CG Crime - छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जनकपुर नगर पंचायत के मुख्य बाजार में बदमाशों ने बैंक के पास खड़ी कार का कांच तोड़कर उसमें रखे करीब 4.25 लाख रुपये नगद पार कर दिए। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक, जनकपुर थाना क्षेत्र निवासी ध्रुव यादव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जनकपुर से चेक के माध्यम से 4 लाख 25 हजार रुपये निकालकर बाहर आए थे। उन्होंने नगदी से भरा बैग अपनी कार की आगे वाली सीट पर रखा और कुछ देर के लिए वाहन से दूर चले गए। इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने कार का कांच तोड़ दिया और सीट पर रखा रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें संदिग्ध आरोपी वारदात को अंजाम देते नजर आए हैं। पुलिस के अनुसार, मामले में दो संदिग्धों की पहचान की गई है। इनमें पिंटू यादव, निवासी नयाटोला जुराबगंज वार्ड नंबर 1, थाना कोढ़ा जिला कटिहार (बिहार) और सुमित सिसोदिया उर्फ बंदर, निवासी भोलगढ़ थाना अनुपपुर (मध्यप्रदेश) शामिल हैं। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर रवाना की गई हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी या उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए 5 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने कहा है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

NEET Re-Exam Date Out: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भारत सरकार की मंजूरी के साथ NEET-UG एग्जाम की नई तारीख की घोषणा कर दी है। अब यह एग्जाम रविवार 21 जून को होगा। इससे पहले NEET पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर गुरुवार को हाईलेवल बैठक हुई। NEET-UG 2026 परीक्षा के रद्द होने के दो दिन बाद हुई मीटिंग में दोबारा एग्जाम कराने पर चर्चा हुई। बैठक में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी संजय कुमार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह, CBSE चेयरपर्सन राहुल सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS)-नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। NEET पेपर लीक पर देशभर में विरोध के बीच गुरुवार को अहमदाबाद में NSUI कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को काले झंडे दिखाए और काफिला रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। CBI ने मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। वहीं, राजस्थान के सीकर से आरोपी मांगी लाल बिंवाल, जमवारामगढ़ के भाई दिनेश बिंवाल, बेटा विकास बिंवाल, हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक से शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया है। शुभम ने ही यश को पेपर दिया था।

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मैनपावर सप्लाई घोटाले मामले में अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा कि आर्थिक अपराध अलग श्रेणी के होते हैं और इन्हें समाज के खिलाफ ठंडे दिमाग से रची गई साजिश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे अपराध देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं। इसी टिप्पणी के साथ उन्होंने घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी। दरअसल, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) में गड़बड़ी का मामला सामने आया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के दौरान इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ। 29 नवंबर 2023 को ED ने रायपुर में तीन संदिग्धों से 28.80 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। जांच में सामने आया कि यह राशि कर्मचारियों के ओवरटाइम (पसीने की कमाई) से संबंधित थी, जिसे कथित रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। ED की रिपोर्ट के आधार पर ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी (IPC 420, 120-बी) के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव और रसूख का इस्तेमाल कर CSMCL के प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज पर अनुचित नियंत्रण बनाए रखा। जांच रिपोर्ट के अनुसार संस्था को मैनपावर सप्लाई करने वाली निजी एजेंसियों के वैध बिलों को तब तक पास नहीं किया जाता था, जब तक वे एक तय राशि कमीशन के रूप में नहीं देती थीं। जांच में यह भी सामने आया है कि शुरुआत में यह कमीशन एक निश्चित दर पर लिया जाता था, लेकिन बाद में अनवर ढेबर के निर्देश पर इसे बढ़ाकर बिल की राशि का एक-तिहाई या उससे भी अधिक कर दिया गया। यह भी आरोप है कि आगामी चुनावों के नाम पर इस अवैध वसूली को और तेज करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में निगम के तत्कालीन अधिकारी और कुछ निजी लोग मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे, जो राशि इकट्ठा कर ढेबर तक पहुंचाते थे। ईडी ने 29 नवंबर 2023 को एक ट्रैप कार्रवाई के दौरान ईगल हंटर सॉल्यूशंस नामक एजेंसी के कर्मचारियों को 28.80 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इसी कार्रवाई के बाद साक्ष्यों के आधार पर अनवर ढेबर को 23 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था। अनवर ढेबर ने इस मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि यह कस्टडी का एवरग्रीनिंग है। उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते फंसाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि एक ही मामले में बार-बार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, ताकि याचिकाकर्ता को जेल से बाहर आने का मौका न मिले। वहीं, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जमानत का विरोध किया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में केवल इसलिए राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि आरोपी प्रभावशाली है या सीधे तौर पर धन की वसूली उसके पास से नहीं हुई है। जब मामला जनता के पैसे और सरकारी खजाने की लूट से जुड़ा हो, तो कोर्ट को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। ऐसे घोटाले न केवल देश के आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि सरकारी व्यवस्था में जनता के विश्वास को भी चोट पहुंचाते हैं। कोर्ट ने ढेबर को इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता और फायदा लेने वाला बताया है। कोर्ट के अनुसार, शुरुआती जांच में उनके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं।