रायपुर: रेंज साइबर थाना रायपुर ने शुक्रवार को एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जो शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करता था। आरोपी ने पश्चिम बंगाल से अपनी ठगी का नेटवर्क चलाया। भाई-भाई इंटरप्राइजेस नामक फर्जी फर्म बनाकर बैंक अकाउंट खोलने वाले इस आरोपी ने लोगों को मुनाफे का झांसा देकर ठगी की। कौन है आरोपी? गिरफ्तार आरोपी का नाम अब्दुल रहमान मुल्ला है, जो कक्षा 12वीं पास और पेशे से ठेकेदार है। निवास स्थान: काशीपुर, साउथ 24 परगना, पश्चिम बंगाल। आरोप: 5 राज्यों में ठगी के मामले दर्ज। धोखाधड़ी का तरीका: फर्जी फर्म: भाई-भाई इंटरप्राइजेस के नाम से फर्जी फर्म बनाई। बैंक अकाउंट खोलकर शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने का झांसा दिया। इसी बहाने लोगों से बड़ी रकम ऐंठी। 94 लाख की ठगी का खुलासा रायपुर के देवेंद्र नगर थाने में पीड़ित आशीष कृष्णानी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा का लालच देकर उनसे 94 लाख रुपये ठग लिए । पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। कैसे पकड़ा गया आरोपी? रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया, “पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके आधार पर आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ 5 राज्यों में ठगी के मामले दर्ज हैं। अभी तक 24 लाख रुपये खाते में होल्ड कराए गए हैं। अन्य मामलों की जांच जारी है।” पुलिस की आगे की कार्रवाई आरोपी से पूछताछ में अन्य ठगी के मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है। ठगी के पैटर्न और पीड़ितों की संख्या का पता लगाया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार आरोपी से ठगी के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हो सकता है। सावधानी की सलाह इस मामले ने एक बार फिर ऑनलाइन निवेश में सतर्क रहने की जरूरत को उजागर किया है। पुलिस की अपील: किसी भी अनजान व्यक्ति या फर्म पर भरोसा करने से पहले उनकी प्रामाणिकता जांचें। निवेश करने से पहले संबंधित फर्म के दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन सत्यापित करें

दुर्ग: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन रही है। इस योजना का लाभ लेकर महिलाएं अपनी आय बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम झीट की ममता साहू , जो एकता महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण हैं। च्वाइस सेंटर से बदली जिंदगी ममता साहू ने बताया कि वे ग्राम झीट में एक च्वाइस सेंटर चलाती हैं, जहां फोटो कॉपी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के फार्म भरने और ऑनलाइन सेवाएं देने का काम करती हैं। “पहले आर्थिक तंगी के कारण परेशान रहती थी, लेकिन अब च्वाइस सेंटर से मेरी आय बढ़ रही है। घर के छोटे-मोटे खर्चे भी खुद उठा लेती हूं।” योजना की खासियत केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत: समूह से जुड़ी महिलाओं को बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। ट्रेनिंग के जरिए उन्हें सिलाई, कढ़ाई और अन्य कौशल सिखाए जाते हैं। वार्षिक आय को 60,000 से 1 लाख रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अन्य महिलाओं को भी मिल रही प्रेरणा पाटन ब्लॉक की पीआरपी हेमलता ने बताया, “यह योजना छत्तीसगढ़ में विहान योजना के नाम से चलाई जा रही है। ममता साहू ने च्वाइस सेंटर खोलकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। पहले वे घर तक सीमित थीं, लेकिन अब वे ‘लखपति दीदी’ बनकर अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं।” योजना का असर लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। दुर्ग जिले की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यह योजना न केवल आय बढ़ाने में मदद कर रही है, बल्कि महिलाओं को आत्मसम्मान और पहचान भी दिला रही है।

बालोद: राइस मिलर्स का कस्टम मिलिंग नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन, 150 करोड़ के भुगतान की मांग बालोद : जिला विपणन अधिकारी कार्यालय के सामने बालोद जिले के राइस मिल संचालकों ने नई कस्टम मिलिंग नीति के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मिलर्स ने काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि वे मौजूदा नीति के तहत कस्टम मिलिंग का काम जारी रखने में असमर्थ हैं। धरने के बाद, मिलर्स ने जिला विपणन अधिकारी और जिला खाद्य अधिकारी से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपनी समस्याएं और मांगें रखीं। मुख्य मांगें और समस्याएं लंबित भुगतान : राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश सलाहकार मोहन भाई पटेल ने बताया कि बीते दो-तीन वर्षों से लगभग 150 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। इस मुद्दे पर प्रशासन और सरकार से बार-बार चर्चा की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। नई नीति के खिलाफ विरोध : नई कस्टम मिलिंग नीति में जो शर्तें जोड़ी गई हैं, वे राइस मिलर्स के हित में नहीं हैं। अतिरिक्त पेनाल्टी के कारण मिलर्स को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। आकाश कटारिया , सचिव, राइस मिल एसोसिएशन, ने कहा, "सरकार की नीति हमें बली का बकरा बना रही है। जबरदस्ती अनुबंध और कस्टम मिलिंग करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे हम अस्वीकार करते हैं।" वित्तीय संकट और कर्ज का दबाव : राइस मिल संचालक सुबोध टावर ने कहा कि सरकार की नीतियां राइस मिलर्स के पक्ष में नहीं हैं। "हम पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में मिल संचालन और परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है।" प्रशासन का पक्ष जिला खाद्य अधिकारी तुलसी राम ठाकुर ने कहा: “यह शासन स्तर का मामला है। राज्य सरकार से निर्देश मिलते ही लंबित भुगतान का समाधान किया जाएगा। लेकिन कस्टम मिलिंग का कार्य नियमों के अनुसार होगा, और सभी मिलर्स को पंजीयन कराना होगा।” मिलर्स का आरोप और प्रशासन की प्रतिक्रिया मिलर्स का कहना है कि प्रशासन जबरन कस्टम मिलिंग का दबाव बना रहा है, जबकि वे लिखित में समस्या का समाधान चाहते हैं। दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि कस्टम मिलिंग का काम रोकना उचित नहीं है और यह राज्य सरकार के स्तर पर तय होगा