाया कि प्रबंधक ने उनके खातों से बैंक से पैसे निकाल लिए।कलेक्टर के निर्देश पर समिति प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है,और शिकायत सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं।बैंक खातों से निकाली गई राशि की जांच की जा रही है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसान संगठनों की एकजुटता और सरकारी सख्ती किसान संगठनों ने भी इस मामले में किसानों का समर्थन किया हैऔर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।