कांकेर : छत्तीसगढ़ में आसमान से बरस रही आग से वन्यजीवों का जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है. कोरबा के बाद अब कांकेर जिले के सरोना गांव में हीट स्ट्रोक के कारण 500 से अधिक चमगादड़ों की मौत हो गई है. अब नौतपा में कांकेर में हीटवेव के अलर्ट ने चिंता बढ़ा दी है. जानकारी के मुताबिक, सरोना गांव में बड़ी संख्या में चमगादड़ों के मरने की घटना सामने आई है. ग्रामीणों के मुताबिक कई चमगादड़ पेड़ों से अचानक नीचे गिरने लगे और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई. रोजाना सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो रही है और 2 से 4 दिनों के भीतर करीब 500 से अधिक चमगादड़ों की मौत हो गई है. वही विशेषज्ञ इसे भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक का असर मान रहे हैं. लगातार बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ वन्यजीवों पर ही नहीं बल्कि इंसानों की सेहत पर भी पड़ रहा है. जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डिहाइड्रेशन, उल्टी, चक्कर और लू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

CG Cyber Fraud News: भाजपा के राष्ट्रीय नितिन नवीन के नाम पर हजारों की ठगी हो ग‌ई। ठग ने स्वयं को नवीन का पीए बताया और रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा से 10 हजार रुपए अपने बताए खाते में ट्रांसफर करा लिया। मिश्रा ने भी यह रकम 4500 और 5500 रूपए की दो किश्त में दे दिए। मिश्रा ने नवीन के पीए को लेकर पार्टी स्तर पर तस्दीक की तो पूरा मामला सामने आया। मिश्रा ने खम्हारडीह थाने में 318/4 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस साइबर सेल की मदद से पड़ताल शुरू कर दी है। मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में ठग के काल किए नंबर और रकम ट्रांसफर किए नंबर की भी जानकारी दी है। इससे पहले पिछले सप्ताह भाजपा के ही विधायक धरम लाल कौशिक का मोबाइल झपटा मारकर लूट लिया गया था। आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है।

रायपुर : नौकरशाही के गलियारों में लालफीता शाही शब्द लंबे अरसे से गूंजता रहा है। इसके कई मायने हैं, लेकिन इसमें असली बात यही है कि कागजात को फाइलों में दबाकर रोक देना, लेकिन अब ये लालफीता शाही छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रालय में नहीं चलने वाली है।दरअसल, 1 जून से नई व्यवस्था के तहत सभी फाईलें ई माध्यम से ली जाएंगी। अफसर हार्ड कापी स्वीकार नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और गति लाने के उद्देश्य से एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, 1 जून 2026 से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में फाइलों का संपादन केवल 'ई-ऑफिस' पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश के पालन में अब शासन स्तर पर अब किसी भी तरह के भौतिक प्रस्ताव या फाइलें स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि कोई फाइल ऑफलाइन या भौतिक रूप से प्राप्त होती है, तो उसे बिना किसी कार्रवाई के आवक (रिसिप्ट) स्तर से ही संबंधित विभाग को वापस लौटा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पाया है कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, कई विभाग और कार्यालय अभी भी भौतिक फाइलों का उपयोग कर रहे हैं। इसे सरकार ने अपनी डिजिटल नीतियों के विपरीत माना है। अब सरकार ने एक नया आदेश जारी कर अनिवार्य डिजिटलीकरण लागू किया है। 1 जून 2026 से समस्त कार्यालयीन नस्तियां केवल ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएगी।