छत्तीसगढ़ की साय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। रायपुर के महानदी भवन में हुई इस बैठक में पुलिस भर्ती, धान खरीदी, और कई अन्य नीतिगत मामलों पर चर्चा हुई। कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश की जनता के लिए इस साल की बड़ी सौगात माना जा रहा है। पुलिस भर्ती में एसटी वर्ग को विशेष छूट साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में कई छूट देने का निर्णय लिया है। किन पदों पर छूट: सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती में छूट। शारीरिक मापदंडों में रियायत: ऊंचाई : 163 सेमी। सीना: बिना फुलाए 78 सेमी, फुलाकर 83 सेमी। यह छूट केवल एक बार के लिए दी जाएगी। धान खरीदी के लिए बड़े निर्णय धान खरीदी के क्षेत्र में कैबिनेट ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं: कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है। एफआरके निर्माताओं से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की खरीदी भारतीय खाद्य निगम के मानकों के अनुसार फोर्टिफाइड चावल की जमा प्रक्रिया को मंजूरी। सरप्लस धान पर निर्णय: शेष बचे धान की नीलामी। केंद्र सरकार को धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने की योजना। अन्य महत्वपूर्ण फैसले डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन: दुग्ध संकलन और प्रसंस्करण में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ एमओयू। वाहनों पर टैक्स छूट: ऑटो एक्सपो 2025 में नए वाहनों के रोड टैक्स पर 50% की छूट। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना: अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के यात्रा खर्च की व्यवस्था। विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक: भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक। अनधिकृत विकास का नियमितीकरण विधेयक। पंचायत राज संशोधन विधेयक। नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक। माल और सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक। आर्थिक और प्रशासनिक प्रगति की दिशा साय कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे। साथ ही, धान खरीदी के लिए उठाए गए कदम किसानों को राहत देंगे और डेयरी उद्योग में सुधार होगा। आगामी विधानसभा सत्र में इन फैसलों पर चर्चा के बाद उनके क्रियान्वयन की दिशा में तेजी आने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने 10 दिसंबर को बलौदा बाजार जिले के सोनाखान क्षेत्र में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 192 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यह आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि सोनाखान में हुआ, जो राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है।इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के अंतर्गत जिले के लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी, जिससे अनेक परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ। साथ ही, "जनमन आदर्श पंचायत पुरस्कार" के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो गांवों को सम्मानित किया गया। 242 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और 121 नए विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इन कार्यों में कुल 192 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसमें 35 करोड़ 56 लाख 78 हजार रुपये के नए विकास कार्य और 156 करोड़ 51 लाख 91 हजार रुपये के पहले से पूर्ण कार्य शामिल हैं।इन योजनाओं में सड़क निर्माण, पेयजल सुविधाओं का विस्तार, बिजली आपूर्ति की सुदृढ़ीकरण, स्वच्छता अभियान, और स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन शामिल हैं। ये सभी परियोजनाएं सोनाखान क्षेत्र के समग्र विकास को गति देंगी और स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होंगी। सोनाखान का महत्व और विकास की दिशा सोनाखान क्षेत्र छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है, बल्कि यहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सहायक है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा, “ये विकास कार्य केवल सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने का एक प्रयास हैं।” प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभार्थियों को राहत कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 500 से अधिक लाभार्थियों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सरकार की एक बड़ी पहल है, जिससे वे सुरक्षित और स्थिर आवास पा सकते हैं। जनमन आदर्श पंचायत पुरस्कार से प्रेरणा जनमन आदर्श पंचायत पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए दो गांवों को सम्मानित किया गया। इन पंचायतों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। यह सम्मान अन्य पंचायतों को भी प्रेरित करेगा कि वे बेहतर प्रशासन और सेवाओं के लिए प्रयास करें।

दुर्ग: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया बन रही है। इस योजना का लाभ लेकर महिलाएं अपनी आय बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम झीट की ममता साहू , जो एकता महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण हैं। च्वाइस सेंटर से बदली जिंदगी ममता साहू ने बताया कि वे ग्राम झीट में एक च्वाइस सेंटर चलाती हैं, जहां फोटो कॉपी, आधार कार्ड, पेन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के फार्म भरने और ऑनलाइन सेवाएं देने का काम करती हैं। “पहले आर्थिक तंगी के कारण परेशान रहती थी, लेकिन अब च्वाइस सेंटर से मेरी आय बढ़ रही है। घर के छोटे-मोटे खर्चे भी खुद उठा लेती हूं।” योजना की खासियत केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत: समूह से जुड़ी महिलाओं को बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है। ट्रेनिंग के जरिए उन्हें सिलाई, कढ़ाई और अन्य कौशल सिखाए जाते हैं। वार्षिक आय को 60,000 से 1 लाख रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अन्य महिलाओं को भी मिल रही प्रेरणा पाटन ब्लॉक की पीआरपी हेमलता ने बताया, “यह योजना छत्तीसगढ़ में विहान योजना के नाम से चलाई जा रही है। ममता साहू ने च्वाइस सेंटर खोलकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। पहले वे घर तक सीमित थीं, लेकिन अब वे ‘लखपति दीदी’ बनकर अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं।” योजना का असर लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। दुर्ग जिले की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यह योजना न केवल आय बढ़ाने में मदद कर रही है, बल्कि महिलाओं को आत्मसम्मान और पहचान भी दिला रही है।