प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) के तहत कोरबा के आजीविका कॉलेज में कड़ी मेहनत करने वाले कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिल्पकला में पारंगत कारीगरों को अपनी कड़ी मेहनत का फल और आत्मनिर्भर बनने का अवसर देना है।इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयनित लाभार्थियों को फूलों की माला बनाने,कृत्रिम माला, गुलदस्ते और सजावट के काम में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिल रहा है। लाभार्थियों को मिल रहा है स्टाइपेंड और उपकरण किट इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है।यह स्टाइपेंड उन्हें न केवल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित कर रहा है,बल्कि यह आर्थिक सहायता के रूप में उनकी मदद भी कर रहा है।प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद, लाभार्थियों को एक उपकरण किट भी दी जाएगी,जिसकी मदद से वे अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे।इस किट के जरिए वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगे और अपनी आजीविका को मजबूत कर सकेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण की सुविधा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह हैकि इसके तहत लाभार्थियों को 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।इस ऋण से कारीगर अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे बढ़ाने में सक्षम होंगे।इसके अलावा, योजना का उद्देश्य इन कारीगरों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है,ताकि वे अपनी पारंपरिक कला को आगे बढ़ा सकें और रोजगार उत्पन्न कर सकें। लाभार्थियों की सफलता की ओर बढ़ते कदम ललित, जो इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं,बताते हैं कि यह प्रशिक्षण उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।वे कहते हैं, "हमें 500 रुपये प्रति दिन का स्टाइपेंड मिल रहा है,जो हमारे लिए बहुत मददगार है।हम यहां माला, गुलदस्ता और सजावट बनाने की कला सीख रहे हैं।प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, मैं इसे अपने व्यवसाय के रूप में शुरू करूंगा।मुझे 1 लाख रुपये तक का ऋण भी मिलेगा,जिससे मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकता हूं।"द्वितीय लाभार्थी, धनेश्वरी राय, जो माला बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं,कहती हैं, "मैं पहले से ही माला बनाने का काम जानती थी,लेकिन अब मैं इसे नए तरीके से सीख रही हूं।इस प्रशिक्षण से मुझे भविष्य में काफी मदद मिलेगी।इसके बाद मुझे 15 हजार रुपये की कीमत वाला एक उपकरण किट मिलेगा,जिससे मैं अपना कार्य शुरू कर सकूंगी।" धनेश्वरी ने आगे कहा, "इस योजना के तहत मुझे ऋण मिलेगा,और मैं इसे जल्द ही चुका दूंगी, क्योंकि मेरा काम अब बेहतर तरीके से चलेगा।" आजीविका कॉलेज का योगदान आजीविका कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुणेन्द्र मिश्रा ने बताया कि हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत माला बनाने के कारीगरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।हमने 214 आवेदन प्राप्त किए थे, जिनमें से 144 कारीगरों को प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त पाया गया।उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद सभी लाभार्थियों को 4000 रुपये का स्टाइपेंड और 15 हजार रुपये की कीमत वाली एक उपकरण किट दी जाएगी।इसके बाद, उन्हें एक लाख रुपये का ऋण मिलेगा,जिसे वे 18 महीनों के भीतर चुकता कर सकते हैं।ऋण की यह प्रक्रिया आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम और बढ़ने का अवसर है। आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से कारीगरों को न केवल अपनी पारंपरिक कला को बढ़ावा देने का अवसर मिल रहा है,बल्कि यह उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर कर रहा है।इस योजना से कई लोग अपने व्यवसाय की शुरुआत करने में सक्षम होंगे और साथ ही अपने परिवारों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेंगे।इस प्रकार, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देशभर के कारीगरों और शिल्पियों के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रही है।यह योजना उन्हें अपने पारंपरिक कार्यों को आगे बढ़ाने और एक सशक्त व्यवसाय की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करती है।आजीविका कॉलेज के माध्यम से कोरबा में शुरू किए गए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से कारीगरों को अपनी कला में निखार लाने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा, जो उनके भविष्य को संवारने में मदद करेगा।

छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 5.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इस अभियान के तहत अब तक 1.16 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। किसानों को उनके धान का भुगतान 971 करोड़ 16 लाख रुपये बैंक लिंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया गया है। यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। 27.68 लाख किसानों का पंजीकरण, 1.45 लाख नए किसान शामिल खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार,इस खरीफ वर्ष में 27.68 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया है,जिसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हैं।इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है,जिसके लिए 2739 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं।