दंतेवाड़ा : केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नक्सली खात्मे की समय सीमा के अंतिम दिन दंतेवाड़ा में पांच नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी., डीआईजी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राकेश और कलेक्टर, दंतेवाड़ा, देवेश कुमार ध्रुव के समक्ष लाखों के इनामी 5 नक्सलियों ने आत्म समर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों में भैरमगढ़ एरिया कमेटी सदस्य सोमें कड़ती प्रमुख रूप से शामिल है। उक्त नक्सली लीडर बीजापुर जिला अंतर्गत मिरतुर थाना के चेरली की निवासी है। उक्त लीडर पर राज्य शासन द्वारा 5 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। इसी कड़ी में भैरमगढ़ एरिया कमेटी पार्टी सदस्य लखमा पोयाम शामिल है। उक्त नक्सली बीजापुर जिला अंतर्गत मिरतुर थाना के बेचापाल का निवासी है। राज्य शासन द्वारा उक्त लीडर पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। भैरमगढ़ एरिया कमेटी पार्टी सदस्य सरिता पोडियाम ने भी आत्म समर्पण कर मुख्य धारा का चयन किया। उक्त लीडर बीजापुर जिला अंतर्गत जांगला थाना के हिंगुम का निवासी है। जोगी कलमू द्वारा भी घर वापसी की गई। उक्त लीडर बीजापुर जिला अंतर्गत बासागुडा थाना के नेंड्रा की निवासी है। वहीं गंगालूर एरिया कमेटी पार्टी सदस्य मोटी ओयाम ने भी आत्मसमर्पण किया। उक्त नक्सली लीडर बीजापुर जिला अंतर्गत गंगालूर थाना के पीडिया की निवासी है। राज्य शासन द्वारा पार्टी सदस्यों पर एक - एक लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था।

कोरबा : जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला के साथ उसके ही घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पथरीपारा इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, महिला अपने घर पर मौजूद थी, तभी पड़ोस में रहने वाला एक युवक अचानक घर में घुस आया और उसने जबरदस्ती छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि महिला ने विरोध किया और शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता और उसके परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान पड़ोसी युवक के रूप में हुई है, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया है। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में भी घटना को लेकर आक्रोश है और वे जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

बिलासपुर :  हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति को अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए पूर्व से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा जारी नोटिसों को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न करने के निर्देश दिए। मामले में याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर पुलिस थाना नवागढ़ द्वारा जारी नोटिसों को चुनौती दी थी। साथ ही 7 दिसंबर 2025 के एक आदेश को निरस्त करने और अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल ग्राम गोधन, तहसील एवं थाना नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा में अपने अपने आवास के वैध स्वामी हैं। दोनों याचिकाकर्ता आपस में रिश्तेदार हैं और उन्होंने अपने मकान की पहली मंजिल पर एक हॉल बनाकर वर्ष 2016 से ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि इन सभाओं में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या शांति भंग नहीं होती, इसके बावजूद थाना नवागढ़ के प्रभारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 94 के तहत बार-बार नोटिस जारी कर प्रार्थना सभा पर रोक लगाने का प्रयास किया। साथ ही ग्राम पंचायत गोधन द्वारा पहले जारी ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ को भी दबाव में वापस ले लिया गया। वहीं राज्य की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे जेल भी जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए पुलिस द्वारा नोटिस जारी किए गए। राज्य ने जवाब दाखिल करने के लिए समय भी मांगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने निजी मकान में वर्ष 2016 से प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं और ऐसा करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि प्रार्थना सभा के दौरान शोर-शराबा, कानून-व्यवस्था की समस्या या किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो संबंधित प्राधिकरण विधि के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रार्थना सभा आयोजित करने के आधार पर हस्तक्षेप उचित नहीं है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के नागरिक अधिकारों में हस्तक्षेप न करें और न ही जांच के नाम पर उन्हें परेशान करें। साथ ही 18 अक्टूबर 2025, 22 नवंबर 2025 और 1 फरवरी 2026 को जारी सभी नोटिसों को निरस्त कर दिया गया।