रायपुर : राज्य में 20 नवंबर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं. इसके बाद राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को नवीन गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें धमतरी, बलौदा बाजार एवं गरियाबंद जिलों में आज याने 4 फरवरी से प्रभावशील होंगी. शासन के उक्त निर्देशों के तहत धमतरी, बलौदा बाजार एवं गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे. इन प्रस्तावों पर विचार हेतु महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण किया गया तथा समग्र रूप से विचार-विमर्श उपरांत धमतरी, बलौदा बाजार एवं गरियाबंद जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया. आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों एवं विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं. अन्य जिलों की भी संशोधित गाइडलाइन दरें जिला मूल्यांकन समितियों से शीघ्र प्राप्त कर जारी की जाएंगी.

CG School Exam : राज्य में निजी (प्राइवेट) स्कूलों की लोकल कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा अब जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) के माध्यम से कराई जाएगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए सभी डीईओ को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, कक्षा 1ली, 2री, 3री, 4थी, 6वीं, 7वीं, 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं निर्धारित नियमों के तहत संचालित की जाएगी। परीक्षा संचालन, प्रश्नपत्र निर्माण, मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी स्तर से तय प्रक्रिया के अनुसार होगी। शिक्षा विभाग का उद्देश्य निजी स्कूलों में परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, एकरूप और अनुशासित बनाना है, ताकि सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन समान मापदंडों पर हो सके। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी निजी विद्यालयों को जारी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में निजी विद्यालयों की परीक्षा व्यवस्था की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।शिक्षा विभाग के इस निर्णय से निजी स्कूलों की परीक्षा प्रणाली पर प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा और विद्यार्थियों को निष्पक्ष मूल्यांकन का लाभ मिलेगा। सभी डीईओ को जारी दिशा-निर्देश 01. जिले में कक्षा 1ली, 2री, 3री, 4थी, 6वीं, 7वी, 9वीं, एवं 11 वीं की वार्षिक परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। 02. जिला स्तर पर जिला स्तरीय संचालन समिति, प्रश्न पत्र निर्माण समिति एवं मॉडरेशन समिति का गठन 05 फरवरी 2026 तक कर लिया जाए। 03. कक्षा 1ली, 2री, 3री, 4थी, 6वीं, 7वीं, 9वीं, एवं 11वीं परीक्षा में राज्य के समस्त शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों (हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम) के विद्यार्थी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे। 04. सीबीएसई, आईसीएसई एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय इसमें शामिल नहीं होंगे। 05. कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के ब्लूप्रिंट अनुसार प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए। 06. परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए सेम्पल प्रश्न पत्रों का निर्माण कर छात्र-छात्राओं को अभ्यास कराया जाए। 07. 28.02.2026 तक समस्त कक्षाओं के विषयों का पाठ्यकम पूर्ण कर लिया जाए, तत्पश्चात रिवीजन कराया जाए। 08 प्रायोजना कार्य की वार्षिक परीक्षा 05.03.2026 तक पूर्ण कर लिया जाए।

Cyber Fraud: सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक नई और गंभीर चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी में बताया गया है कि साइबर अपराधी फर्जी पहचान और गलत उम्र का सहारा लेकर खासतौर पर बच्चों से संपर्क कर रहे हैं. धीरे-धीरे भरोसा जीतने के बाद ये लोग बच्चों से निजी बातचीत शुरू करते हैं और फिर तस्वीरें या वीडियो साझा करने के लिए उकसाते हैं. बाद में इन्हीं चीजों का गलत इस्तेमाल कर बच्चों को मानसिक दबाव में डाला जाता है. इस खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय की साइबर सुरक्षा इकाई I4C ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है. I4C के मुताबिक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैकर्स पहले दोस्ती का नाटक करते हैं. वे खुद को हमउम्र या भरोसेमंद व्यक्ति बताकर बातचीत आगे बढ़ाते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी बातें पूरी तरह गोपनीय रहेंगी. इसी बहाने वे निजी जानकारी, फोटो या वीडियो हासिल कर लेते हैं. एक बार यह सामग्री उनके हाथ लग जाती है तो वे बच्चों को ब्लैकमेल करने लगते हैं और चुप रहने का दबाव बनाते हैं. सरकार ने खासतौर पर माता-पिता को सावधान रहने की सलाह दी है. बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि वे इंटरनेट पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ निजी तस्वीरें, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें. अगर कोई ऑनलाइन बातचीत के दौरान सीक्रेट रखने की बात करे या असहज महसूस कराए तो ऐसे अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करना चाहिए. इसके साथ ही बच्चों को यह भी बताया जाए कि अपनी उम्र, स्कूल, पता या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करना जोखिम भरा हो सकता है. I4C ने यह भी कहा है कि अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन किसी तरह की परेशानी, डर या दबाव महसूस हो, तो उसे बिना झिझक किसी भरोसेमंद बड़े को बताना चाहिए. चुप रहना समस्या को और बढ़ा सकता है. साइबर अपराधी अक्सर बच्चों को भावनात्मक रूप से कमजोर बनाकर उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं इसलिए समय पर बातचीत और सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है. अगर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि सामने आए तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी गई है. सरकार का साफ कहना है कि जागरूकता और समय पर कार्रवाई ही ऐसे ऑनलाइन खतरों से बचाव का सबसे मजबूत तरीका है.