महादेव सट्टा एप मामले में CBI का बड़ा एक्शन : 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी
रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है। एप के प्रमुख प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने देश के 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। पिछले कुछ दिनों में पैनल ऑपरेटरों से जुड़े 33 ठिकानों पर दबिश दी गई। इस दौरान कई स्थानों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के पैनल संचालित होते मिले, जिन्हें तत्काल बंद करा दिया गया।
सीबीआई के मुताबिक, छापेमारी के दौरान जांच टीम ने मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सट्टेबाजी से जुड़े पैसों के लेनदेन के लिए दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए बैंक खातों (म्यूल अकाउंट्स) और हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था।
बता दें कि महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के प्रमुख प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। इसके बाद सीबीआई ने 1 नवंबर को उसे गिरफ्तार किया। रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने उसे 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 12 नवंबर को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पूछताछ में सौरभ चंद्राकर ने किए अहम खुलासे
सीबीआई के अनुसार, पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर ने महादेव ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म के संचालन और भारत में फैले पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क से जुड़ी जानकारी दी। इसके बाद जांच एजेंसी ने उससे मिली जानकारियों और पहले से जुटाए गए दस्तावेजी व डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे की जांच तेज कर दी। इसी कड़ी में 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी की गई।
विदेश से संचालित होता था सट्टेबाजी का नेटवर्क
जांच में पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक का पूरा नेटवर्क विदेश स्थित एक मुख्य कार्यालय से संचालित किया जाता था। भारत में पैनल ऑपरेटरों के जरिए इसका विस्तार किया गया था। ये ऑपरेटर ग्राहकों की आईडी बनाते और सट्टेबाजी से मिलने वाली रकम को उन बैंक खातों में जमा कराते थे, जो दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए थे या किराए पर लिए गए थे। इसके बाद हवाला नेटवर्क के जरिए कमाई विदेश भेजी जाती थी।
अन्य आरोपियों की भूमिका भी जांच के दायरे में
छत्तीसगढ़ सरकार से मामला मिलने के बाद सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन बुक के संबंध में दो एफआईआर दर्ज की थीं। अब जांच एजेंसी विदेश में मौजूद आरोपियों, नेटवर्क को संचालित करने में मदद करने वाले लोगों और कथित तौर पर जुड़े सरकारी अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। इसके साथ ही फरार आरोपियों को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी जारी है।
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