गुरुवार को राज्य में 1.18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई,जिसमें 26,501 किसानों ने अपना धान बेचा।इसके लिए 30,828 टोकन जारी किए गए,जबकि अगले दिन के लिए 25,840 टोकन किसानों को दिए गए। सिमगा खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने गुरुवार को बलौदाबाजार जिले के सिमगा स्थित धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया।उन्होंने धान बेचने आए किसानों से मुलाकात की और केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान कावरे ने स्टॉक रजिस्टर, बोरी रजिस्टर और टोकन रजिस्टर की गहन जांच की। साथ ही,धान के ढेर में नमी की मात्रा मापने के लिए पीओएस मशीन का उपयोग किया। जांच में धान की गुणवत्ता अच्छी पाई गई। अधिकारियों को दिए निर्देश संभागायुक्त कावरे ने खरीदी केंद्र के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सूखे के नाम पर किसानों से अतिरिक्त धान की खरीदी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित नमी सीमा से अधिक नमी वाले धान की खरीदी न की जाए। साथ ही,किसानों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि उन्हें लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।इस मौके पर कलेक्टर, एसडीएम सिमगा अंशुल वर्मा , तहसीलदार अनिरुद्ध मिश्रा , खाद्य अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बलौदाबाजार जिले में अब तक की खरीदी खाद्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बलौदाबाजार जिले में अब तक 7,521 किसानों से 30,875 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसमें 18,369 मीट्रिक टन मोटा धान , 405 मीट्रिक टन पतला धान , और 12,131 मीट्रिक टन सरना धान शामिल है। इसके बदले में 6,730 किसानों को 54 करोड़ 68 लाख 89 हजार रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। जिले में 9.62 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य बलौदाबाजार जिले में इस वर्ष 9,62,910 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 1,67,787 किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। किसानों के लिए बेहतर व्यवस्थाओं की तैयारी धान खरीदी अभियान को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त निगरानी और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की है।किसानों को समय पर टोकन जारी करने, गुणवत्ता मानकों की जांच और शीघ्र भुगतान के साथ धान खरीदी केंद्रों में सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है।सरकार का यह प्रयास किसानों को उचित मूल्य दिलाने और धान खरीदी प्रक्रिया को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में पुलिस ने अवैध शराब के मामलों में जब्त की गई करोड़ों की शराब को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई आबकारी अधिनियम के तहत जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में की गई। कुल 1934 मामलों में जब्त की गई 33,163.103 बल्क लीटर शराब को नष्ट किया गया। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। अधिकारियों की भूमिका रही अहम बलौदाबाजार और कसडोल पुलिस उपमंडल के थानों और चौकियों के लिए उप पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर वासनिक , सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह , तहसीलदार लवन किशोर कुमार वर्मा , और थाना प्रभारी लवन निरीक्षक शशांक सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।इसी प्रकार भाटापारा पुलिस उपमंडल की चौकियों और थानों के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऐश्वर्या चंद्राकर , तहसीलदार सिमगा अनिरुद्ध मिश्रा , थाना प्रभारी सिमगा निरीक्षक योगिता बाली खापर्डे , और आबकारी उपनिरीक्षक देवनंदन सिंह तांडन की टीम गठित की गई। थानों और चौकियों में जब्त शराब की स्थिति जिले के विभिन्न पुलिस थानों और चौकियों में जब्त शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है: भाटापारा ग्रामीण थाना : 45 मामले, 459.82 बल्क लीटर भाटापारा शहर थाना : 33 मामले, 218.22 बल्क लीटर सिमगा थाना : 101 मामले, 975.07 बल्क लीटर सुहेला थाना : 42 मामले, 4832.04 बल्क लीटर हथबंद थाना : 35 मामले, 331.56 बल्क लीटर लवन थाना : 440 मामले, 7390.55 बल्क लीटर सिटी कोतवाली थाना : 390 मामले, 3957.53 बल्क लीटर कसडोल थाना : 163 मामले, 2639.56 बल्क लीटर घीधौरी थाना : 103 मामले, 2788.98 बल्क लीटर गिड़पुरी थाना : 114 मामले, 927.58 बल्क लीटर पालारी थाना : 153 मामले, 4767.22 बल्क लीटर राजादेवरी थाना : 44 मामले, 865.44 बल्क लीटर सोनाखान चौकी : 23 मामले, 416.18 बल्क लीटर गिरोदपुरी चौकी : 46 मामले, 766.27 बल्क लीटर ब्या चौकी : 121 मामले, 1064 बल्क लीटर करीबाजार चौकी : 81 मामले, 765.08 बल्क लीटर वाहनों पर भी कड़ी कार्रवाई जारी अवैध शराब के मामलों में जब्त किए गए वाहनों पर भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। जब्त वाहनों की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा। अवैध शराब के खिलाफ कड़ी निगरानी पुलिस प्रशासन ने बताया कि जिले में शराब से संबंधित अपराधों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। इसका उद्देश्य समाज में अवैध शराब की आपूर्ति को रोकना और इससे जुड़े अपराधों को कम करना है। भविष्य में होगी और सख्ती प्रशासन ने यह भी कहा कि आने वाले समय में ऐसी कार्रवाइयों को और तेज किया जाएगा, ताकि अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। यह कार्रवाई न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि समाज को शराब से जुड़े अपराधों से भी बचाएगी।