रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को नवा रायपुर अटल नगर स्थित विधानसभा परिसर में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के प्रशासनिक, विधायी और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के प्रारूप (ड्राफ़्ट) को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती, बल प्रयोग, लालच, कपटपूर्ण तरीके, अनुचित प्रभाव या गलत जानकारी के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किए जाने पर प्रभावी रोक लगाना है। इस बिल को विधानसभा के चल रहे बजट सेशन में पेश किए जाने की उम्मीद है। अभी, राज्य में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम (धर्म की आज़ादी का एक्ट), 1968 लागू है, जो 1 नवंबर, 2000 को बना था। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट ने मंत्रिमंडलीय उप-कमेटी की अनुशंसा पर राजनीतिक विरोध से जुड़े 13 केस वापस लेने को भी मंजूरी दे दी है। सोलर हाई मास्ट लाइट के लिए सब्सिडी की भी घोषणा बैठक में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुदान दरों के निर्धारण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (CREDA) द्वारा सोलर हाईमास्ट संयंत्रों के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 1.50 लाख रुपए का राज्य सब्सिडी दी जाएगी। वहीं वर्ष 2026-27 से निविदा दर का 30 प्रतिशत या अधिकतम 1.50 लाख रुपए (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा घरेलू बायोगैस संयंत्र के लिए 2 से 6 घन मीटर क्षमता तक वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 9 हजार रुपये प्रति संयंत्र तथा वर्ष 2026-27 से सभी क्षमताओं के लिए समान अनुदान प्रस्तावित किया गया है। अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त किया गया कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी। इस निर्णय के तहत पंजीयन पर लगने वाला अतिरिक्त उपकर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। यह उपकर वर्ष 2023 में राजीव गांधी मिटन क्लब योजना के वित्तपोषण के लिए लगाया गया था, जो वर्तमान में संचालित नहीं है। तकनीकी व गैर-तकनीकी भर्ती को भी दी मंजूरी इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 (संशोधन) विधेयक 2026, तथा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी। प्रस्तावित कर्मचारी चयन मंडल राज्य शासन के विभिन्न विभागों में तकनीकी और गैर-तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप सी व डी) की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा और उम्मीदवारों का चयन करेगा। बैठक में लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 और 59 में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया। इस भूमि पर अत्याधुनिक क्रिकेट मैदान और क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा साल 2023 में, उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी मितान क्लब स्कीम को फ़ाइनेंस करने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर लागू स्टाम्प ड्यूटी के अलावा 12 प्रतिशत का अतिरिक्त सेस लगाया गया था। साओ ने कहा कि चूंकि यह स्कीम अभी चालू नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले एक्स्ट्रा सेस को हटाने का फ़ैसला किया गया है।

बिलासपुर : पचपेड़ी क्षेत्र में एक शिक्षक द्वारा दही मांगने के बहाने किसान के घर में घुसकर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छात्रा की छोटी बहन ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। वहीं आरोपी शिक्षक मौके से फरार हो गया। मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ ग्राम सिर्री निवासी शिक्षक रोहित पटेल (50) की पोस्टिंग पचपेड़ी में है। वह प्रतिदिन अपने गांव से ड्यूटी करने आता है। सोमवार को वह पचपेड़ी क्षेत्र में रहने वाले एक किसान के घर पहुंचा। दही मांगने का बहाना बनाकर अंदर चला गया। घर पर उस समय किसान की दो बेटियां अकेली थीं। आरोपी बड़ी चतुराई से बड़ी बहन को बुलाकर घर के एक कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचते ही उसने छात्रा के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। छात्रा ने जब विरोध किया, तो उसने उसका मुंह दबा दिया। इसी बीच बड़ी बहन की आवाज सुनकर पास ही मौजूद छोटी बहन कमरे तक पहुंच गई। उसने शिक्षक द्वारा जबरदस्ती करते देख शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ भागे। लेकिन, इससे पहले ही आरोपी शिक्षक इससे पहले ही भाग निकला। घटना के बाद छात्राओं के परिजनों ने थाने पहुंच कर शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

सरकार ने FASTag Annual Pass Scam को लेकर चेतावनी जारी की है। साइबर अपराधी FASTag एनुअल पास के डिस्काउंट के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। NHAI ने एक ऐसा ही स्कैम हाल ही में डिटेक्ट किया है। स्कैमर्स डिस्काउंट के नाम पर FASTag यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं। सस्ते FASTag रिचार्ज के नाम पर कई लोग स्कैमर की जाल में फंस रहे हैं। स्कैमर्स लोगों के बैंक डिटेल्स निकालर फ्रॉड कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के साइबर सिक्योरिटी विंग I4C ने अपने आधिकारिक X हैंडल से इसे लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। I4C ने डिस्काउंट के नाम पर हो रहे FASTag Scam को लेकर लोगों को आगाह करते हुए इसके बचने के लिए कहा है। कैसे हो रहा स्कैम? स्कैमर्स ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और IHMCL के नाम और लोगो का गलत तरीके से इस्तेमाल करके एक फर्जी वेबसाइट क्रिएट की है, जो देखने में ऑफिशियल वेबसाइट की तरह ही लगती है। इसके बाद लोगों को Facebook, Instagram, X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन दिखाकर फर्जी वेबसाइट की लिंक को टॉप में रखा जाता है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद लोगों से गाड़ी नंबर, FASTag ID, मोबाइल नंबर और बैंकिंग डिटेल्स मांगी जाती है। इसके बाद पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही लोग FASTag Annual Pass के लिए पेमेंट करते हैं वो राशि स्कैमर के पास पहुंच जाती है। साथ ही, उन्हें कोई वैलिड FASTag Annual Pass जारी नहीं होता है। ऐसे फर्जी लिंक पर क्लिक करने पर लोगों की बैंकिंग डिटेल्स स्कैमर्स के हाथ लग जाती है और वो फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। इस नए Scam से कैसे बचें? इस Scam से बचने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने लोगों को FASTag Annual Pass के लिए अधिकृत Rajmargyatra मोबाइल ऐप या फिर NHAI की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। FASTag का यह एनुअल पास इसके अलावा अधिकृत बैकिंग चैनल पर उपलब्ध है। सोशल मीडिया पर दिखने वाले किसी भी डिस्काउंट ऐड पर क्लिक न करें। इस तरह के डिस्काउंट वाले ऐड भ्रामक हो सकते हैं और आपको इसका नुकसान हो सकता है। Google Search में First Result हमेशा Authentic नहीं होता है। ऐसे में आपको ऐसे लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। किसी भी Unverified वेबसाइट पर OTP, FASTag ID, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन  नंबर या बैंकिग डिटेल शेयर न करें। अगर, आप गलती से साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम की वेबसाइट पर रिपोर्ट करें।