Indian Railways Mega Projects: भारतीय रेलवे ने भीड़भाड़ खत्म करने, लाइनों की क्षमता बढ़ाने, सुरक्षा को बेहतर बनाने और पूरे देश में तेज, ज्यादा भरोसेमंद यात्री और माल ढुलाई को मुमकिन बनाने के लिए कई रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। ये मंजूरियां दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिण पूर्वी रेलवे के लिए हैं, जिनमें लाइन डबलिंग, तीसरी और चौथी लाइनें, बाईपास कॉरिडोर और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम शामिल हैं। बरबेंडा-दामरुघुटू लाइन डबलिंग और दामरुघुटू-बोकारो स्टील सिटी तीसरी और चौथी लाइनें झारखंड में बरबेंडा-दामरुघुटू लाइन डबलिंग और दामरुघुटू-बोकारो स्टील सिटी तीसरी और चौथी लाइनें दक्षिण पूर्वी रेलवे के तहत बड़े क्षमता विस्तार प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए 815.32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट भारत के ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर की एक अहम कड़ी हैं। फिलहाल, ये लाइन 108% उपयोग पर चल रही है, जिसमें ट्रेनों को 90-150 मिनट तक रोकना पड़ता है, ये रोजाना 78 ट्रेनों (38 यात्री और 40 मालगाड़ी) को संभालती है और 35.22 MTPA की माल ढुलाई को सपोर्ट करती है। अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता, तो 2028-29 तक उपयोग 132% तक पहुंचने का अनुमान था। ये प्रोजेक्ट सेंट्रल कोलफील्ड्स, सीमेंट और स्टील प्लांट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो और बोकारो स्टील सिटी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम सहित प्रमुख औद्योगिक और ऊर्जा केंद्रों से कनेक्टिविटी को मज़बूत करता है। क्षमता बढ़ाकर, ये विस्तार सीधे तौर पर ऊर्जा लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक उत्पादन और राष्ट्रीय सप्लाई चेन की दक्षता में सुधार करेगा। हाई-डेंसिटी नेटवर्क (HDN) और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क (HUN) रूट पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सुरक्षा और ऑपरेशनल दक्षता को बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने उत्तरी रेलवे रूट पर 34 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) लागू करने को मंजूरी दी है, जहां कवच सिस्टम लगाया जा रहा है। इसमें दिल्ली डिवीजन के 21 स्टेशन शामिल हैं, जिनकी लागत 292.24 करोड़ रुपये है और अंबाला डिवीजन के 13 स्टेशन हैं, जिनकी लागत 129.17 करोड़ रुपये है। ये अपग्रेड तेज और सुरक्षित ट्रेन संचालन को मुमकिन बनाएंगे, सिग्नलिंग सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार करेंगे, हाई-डेंसिटी रूट पर ज्यादा ट्रेन फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करेंगे और आधुनिक ट्रेन सुरक्षा सिस्टम को पूरा करेंगे। राजपुरा बाईपास लाइन 13.46 किमी लंबे राजपुरा बाईपास लाइन की मंजूरी से नॉर्दर्न रेलवे के सबसे व्यस्त कॉरिडोर में से एक अंबाला-जालंधर सेक्शन पर क्षमता और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काफी सुधार होगा। इस प्रोजेक्ट में 411.96 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ये प्रोजेक्ट न्यू शंभू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) स्टेशन और राजपुरा-बठिंडा लाइन पर कौली स्टेशन के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी देगा, जिससे मालगाड़ियां भीड़भाड़ वाले राजपुरा यार्ड को बाईपास कर सकेंगी। इससे माल ढुलाई आसान होगी, मौजूदा लाइनों पर दबाव कम होगा और ट्रैफिक की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही DFC के साथ बेहतर इंटीग्रेशन और पूरे क्षेत्र में ज़्यादा भरोसेमंद यात्री और माल ढुलाई ऑपरेशन सुनिश्चित होंगे। अलाप्पुझा-अंबालापुझा लाइन डबलिंग अलाप्पुझा-अंबालापुझा सेक्शन पर लाइन डबलिंग रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो एर्नाकुलम-तुरवूर-कायमकुलम रूट पर एक महत्वपूर्ण सिंगल-लाइन की बाधा को दूर करेगा। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद, ये हर दिशा में प्रतिदिन 9 अतिरिक्त यात्री ट्रेनों को चलाने में सक्षम होगा, प्रति वर्ष 2.88 मिलियन टन (MTPA) माल ढुलाई क्षमता जोड़ेगा और ₹3.23 करोड़ की अतिरिक्त वार्षिक कमाई करेगा। ये प्रोजेक्ट यात्री और मालगाड़ियों दोनों के लिए देरी को कम करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काफी सुधार करेगा। 12.66 किमी लंबे इस सेक्शन पर लाइन डबलिंग करने के लिए 324.16 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पलक्कड़ टाउन-पार्ली बाईपास लाइन पलक्कड़ बाईपास प्रोजेक्ट केरल में पलक्कड़ जंक्शन पर कई ट्रेन सेवाओं के लिए इंजन रिवर्सल को खत्म करके तत्काल ऑपरेशनल और यात्री लाभ प्रदान करेगा। ये यात्री ट्रेनों की औसत देरी को 40-44 मिनट कम करेगा और प्रति ट्रेन माल ढुलाई की देरी को 120 मिनट तक करने के साथ ही पलक्कड़ जंक्शन से नियोजित अतिरिक्त यात्री सेवाओं का भी समर्थन करेगा। 