रायपुर :  कस्टम मिलिंग स्कैम मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपेन चावड़ा के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है। चावड़ा पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक अवैध धनराशि के प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाने के आरोप हैं। वह स्कैम के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर का सहयोगी माना जाता है। जानकारी के अनुसार, दीपेन चावड़ा को ईओडब्ल्यू ने नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान चावड़ा की भूमिका कई बड़े आर्थिक अपराधों में सामने आई, जिसके आधार पर उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाए गए। इन सबूतों के आधार पर आज, 9 दिसंबर 2025 को रायपुर स्थित न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में उसके विरुद्ध चालान पेश किया गया। जिसमें बताया गया है कि दीपेन चावड़ा EOW में दर्ज अन्य प्रकरणों में लगभग 2,000 करोड़ रुपये से अधिक अवैध धन के प्रबंधन में शामिल था। कस्टम मिलिंग स्कैम में भी उसके द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपये लोकसेवकों की ओर से एकत्र किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस मामले में इससे पहले फरवरी 2025 में तत्कालीन प्रबंध संचालक मनोज सोनी और रोशन चंद्राकर के विरुद्ध तथा अक्टूबर 2025 में अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अ) में चालान पेश किया जा चुका है।

बस्तर : नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता और कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा के ढेर होने के बाद अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे। अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को बस्तर पहुंचेंगे। यहां वे बस्तर ओलंपिक से जुड़े विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वे बस्तर की सांस्कृतिक पहचान और युवाओं की सहभागिता को बढ़ावा देने वाले आयोजनों को भी संबोधित कर सकते हैं। इस दौरे के दौरान गृहमंत्री शाह सुरक्षा एजेंसियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में हालिया ऑपरेशन, नक्सल संगठन की मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। अमित शाह उन सुरक्षाबल की टीमों से सीधे संवाद कर सकते हैं जो हाल ही में चले सफल ऑपरेशन का हिस्सा थीं। यह बैठक इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिडमा को लंबे समय से सुरक्षा बलों की सूची में सबसे वांछित नक्सल कमांडरों में शामिल किया जाता था। उसके खात्मे को एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बता दें कि हिडमा उर्फ ​​संतोष को सबसे वांछित माओवादी कमांडर माना जाता था। माना जाता है कि उसकी उम्र करीब 51 साल थी और वह पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) की बटालियन नंबर एक का चीफ था, जिसे सबसे खतरनाक माओवादी स्ट्राइक यूनिट कहा जाता है। सुकमा जिले के पुरवती गांव में जन्मे, उसने बस्तर दलम और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य के तौर पर काम किया और पिछले दो दशकों में सुरक्षा बलों पर बड़े हमलों का मास्टरमाइंड बन गया। उसने व्यक्तिगत रूप से दंतेवाड़ा और सुकमा में 30 से ज्यादा हमलों का नेतृत्व किया। अलग-अलग राज्यों ने हिडमा पर 6 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। वह 25 साल पहले छिप गया था, कम उम्र में ही सेंट्रल कमेटी का सदस्य बन गया था। वह सीपीआई (माओवादी) सेंट्रल कमेटी में छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से एकमात्र आदिवासी था। कहा जाता है कि हिडमा 2010 में दंतेवाड़ा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के 76 जवानों के नरसंहार का मास्टरमाइंड था। यह भारत में सुरक्षा बलों पर माओवादियों का सबसे घातक हमला था। उस पर 2013 में छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में टॉप कांग्रेस नेताओं सहित 27 लोगों की हत्या में शामिल होने का भी शक था। हिडमा को 2021 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 22 जवानों की हत्या का मास्टरमाइंड भी माना जाता है।

बलरामपुर : जिले के रामचंद्रपुर में आज अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश उग्र रूप ले लिया। प्रशासन ने 9 में से केवल तीन घरों को हटाने की कार्रवाई की थी, लेकिन इसके विरोध में सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए और मुख्य सड़क पर धरना‑प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके कारण रामचंद्रपुर-सनवाल-रामानुजगंज मार्ग पूरी तरह जाम हो गया है और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया और ग्रामीण नेताओं के साथ बातचीत शुरू की। अधिकारियों ने कहा कि स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही सड़क को पुनः खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बहरहाल इस प्रदर्शन के कारण रामचंद्रपुर-सनवाल-रामानुजगंज मार्ग पूरी तरह जाम हो गया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। हालाँकि, प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन स्थायी समाधान तब ही संभव होगा जब ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए।