कवर्धा: जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार को कवर्धा के लोहारीडीह गांव पहुंचकर शिवप्रसाद साहू उर्फ कचरु की कब्र खोदी। परिजनों की मौजूदगी में शव को निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। क्या है पूरा मामला? मौत का रहस्य: 14 सितंबर 2023 : शिवप्रसाद साहू निजी काम से बालाघाट (मध्यप्रदेश) गए थे, लेकिन घर नहीं लौटे। 15 सितंबर 2023 : उनका शव बालाघाट के जंगल में एक पेड़ पर फांसी पर लटका हुआ मिला। चोट के निशान: शव पर चोट के निशान पाए गए, लेकिन पुलिस ने इसे प्रारंभिक जांच में आत्महत्या घोषित किया। ग्रामीणों का आक्रोश: शिवप्रसाद की हत्या का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने गांव के उपसरपंच रघुनाथ साहू के घर में आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया। घटना के बाद, पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके चलते 161 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और 69 ग्रामीणों को जेल भेजा गया। मामले की कानूनी पहल मृतक की बेटी की याचिका: छत्तीसगढ़ सरकार से कोई कार्रवाई नहीं होने पर बेटी ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट का आदेश: शिवप्रसाद का शव निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया गया। पुलिस की जांच और गिरफ्तारी: पोस्टमार्टम रिपोर्ट: हत्या की पुष्टि हुई। गिरफ्तारी: बालाघाट पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक उपसरपंच के बड़े बेटे, भांजा और दो अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गांव में तनाव और पुलिस की कार्रवाई घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शव को कब्र से निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। आगे की प्रक्रिया शव की फॉरेंसिक जांच और नए पोस्टमार्टम के बाद केस में और स्पष्टता आएगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस मामले की जांच जारी रखेगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी उपलब्धियों और विकास कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। इस मौके पर सीएम ने "विष्णु की पाती" का विमोचन करते हुए किसानों, महिलाओं और हितग्राहियों के लिए अपने संदेश साझा किए। उन्होंने इसे "विश्वास का साल" करार देते हुए राज्य के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का संकल्प दोहराया। मुख्य उपलब्धियां कृषि और ग्रामीण विकास धान की कीमत: किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान दिया जा रहा है। बोनस का भुगतान: 14 लाख किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिया गया। तेंदूपत्ता की कीमत में वृद्धि: बस्तर और सरगुजा संभाग के आदिवासियों को फायदा। महिला सशक्तिकरण महतारी वंदन योजना: महिलाओं को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता। 18 लाख आवास: पीएम आवास योजना के तहत मंजूरी और गृह प्रवेश का आयोजन। शिक्षा और रोजगार नई शिक्षा नीति लागू: रोजगारपरक शिक्षा पर जोर। नालंदा परिसरों का निर्माण: रायपुर मॉडल पर 13 नए परिसरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC): रिजल्ट जारी, दोषियों की जांच सीबीआई के हवाले। इन्फ्रास्ट्रक्चर और परिवहन हवाई सुविधा: अंबिकापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन। जल्द ही फ्लाइट सेवा शुरू होगी। सड़क और रेल: 31,000 करोड़ की सड़कों का विकास और नई रेल लाइन की स्वीकृति। जनजाति समाज और पर्यटन आदिवासी विकास: आदिवासी परिवारों को ₹5000 सालाना सहायता। पर्यटन कॉरिडोर: बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा, जशपुर का मधेश्वर पहाड़ और रामलला दर्शन योजना पर काम। नक्सल उन्मूलन और सुरक्षा मुठभेड़ में नक्सलियों का खात्मा: 213 नक्सली मारे गए, 1750 ने आत्मसमर्पण किया। सुरक्षा कैंप: एक साल में 37 नए कैंप स्थापित। विकास कार्य: 96 से अधिक गांवों में विकास योजनाएं लागू। आर्थिक और औद्योगिक प्रगति नई औद्योगिक नीति: युवाओं, महिलाओं, और तृतीय लिंग समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। डबल इंजन सरकार: छत्तीसगढ़ की जीडीपी को 2028 तक ₹10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य। खेल और संस्कृति बस्तर ओलंपिक: युवाओं को मुख्यधारा में जोड़ने की पहल। 1.65 लाख लोगों का पंजीयन, समापन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे। भविष्य की योजनाएं रजत जयंती वर्ष: 1 नवंबर 2025 से राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा। पर्यावरण और पर्यटन: गांवों और प्राकृतिक स्थलों के विकास पर जोर। मुख्यमंत्री साय ने कहा, "हमारी सरकार ने जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया है। विकास के सभी आयामों पर ध्यान दिया गया है, और यह सफर निरंतर जारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। रायपुर के महानदी भवन में हुई इस बैठक में पुलिस भर्ती, धान खरीदी, और कई अन्य नीतिगत मामलों पर चर्चा हुई। कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश की जनता के लिए इस साल की बड़ी सौगात माना जा रहा है। पुलिस भर्ती में एसटी वर्ग को विशेष छूट साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में कई छूट देने का निर्णय लिया है। किन पदों पर छूट: सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती में छूट। शारीरिक मापदंडों में रियायत: ऊंचाई : 163 सेमी। सीना: बिना फुलाए 78 सेमी, फुलाकर 83 सेमी। यह छूट केवल एक बार के लिए दी जाएगी। धान खरीदी के लिए बड़े निर्णय धान खरीदी के क्षेत्र में कैबिनेट ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं: कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है। एफआरके निर्माताओं से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की खरीदी भारतीय खाद्य निगम के मानकों के अनुसार फोर्टिफाइड चावल की जमा प्रक्रिया को मंजूरी। सरप्लस धान पर निर्णय: शेष बचे धान की नीलामी। केंद्र सरकार को धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने की योजना। अन्य महत्वपूर्ण फैसले डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन: दुग्ध संकलन और प्रसंस्करण में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ एमओयू। वाहनों पर टैक्स छूट: ऑटो एक्सपो 2025 में नए वाहनों के रोड टैक्स पर 50% की छूट। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना: अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के यात्रा खर्च की व्यवस्था। विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक: भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक। अनधिकृत विकास का नियमितीकरण विधेयक। पंचायत राज संशोधन विधेयक। नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक। माल और सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक। आर्थिक और प्रशासनिक प्रगति की दिशा साय कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही, धान खरीदी के लिए उठाए गए कदम किसानों को राहत देंगे और डेयरी उद्योग में सुधार होगा। आगामी विधानसभा सत्र में इन फैसलों पर चर्चा के बाद उनके क्रियान्वयन की दिशा में तेजी आने की उम्मीद है।