रायपुर : खाद्य विभाग ने आधा दर्जन खाद्य अधिकारियों के तबादले किए हैं। आज शाम जारी आदेशानुसार आशीष चतुर्वेदी जशपुर से महासमुंद,अरूण मेश्राम राजनांदगांव से जशपुर, शिवेंद्र कामठे सरगुजा से संचालनालय, देवेन्द्र बग्गा एएफ‌ओ संचालनालय से प्रभारी खाद्य अधिकारी केसीजी, जतिन देवांगन एएफ‌ओ एमसीबी से बस्तर,सुरेश साहू दुर्ग से दंतेवाड़ा भेजा गया है। इसी तरह से कामठे की जगह एएफ‌ओ चित्रकांत ध्रुव को प्रभारी खाद्य अधिकारी सरगुजा बनाया गया है। यानी रेगूलर खाद्य अधिकारी को हटा कर प्रभारवाद दिया गया है। सभी को तत्काल प्रभाव से पदभार लेने कहा गया है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों को सचिवालयीन कार्यों में सहयोग देने के लिए नियमों में अहम बदलाव किया है। नए निर्देशों के तहत अब विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं अपने कार्यालय कार्यों के लिए ले सकेंगे।सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह संशोधन वर्ष 2019 में जारी उस व्यवस्था में किया गया है, जिसके तहत सांसदों और विधायकों को लिपिकीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद विधायकों को अपने क्षेत्र से बाहर के जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अटैच कराने की सुविधा मिलेगी। इससे प्रशासनिक और जनसंपर्क संबंधी कार्यों के संचालन में उन्हें अधिक सहूलियत मिलने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी विधायक के साथ संबद्ध नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध केवल विधायकों पर लागू होगा, जबकि सांसदों के लिए पूर्व व्यवस्था यथावत रहेगी। सरकार के इस फैसले को विधायकों की लंबे समय से चली आ रही व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है। इससे जनप्रतिनिधियों को अपने कार्यों के संचालन में अधिक लचीलापन और आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। यहां देखें आदेश की कॉपी

रायपुर : छत्तीसगढ़ में शराब की ओवररेटिंग की शिकायतों पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा विभिन्न जिलों की मदिरा दुकानों में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले सामने आने के बाद आबकारी आयुक्त पीएस एल्मा ने 4 आबकारी उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। वहीं 8 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आबकारी विभाग के अनुसार, रायपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बलौदाबाजार-भाटापारा और धमतरी जिलों की मदिरा दुकानों में ओवररेटिंग के मामले पकड़े गए। विभागीय जांच में संबंधित अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। विदेशी मदिरा दुकान फाफाडीह (रायपुर) में औचक निरीक्षण के दौरान विक्रेता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की के दो पाव निर्धारित 480 रुपये के बजाय 500 रुपये में बेचे जाने का मामला सामने आया। इस मामले में विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। मामला आबकारी उपनिरीक्षक कौशल किशोर सोनी के प्रभार क्षेत्र का होने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान गंडई में विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर द्वारा तीन पाव देशी शराब निर्धारित 240 रुपये के बजाय 250 रुपये में बेचे जाने का मामला सामने आया। इसके बाद विक्रेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामले में वृत्त प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को निलंबित किया गया है। वहीं सहायक जिला आबकारी अधिकारी चन्द्रप्रताप सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान हिरमी में विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से 30 रुपये अधिक वसूले जाने का मामला सामने आया। इस प्रकरण में प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम को निलंबित किया गया है। इसी प्रकार धमतरी जिले की कम्पोजिट मदिरा दुकान कुरूद में दो अलग-अलग मामलों में देशी शराब की बिक्री निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर किए जाने की पुष्टि हुई। इस मामले में आबकारी उपनिरीक्षक पुरुषोत्तम सिन्हा को निलंबित किया गया है। आबकारी विभाग ने जिन 8 जिला आबकारी और सहायक जिला आबकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उनमें निरुपमा लोन्हारे, मुकेश अग्रवाल, जलेश सिंह, अजय सिंह धुर्वे, राजेश कुमार शर्मा, जेबा खान, चंद्रप्रताप सिंह और अल्ताफ खान शामिल हैं। आबकारी आयुक्त ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के प्रभार क्षेत्रों में इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं का पाया जाना उनके कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण को दर्शाता है। इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।