1.80 किमी लंबी ये पलक्कड़ टाउन-पार्ली बाईपास लाइन ट्रेन की आवाजाही को सुव्यवस्थित करके, बाईपास शोरानूर, तिरुवनंतपुरम और पोलाची को जोड़ने वाले मार्गों पर समय की पाबंदी में काफी सुधार करेगा, जबकि दक्षिणी रेलवे के सबसे व्यस्त जंक्शनों में से एक पर भीड़ कम करेगा। इसमें 163.57 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इरुगुर-पोडानूर डबलिंग तमिलनाडु के 10.77 किमी लंबे इरुगुर-पोडानूर सेक्शन की डबलिंग के लिए मंजूरी मिल गई है, जो चेन्नई-तिरुवनंतपुरम कॉरिडोर पर एक जरूरी लिंक है। ये प्रोजेक्ट हर दिन 15 अतिरिक्त पैसेंजर ट्रेनों के संचालन की अनुमति देगा और माल ढुलाई क्षमता को सालाना 3.12 मिलियन टन (MTPA) बढ़ाएगा, जिससे सालाना नेट कमाई में ₹11.77 करोड़ की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस काम के लिए 277.42 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

IND vs PAK T20 World Cup 2026 : भारत बनाम पाकिस्तान टी20 विश्व कप को लेकर आखिरी फैसला आ गया है। ये मुकाबला अब अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक 15 फरवरी को ही कोलंबो में खेला जाएगा। पीसीबी ने आखिरकार यू टर्न लेते हुए इसका ऐलान कर दिया है। अब जो भी गतिरोध था, वो समाप्त हो गया है। पाकिस्तान की ओर से इस मैच के ​बहिष्कार का ऐलान किया गया था। सोमवार को पूरे दिन इसको लेकर आईसीसी और पीसीबी आधिकारियों के बीच बातचीत होती रही, जिसका परिणाम अब आ गया है। पाकिस्तानी टीम को मैदान पर उतरने के लिए दिए गए निर्देश टी20 विश्व कप 2026 में 15 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान मैच खेला जाना है।बांग्लादेश और श्रीलंका के अनुरोध के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करने का फैसला वापस ले लिया है। पाकिस्तान के  सरकारी सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने इस बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 15 फरवरी को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए मैदान में उतरने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश पर भी एक्शन नहीं लेगा आईसीसी इस बीच आईसीसी और पीसीबी के बीच मीटिंग के बाद बांग्लादेश को भी बख्श देने का ऐलान किया है। आईसीसी ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की टीम पर टी20 विश्व कप से नाम वापस लेने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ना तो उन पर बैन लगेगा और ना ही कोई पेनाल्टी लगाई जाएगी। जल्द ही बांग्लादेश को किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी दी जाएगी। टीम इंडिया पहले ही कर चुकी है कोलंबो जाने का प्लान पाकिस्तान की ओर से जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय टीम पहले ही कह चुकी है कि उनकी कोलंबो की टिकट बुक हैं और वे 15 फरवरी का मैच खेलने के लिए पाकिस्तान जा रही है। इस मुकाबले को लेकर जो भी गतिरोध था वो अब समाप्त हो गया है। पाकिस्तानी टीम अभी कोलंबो में ही है। टीम 10 फरवरी को अपना दूसरा मैच यूएसके के खिलाफ खेलेगी।

मुंगेली : मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन पर केन्द्र सरकार के द्वारा हाल ही में सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की निःशुल्क उपचार हेतु जारी योजना के संबंध में एवं इस योजना के त्वरित कार्यवाही के लिये पुलिस एवं स्वास्थ्य, परिवहन विभाग के लिये कार्यशाला आयोजित की गयी थी। जिसमें मुख्य वक्ता श्री अरविंद यादव तकनीकी डायरेक्टर ITऔर सारांश सिरके SRM नवा रायपुर रहे। जिन्होने बताया कि सड़क दुर्घटना होने उपरांत पीडितों के ईलाज के लिए त्वरित कार्यवाही ऑनलाईन एप iRAD, eDAR और TMS जैसे एप को उपयोग किया जाना चाहिये, जिससे पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग से आपसी सामंजस्य से दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों के त्वरित उपचार मिल सके और सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या को कम किया जा सके। सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों की उपचार हेतु केन्द्र सरकार की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कैशलेस उपचार योजना 2025 की शुरूआत की जा रही है, जिसके तहत वित्तीय सहायता दुर्घटना के 7 दिनों के भीतर 1.50 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता दुर्घटना के बाद 24 घंटे के भीतर अस्पताल को सूचित करना आवश्यक है, और क्लेम की प्रतिपूर्ति मोटर वाहन दुर्घटना निधि (Motor Vehicle Accident Fund) से की जायेगी, ताकि दुर्घटना में मुत्यु की आंकड़े को कम किया जा सके। उक्त कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री मयंक तिवारी, जिला परिवहन अधिकारी श्री असीम माथुर, सीएमएचओ मुंगेली सुश्री शीला शाहा, समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला मुंगेली, समस्त थाना/चौकी प्रभारी जिला मुंगेली, जिले में संचालित प्रायवेट अस्पताल के डायरेक्टर एवं पुलिस विभाग के विवेचना अधिकारी उपस्थित रहे।